काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आइतबार आयोजित मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयाे । विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई केही राहत दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक पनि कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएकाे हाे ।
उहाँले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको भए पनि कुल रोजगारीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी गर्नुभयाे । उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यबाट पर्याप्त सहयोग नपाउँदा आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालले हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गरिरहेको छ भने करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ। पेट्रोलियमबाहेक अधिकांश वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्योग विस्तारमा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयाे।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण निजी क्षेत्र जग्गामा लगानी गर्न विवश भएको उहाँको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट सरकारी नियत र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयाे ।
राज्यको नीतिगत अस्थिरता र पटक-पटक हुने नीति परिवर्तनले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, उद्योग विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर