गणतन्त्रविरुद्धका गतिविधिमा २५ वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले नेपालको संविधान र गणतन्त्रविरुद्धको कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा राज्यविरुद्धको जघन्य कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  अपराध संहिताको दफा दफा ४९ (१) मा हाल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजना जम्मा गर्न, हतियारसहित सैनिक वा अर्थसैनिक संगठन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । सार्वजनिक जानकारी र सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा राज्यविरुद्धको कसुरको परिभाषाभित्र संविधान र गणतन्त्रविरुद्धको गतिविधिलाई पनि समेट्न लागेको हो ।

कायम रहेको उक्त व्यवस्थामा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा ‘नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ शब्द थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो । जसले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको जघन्य कसुरका रूपमा कानुन मान्यता दिनेछ ।
यदि प्रस्तावअनुसार कानुन संशोधन भएमा संविधान र गणतन्त्रको विरोध गर्ने, राजनीतिक वा अन्य गतिविधि गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ । प्रचलित कानुनअनुसार जन्मकैदको सजाय २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकमा क्षतिपूर्तिलाई सजायबाट झिक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल पीडकले पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिलाई पनि सजायका रूपमा मान्यता दिँदै आएकोमा अब भने त्यसलाई उक्त सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने शाहीको जिकिर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक)को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले सांसदले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति विरोध जनाउनुभएको हो । उहाँले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने दाबी गर्नुभयो । मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसुर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति समेत उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमतिका फरक मत, प्रदेश संरचना खारेजीको माग वा संविधान संशोधनको माग जस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूलाई पनि अपराध मान्य कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गर्नुभयो । यस्ता कार्य संविधानको मर्मविपरीत भएकोले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै रुलिङ गर्नसमेत उहाँले सभामुखसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

देश लोकतन्त्रको बाटो भएर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने मिश्रको टिप्पणी
संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाले देश लोकतन्त्रको बाटो भएर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने रवीन्द्र मिश्रको टिप्पणी छ । अन्य पार्टीहरूको संसद्मा उपस्थिति कमजोर भएकाले पनि सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले फरक मत राख्नेहरूलाई निस्तेज पार्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारको संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव साँचो हो भने, त्यसबाट कोही पनि गणतन्त्रवादीहरू खुसी नहुनुहोला । एउटालाई खाने बाघले मौका पर्दा अर्कोलाई पनि खान्छ ।’ आफू गणतन्त्रवादीहरूसँग सहमत नभए पनि सधैँ उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा उभिने उहाँको जिकिर छ ।

पक्राउअघि उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था
सरकारले ल्याएको विधेयकमा जघन्य वा गम्भीर कसुर तथा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्रबाहेक अन्य कसुरमा व्यक्ति पक्राउपूर्व अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । व्यक्ति पक्राउपूर्व ‘सुन अनि थुन’ को अवधारणामा बहस भएको लामो समयपछि सरकारले मौजुद कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जरुरी पक्राउ पुर्जी जारीको अवस्था भने व्यक्ति पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कार्यविधिको दफा ९ (क) थप गरेर पक्राउपूर्व उपस्थितिको सूचना दिन र उपस्थित नभएमा मात्र पक्राउ पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायले अदालतको अनुमति वा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर जुनसुकै कसुरमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने गरेको छ । पूर्वसर्त पालना नभएकोमा आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य वा गम्भीर कसुर गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएकोमा वा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कसुरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने छ । तर, त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा पक्राउ गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

कार्यविधिमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधिलाई कसुरमा हुने सम्भावित कैदलाई आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिन र सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा बढीमा २५ दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी विद्यमान कानुन पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । अभियोगपत्र पेस हुँदा मागदाबीभन्दा बढी रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्न नपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रोक्का सम्पत्ति मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा वा नचलाइएमा सरकारी वकिलले रोक्का फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । मुद्दाबाट सफाइ पाएको हकमा तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बुझाउन नभएमा सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, मुद्दा परिणत गरी कारबाही र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा प्रमाण बुझ्दै जाँदा देवानी प्रकृतिको देखिएमा मुद्दा परिणत गरी किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जबरजस्ती करणी कसुरमा पीडित स्वयंले उजुरी दिएमा प्रहरी कार्यालयले तत्काल बयान लिई प्रमाणित गराउन जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । थुनछेक आदेशकै क्रममा पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुको सट्टा विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरी वा नगरी स्थानहद बाहिर जान नपाउने गरी आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था थपको प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ७४ (क) थप गर्न उक्त प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मुद्दा मिलापत्र गर्न पाउने दायरासमेत बढाइएको छ । विधेयकले ठगी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभका मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, चेक अनादर वा ऋण चुक्ता नगरेका कारणले उत्पन्न भएको बैंकिङ कसुर, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी सन्निहित रहेको मुद्दा तथा सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यवहारका अन्य सरकारवादी मुद्दा मिलापत्रको सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।