सकियो ‘मधुमास’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छ । सामान्यतया प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका देशहरूमा सरकारले एक सय दिनको समयलाई मधुमास अवधि अर्थात् हनिमुन पिरियड मान्ने गरेको छ । यो अवधि प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारको ठूलो आलोचना नगर्ने सरकारका कामहरूमा अवरोध नपुर्‍याउने र ‘हेर र मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर’ भन्ने समय हो । गत चैत १३ गते बनेको यस सरकारले ठ्याक्कै सय दिन पूरा गर्‍यो । यस अवधिमा वर्तमान सरकारका राम्रा र नराम्रा कामहरूको विवेचना गर्ने कार्य सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारले केही राम्रा कामहरू गर्न चाहेर पनि गर्न सकेन र केही कामहरू स्टन्टबाजीका शैलीमा गर्‍यो । गर्नै नहुने काम र कुरा पनि गरिरहेको छ ।

सरकार गठन हुनासाथै गृहमन्त्री बन्नुभएका सुदन गुरुङ सोही रात प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बास बसेर भोलिपल्ट बिहान झिसमिसेमै जेन–जी आन्दोलनका समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गराउनुभयो । तर उहाँहरू अदालतको आदेशबाट छुट्नुभयो । यस्ता कार्यहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण कार्य भनेर विवेचना गर्ने गरिँदैछ । यसैगरी सरकार गठन हुनासाथ वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने गरी निर्णय गरेको हुँदा तमाम निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विज्ञापनमा सरकारी मिडियाले मात्र एकलौटी गर्न पाउने होइन भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको भए पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट टसको मस भएको छैन । यसले यो सरकारको नियत र आगतको संकेत मिलिरहेको छ ।

राज्यको चौथो अंग र आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको यस्तो सौतेनी व्यवहार आलोचनाको विषय बनेको छ । केही आशा र केही निराशाको चाकाचुलीमा यस सरकारको सय दिन बितेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । यसले गर्दा निजामती क्षेत्रमा आशंका भय र अन्योलको वातावरण सिर्जना हुनपुगेको छ । कतिपय कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा गरिरहेका छन् । सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने हल्ला चलेपछि भोलि पेन्सन घट्ने मनोवैज्ञानिक भय उनीहरूमा सिर्जना भएको छ । त्यसैले यसको लेखाजोखा गरेर विश्लेषण गर्ने कर्मचारीहरूले राजीनामा गरिरहेका छन् ।

सरकारले आफूले गर्ने भनेका कार्यहरू सय दिनमा ८७ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । कुनै पनि सरकारले मैले काम गर्न सकिन र यतिमात्र काम गरे भन्दैन, यो ध्रुवसत्य हो तर प्रतिपक्षी दलहरूमध्ये नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारका सय दिन पूर्णरूपमा असफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने तत्वहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै रहेको बताउनुभएको छ र बालेन साहको नेतृत्वको यो सरकार आफैं ढल्ने दाबी गर्नुभएको छ । यस सरकारले कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि स्टन्टबाजीमा बढी जोड दिएको, सरकारका यस्ता व्यवहारले परिवर्तनको सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुन नसक्ने, संसद्लाई सरकारले सधैं उपेक्षा गरेको, प्रेसलाई धराशायी बनाएको जस्ता आरोपहरू सरकारका विरुद्ध लाग्दै आएका छन् ।

यी सबै आरोप मिथ्या होइनन्, सरकारले यस्ता कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यत्रो ठूलो विद्रोहपछि बनेको र आमूल परिवर्तन गर्ने सपना, लक्ष्य र उद्देश्यका साथ निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले विजय हासिल गरेको सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर सरकारले तिनलाई हटायो तर हटाउनुमात्रै सरकारको सफलता होइन, तिनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पुनर्व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन । तिनलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेरमात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन । दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेको, संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने दृढता प्रकट गरेको, औपचारिक शैलीमा केही परिवर्तन गरेको, फजुल खर्च र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मात्र मन्त्रीहरू अल्मलिने परम्परालाई तोडेको, डिजिटल प्रशासनको विस्तार गरेको, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएको जस्ता केही सकारात्मक र उल्लेख्य उदाहरण हुन् । यसका साथै विज्ञान र नवप्रवर्धनमा जोड दिएको, सिंहदरबारभित्रको कार्यमा सुधार ल्याएको, मध्यम वर्गलाई आर्थिक राहत पुग्ने खालका योजनाहरू अघि सारेको र बिचौलियामाथि कारबाही अगाडि बढाएको जस्ता सरकारका प्रशंसाका विषय हुन् ।

तर, यसो भन्दैमा सरकारले सबै काम राम्रा मात्र गरेको छ भन्ने होइन । सरकारका केही कामहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । यो सरकार बन्नासाथ यसले इराक र अमेरिकाको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढेको भनेर यहाँ मूल्य बढायो र यातायातको भाडा बढायो । केही महिनाको प्रतीक्षा गर्न सकेको भए आखिर तेलको मूल्य घट्छ भन्ने आकलन पनि सरकारले गर्न सकेन र अहिले आएर इन्धनको मूल्य घटेको भए पनि गाडीको भाडा दुई प्रतिशत मात्र घटाएको हुँदा यो थोरै घटेको भाडा गाडीहरूले छुट दिँदैनन् र दिए पनि त्यो नगन्यमात्र हुन आउँछ । सरकारले करको दर बढाएको छ र यसको मारमा र सर्वसाधारणलाई मँहगीमाको भारी बोकाएको छ ।

करमा नियन्त्रण गरेर महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको भए यसमा सरकारको चौतर्फी प्रशंसा हुनसक्ने थियो । प्रेसप्रतिको अनुदारता, सुकुम्बासीहरू प्रतिको निरंकुशता, प्रशासनिक मनोबललाई कमजोर बनाएको, संसद्को सधैं उपेक्षा गरेको र अध्यादेशको सहाराबाट सरकार चलाउने प्रयास गरेको, अपरिपक्क ‘क्विक एक्सन’ यस सरकारले गर्न खोजेको तर तिनमा सफल हुन नसकेको, संस्थागत द्वन्द्वलाई निम्त्याएको र अधिनायकवादी बाटोमा यो सरकार लागेको जस्ता कुराहरू विरोधका लागि विरोधमात्र होइनन्, तिनमा सत्यता छ । सबैभन्दा उल्लेख्य कुरा त के हो भने सरकारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मर्यादाहरूको ठाडै उल्लंघन गरिरहनुभएको देखिन्छ ।

सांसदहरूको पटकपटकको आग्रहपछि अचानक संसद्मा प्रकट हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले सोही दिन राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति घोर अपमान हुनेगरी नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको छ भन्ने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभयो तर उहाँले न त्यसलाई सच्याउनु नै भयो न त त्यस अभिव्यक्तिप्रति क्षमा याचना नै गर्नुभयो । यसरी हेर्ने हो भने सरकारका सय दिन केही गरेजस्तो र गर्न नसकेको जस्तो तर कतिपय अनुदार र नकारात्मक कार्य गरेको जस्तो देखिएको छ । सफलता र असफलताको चाकाचुलीमा यो सरकार ‘घुम्ने’ काम गरिरहेको छ । सय दिनको समय धेरै लामो होइन तर अब बाँकी समय सरकारले राम्रा काम मात्र गरोस् । एक सय दिन पूरा गरेकोमा सरकारलाई शुभकामना ।