सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश रिक्त, प्रधानन्यायाधीशको छैन चासो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशको पहलकदमी शून्य छ । २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले १८ जना मात्रै बहाल रहेकोमा रिक्त न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानन्यायाधीशको पहलकदमी शून्य रहेको हो । न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा जानकार हुनुहुन्छ ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि गत ५ जेठमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उहाँले अदालतमा पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्ने वाचा गर्नुभएको थियो । त्यही दिन संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर उहाँले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको एक महिना नाघिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । तर, हाल सर्वोच्चमा १८ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेको र त्यसमध्ये न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण तीन महिनादेखि बिदामा रहेको अवस्थामा समेत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुरसार नभएको हो ।

बोलाइएन परिषद्को बैठक
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को नेतृत्व संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । न्याय परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै महेशकुमार नेपाल (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त) र दामोदर खड्का (नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त) सदस्य छन् । न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने अभ्यास छ ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि परिषद्को बैठक बसेकै छैन ।

न्याय परिषद्ले यसअघि २७ जेठ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा मेघराज पोखरेललाई सिफारिस गरेको थियो । उहाँको नियुक्तिपछि पनि एक पद रिक्त थियो । त्यसयता प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुँडालले अवकाश पाएका छन् । चुँडाल ९ कात्तिक २०८२ र राउत १८ चैत २०८२ मा अवकाशमा गएका हुन् । अवकाशमा गएको लामो अवधि बित्दासमेत परिषद्ले नयाँ न्यायाधीशको नियुक्तिमा चासो नदेखाएको हो । न्याय परिषद्का कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार न्याय परिषद्को बैठक तत्काल बस्नेगरी कुनै समय निर्धारण भएको छैन । तर, परिषद्का एक सदस्यले भने प्रधानन्यायाधीश शर्माले परिषद्को बैठक नै डाक्न नसकेको बताए ।

संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । न्यायालयको परम्परा मिचिएको र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसैले पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसँग प्रधानन्यायाधीशको उचित सम्वाद नहुँदा परिषद्को बैठक लम्बिएको हो ।

सर्वोच्चमा २७ हजार मुद्दा विचाराधीन
जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७३९ मुद्दा छन् । तिनमा दुई वर्ष नाघेका १० हजार २ सय ३४ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ४ सय ४२ थान छन् । यी मुद्दा समयमा छिन्नका लागि पनि अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने हो । तर, समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने न्यायालयको पुरानै समस्या भइरहेकोमा प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा आएपछि पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

सर्वोच्चले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाउन नसकेको साढे तीन वर्ष भएको छ । दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि संविधानबमोजिम बेलैमा हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले नै पद रिक्त भएको डेढ महिनापछि मात्र नियुक्ति पाउनुभएको थियो ।

आफ्नै परमादेशको बेवास्ता
संविधान र कानुनले किटानी गरेबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेका परमादेशलाई समेत परिषद्ले बेवास्ता गरेको छ । पछिल्लो पटक गत १८ जेठमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश शर्मा अध्यक्ष तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल सदस्य रहेको परिषद्का नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको थियो । यो आदेश आएको पनि एक महिना पुग्नै लागेको छ ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको एक रिटमा संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका हकमा एक महिनाअघि र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका हकमा तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ को पालना नभएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु परिषद्का पदाधिकारीहरूको बाध्यात्मक दायित्वभित्र पर्ने कुरा आदेशमा उल्लेख भए पनि उक्त आदेशलाई समेत सर्वोच्चले बेवास्ता गर्दै आएको हो ।