नियमभन्दा माथि कोही छैन

सत्तामा पुग्नुमात्र कुनै राजनीतिक दलको अन्तिम लक्ष्य होइन, त्यहाँ टिकिरहनु, जनविश्वासलाई कायम राख्नु र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु नै वास्तविक सफलता हो । जनताले दिएको मत केवल सरकार बनाउने अधिकारमात्र होइन, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उदाहरणीय आचरण प्रदर्शन गर्ने दायित्व पनि हो । लोकतन्त्रमा सत्तारुढ दलका प्रत्येक निर्णय, व्यवहार र गतिविधिले समाजमा सन्देश प्रवाह गर्छ । त्यसैले शासनको नेतृत्व गर्ने दलले अरूलाई नियम पालन गराउनुअघि स्वयं नियमको पालना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलको विश्वसनीयता उसको घोषणापत्रभन्दा बढी व्यवहारबाट मापन हुन्छ । जुन दलले आफ्नै संगठनभित्र अनुशासन कायम राख्न सक्दैन, उसले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम राख्नसक्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा पैदा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा छोटो समयमै असाधारण जनसमर्थन प्राप्त गरेर उदाएको शक्ति हो । प्रतिनिधिसभामा उल्लेखनीय उपस्थिति कायम गर्नु यसको ठूलो उपलब्धि हो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलको दीर्घकालीन सफलताको आधार केवल संघीय संसदको प्रतिनिधित्वले मात्र निर्धारण हुँदैन । प्रदेशसभा, स्थानीय तह र राष्ट्रियसभासम्म सन्तुलित संगठनात्मक उपस्थिति हुनसके मात्र दलको संस्थागत आधार बलियो मानिन्छ ।

आज रास्वपाको अवस्था एकातिर अत्यन्त बलियो र अर्कोतिर कमजोर रहेको घरजस्तै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रभावशाली उपस्थिति भए पनि प्रदेशसभा, स्थानीय तह र राष्ट्रियसभामा यसको प्रभाव अत्यन्त सीमित छ । यसले दलको संस्थागत संरचना अझै पूर्णरूपमा विकसित हुन बाँकी रहेको संकेत गर्छ ।

अब स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै टाढा छैन । आगामी निर्वाचन रास्वपाका लागि संगठन विस्तार र जनाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यदि प्रतिनिधिसभामा देखिएको जनसमर्थनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सफल भयो भने पार्टीले बलियो आधार तयार गर्नसक्छ । स्थानीय सरकारमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेमात्र कुनै पनि दलको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ । अन्यथा संघीय तहको सफलता क्षणिक उपलब्धिमा सीमित हुनसक्छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनले पनि रास्वपाको संगठनात्मक क्षमताको अर्को परीक्षा लिनेछ । तर, यहाँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ । पार्टीले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । त्यसै संस्थालाई खारेज गर्ने नीति लिँदै त्यसैको निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा भाग लिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास राजनीतिक रूपमा सहज व्याख्या गर्न सकिने विषय होइन । लोकतन्त्रमा नीति र व्यवहारबीचको सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । दलले आफ्ना सिद्धान्त र व्यवहारबीच सामञ्जस्य कायम गर्नसकेन भने जनतामा भ्रम सिर्जना हुन्छ ।

राष्ट्रियसभामा पनि रास्वपाको उपस्थिति छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्रकृति फरक भएकाले तत्काल त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना पनि न्यून छ । यसले केही समयसम्म पार्टीको संस्थागत प्रभाव सीमित रहने देखिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा प्राप्त सफलतालाई नै सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको सूचक ठान्नु यथार्थपरक हुँदैन ।

रास्वपामाथि अर्को आलोचना प्रक्रियागत कमजोरीको पनि हुँदै आएको छ । परिवर्तनको तीव्र चाहना सकारात्मक भए पनि कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत परम्परा र प्रशासनिक विधिलाई बेवास्ता गरेर गरिने निर्णय अन्ततः सफल हुनसक्दैनन् । केही काम उत्साहका साथ सुरु हुने, कानुनी वा प्रशासनिक अवरोध आएपछि बीचैमा रोकिने प्रवृत्तिले परिपक्व नेतृत्वको सन्देश दिँदैन ।

दलका केही सांसद र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि पटकपटक विवाद निम्त्याएको छ । निर्वाचनपछि सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा पर्याप्त देखिन सकेको छैन । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका प्रत्येक अभिव्यक्ति राज्य र सरकारको धारणा ठानिने भएकाले उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनुशासन उल्लंघन गर्ने वा बारम्बार विवादमा आउने प्रतिनिधिमाथि समयमै आवश्यक कारबाही गर्न नसक्दा दलको संस्थागत अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

सरकारका केही निर्णयलाई विपक्षी दल र विश्लेषकहरूले ‘स्टन्टबाजी’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । सुधारका नाममा दीर्घकालीन तयारीबिना सञ्चालित अभियानहरूले तत्काल चर्चा त पाउन सक्छन्, तर स्थायी उपलब्धि दिन सक्दैनन् । प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १८ वर्ष नपुगेका करिब ३५ हजार व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्टीकरण माग्नु सामान्य घटना होइन । यदि उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई कानुनविपरीत सदस्यता दिइएको हो भने त्यो कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय बन्नसक्छ । सदस्य संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धामा कानुनी सीमाको बेवास्ता गरिनु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि उचित मानिँदैन ।

राजनीतिमा नेतृत्वको व्यवहारले समाजलाई प्रभाव पार्छ । गाउँको मुखियाले नै बाटोमा फोहोर फाल्ने हो भने अरूलाई सफाइको पाठ पढाउनु अर्थहीन हुन्छ । त्यसैगरी कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले नै कानुनको उल्लंघन गरे भने नागरिकमा कानुनप्रतिको सम्मान कमजोर बन्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण सामान्य नागरिकभन्दा अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

हाल गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने कालो सिसा हटाउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ । सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले यो अभियानको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ । नेपालमा यस्ता धेरै अभियान प्रारम्भमा कडाइका साथ लागू भए पनि समयसँगै फितलो बन्दै गएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । मोटरसाइकलमा चालकसँगै पछाडि बस्ने व्यक्तिले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम यसको एउटा उदाहरण हो । नियम उचित भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन दीर्घकालसम्म कायम रहन सकेन ।
कालो सिसा हटाउने अभियानको सन्दर्भमा पनि व्यावहारिक पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । उच्च सुरक्षा जोखिम भएका केही व्यक्तिका लागि कालो सिसा सुरक्षा व्यवस्थाको एक अंश हुनसक्छ । त्यसैले सुरक्षा आवश्यकता र कानुनी व्यवस्थाबीच उचित सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । तर, जुनसुकै व्यवस्था लागू गरिए पनि त्यो सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।

यहीबीच रास्वपाका पदाधिकारीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी धेरै सवारीसाधनमा कालो सिसा प्रयोग भएको भन्दै आलोचना भएको छ । यदि सरकार आफैंले लागू गरेको नियम आफ्ना निकट व्यक्तिका हकमा कार्यान्वयन गर्न असफल हुन्छ भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँछ । कानुन कसैका लागि कडा र कसैका लागि खुकुलो हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रको आधार नै विधिको शासन हो । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने विश्वास कायम राख्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति विस्तार हुँदै जाँदा शासन निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुनसक्छ । त्यसैले सत्ता, पद वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कसैलाई विशेष सुविधा र कसैलाई कठोर व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।