अदालती अध्ययनमा ‘एआई’ प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ ले बिहीबार ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ पारित गर्दै एआई प्रयोगको बाटो खुलाएको हो । मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा मुद्दासम्बन्धी विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गर्दा एआई प्रणालीका लागि मेसिनले खोजी गर्नसक्ने ढाँचामा डेटाबेस तयार गरिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतका आदेश तथा फैसला एआईबाट सहजै खोजी गर्न सकिने र पढ्न सकिने बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । अदालतमा दायर हुने निवेदनका मस्यौदा लेखन, अध्ययन–अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी एआईमा आधारित प्रणालीको प्रयोग बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चले न्यायिक निर्णयमा दक्खल पुग्नेगरी एआईको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । न्यायिक काम कारबाहीमा आन्तरिक वा बाह्य निकायबाट विकास गरिएका एआईसम्बन्धी प्रणालीको प्रयोग गर्दा त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहविहीनता र कार्य सञ्चालनको ढाँचा लगायतका पक्ष विश्लेषण गरी उपयुक्तताका आधारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

न्यायिक कार्यप्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) लाई नवप्रवर्तनको औजारका रूपमा यसको उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार अदालतको काम कारबाहीमा एआईको प्रयोग, यसको उपयोगिता, जोखिमलगायत विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता र सरोकारवालामा सचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

फैसला, रिट निवेदन तथा टिप्पणी लेखनमा एआईको प्रयोग नगरिने
मानवीय रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै– फैसला, रिट निवेदन तथा विभिन्न टिप्पणी लेखनमा भने एआईको प्रयोग गरिने छैन । एआईबाट फैसला र रिट लेख्दा गलत कानुन उद्धृत भएर ठूलो जोखिम आउनसक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकार नगरिएको हो ।

एआईको धेरै प्रयोग कानुनी अनुसन्धान (लिगल रिसर्च) मा नै केन्द्रित गराइने गरी नीति तयार गरिएको छ । एआईको सहयोगमा आदेश प्रणालीमा राख्ने कार्य सुरु गरिहाल्ने सर्वोच्च अदलतको तयारी छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, न्याय सेवा र कानुन सेवाका कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीसम्मलाई एआई प्रयोगबारे तालिम तथा सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

नियुक्ति अघि प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरेको त्यो वाचा
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइका क्रममा ‘ई–कोर्ट’ बनाउने र एआईको प्रयोगबारे नीति बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो । सूचना प्रविधिको विकाससँगै न्यायालय पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने र त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने भएकाले फुलकोर्टले यस्तो नीति बनाएको हो । न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा सबलीकरणका लागि सरकारी स्रोत, स्वदेशी निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी विकास साझेदारसँग समेत साझेदारी गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट अनुसन्धानात्मक, सिर्जनशील तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हुनसक्ने साझेदारी तथा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि समितिबाट आवश्यक निर्णय लिइने नीतिमा भनिएको छ । नीतिको ‘सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्या’ शीर्षकमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका विविध आयामलाई सम्बोधन गर्नेगरी दीर्घकालीन डिजिटल पूर्वाधार रणनीति तय हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सम्मुनत र दिगो प्रयोगमार्फत न्यायिक सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषय नीति उल्लेख गरिएको छ । प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गरिने व्यवस्थासमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा रहेका सम्भावित अवरोधहरूप्रति संवेदनशील रही सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारको विज्ञापन नीतिप्रति चर्को आलोचना