आलोचनाको घेरामा सरकार

सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुनु कुनै सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने समय होइन, तर सुरुवाती कार्यदिशा, प्राथमिकता, नेतृत्व क्षमता र जनअपेक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता बुझ्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भने अवश्य हो । यही कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकारको सय दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका निर्णय, सुरु गरेका सुधारका प्रयास, जनतामा सिर्जना गरेको विश्वास तथा देखिएका कमजोरीका आधारमा आगामी यात्राको संकेत खोज्ने गरिन्छ ।

नेपालको वर्तमान सरकार पनि सय दिन पूरा गरेसँगै चौतर्फी समीक्षा र आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सत्ता र प्रतिपक्षबीच मतभेद हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य मानिन्छ । तर, आलोचना केवल विरोधका लागि मात्र हुने कि सुधारको उद्देश्यले हुने भन्ने विषयले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्तर निर्धारण गर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा अझै पनि प्रतिपक्षी दलहरूले रचनात्मक सहयोगभन्दा सरकारको असफलता खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सत्ता पक्षले आफ्ना सबै कामलाई सफल देखाउने र प्रतिपक्षले सबै निर्णयलाई असफल प्रमाणित गर्ने होडले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिपक्व बन्न दिएको छैन ।

प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा प्रतिपक्ष सरकारको वैकल्पिक शक्तिमात्र होइन, लोकतन्त्रको जिम्मेवार साझेदार हुन्छ । सरकारको राम्रो काममा साथ दिने, गलत निर्णयमा सुधारका सुझाव दिने र आवश्यक पर्दामात्रै विरोध गर्ने परिपाटी त्यहाँ स्थापित छ । नेपालमा भने यस्तो राजनीतिक संस्कार अझै विकास हुनसकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत निरन्तरता हराउने, संसद् अवरुद्ध हुने र विकासका मुद्दाभन्दा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

यसको ऐतिहासिक कारण पनि छन् । नेपालमा २००७ सालदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक यात्रा निरन्तर अघि बढ्न सकेन । पञ्चायती व्यवस्था, पुनःस्थापित प्रजातन्त्र, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, संविधान निर्माणको लामो प्रक्रिया, राजनीतिक विभाजन, गठबन्धन सरकारहरूको अस्थिरता र बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अपेक्षानुसार बलियो बन्न दिएन । फलस्वरूप राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनविश्वास घट्दै गयो र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय हुने वातावरण बन्यो ।

वर्तमान सरकार पनि यस्तै जनअसन्तुष्टि र परिवर्तनको अपेक्षाको पृष्ठभूमिबाट आएको हो । जनताले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक शासनशैली, पारदर्शिता, मितव्ययिता, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनको अपेक्षा गरेका थिए । सुरुवाती दिनहरूमा सरकारले केही सकारात्मक संकेत दिएको पनि देखियो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रशासनिक सुधारका पहल गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र बालुवाटार केन्द्रित शासनशैलीलाई केही हदसम्म सिंहदरबारमुखी बनाउने प्रयासले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । सरकारी संयन्त्रमा अनुशासन र कार्यकुशलता बढाउने प्रयासहरू पनि चर्चामा रहे ।

तर, सकारात्मक सुरुवातसँगै सरकारमाथि प्रश्नहरू पनि उस्तै तीव्रताका साथ उठ्न थाले । विशेषगरी संसदीय अभ्यास, विधिको शासन, संस्थागत उत्तरदायित्व र सार्वजनिक संवादका विषयमा सरकार अपेक्षानुसार प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । सरकारका निर्णयहरू पर्याप्त छलफल र परामर्शबिना अघि बढेको, संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति आवश्यक सम्मान नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले यही आधारमा सरकारको सय दिनको समीक्षा गरेका छन् । कतिपय आलोचना राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिए पनि केही विषय गम्भीर बहसका विषय बनेका छन् । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर त्यो आलोचना तथ्य, तर्क र सार्वजनिक हितमा आधारित हुनुपर्छ । केवल सत्ता परिवर्तनको उद्देश्यले गरिने विरोधले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउँदैन ।

सरकारप्रति अपेक्षाकृत सन्तुलित धारणा प्रस्तुत गर्ने दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ । कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रशासनिक सुधारका पहल गर्ने र केही परम्परागत राजनीतिक अभ्यास तोड्ने प्रयासको प्रशंसा गरेको छ । तर, त्यहीसँगै विधिको शासन, संसदीय जवाफदेहिता, संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको सम्मान तथा निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै आलोचना पनि गरेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले सरकार सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिने काममा बढी केन्द्रित भएको र नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अन्य दलहरू भने सरकारप्रति अझ कठोर देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको, शासन सञ्चालनमा स्पष्ट दिशा नदेखिएको र जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । केही दलहरूले सरकार गलत दिशातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन् भने साना राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपि केही नेताहरूले सय दिनकै आधारमा सरकारलाई पूर्णरूपमा सफल वा असफल घोषणा गर्नु हतारो हुने मत पनि व्यक्त गरेका छन् । वास्तवमा सय दिनले सरकारको सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्दैन, यसले केवल सम्भावना र चुनौतीको प्रारम्भिक संकेतमात्र दिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व शैली विवादबाट मुक्त रहन सकेको छैन । संसद्मा नियमित उपस्थित नहुने, संसदीय प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ नदिने, औपचारिक जिम्मेवारीभन्दा सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । अझ राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित केही अभिव्यक्तिले सरकारलाई थप विवादमा तानेको छ । यस्ता विषयमा सरकार स्वयंले स्पष्टता दिन नसक्दा आलोचना अझ चर्किएको देखिन्छ ।

सरकारले पनि प्रतिपक्षको आलोचनालाई केवल राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । आलोचनाभित्र रहेका तथ्य र सुझावलाई ग्रहण गरेर सुधार गर्ने क्षमता नै सफल सरकारको पहिचान हो । त्यस्तै प्रतिपक्षले पनि जनताको हितभन्दा राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । सरकार असफल हुँदा केवल सत्ता पक्ष होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र नै प्रभावित हुन्छ भन्ने यथार्थ सबै राजनीतिक शक्तिले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
सय दिनको समीक्षा गर्दा वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । त्यसैगरी सरकार अत्यन्त सफल भएको दाबी पनि तथ्यसंगत देखिँदैन । केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् भने केही क्षेत्रमा निराशा बढेको छ । सुरुवातमा देखिएको सक्रियता पछिल्ला दिनमा केही सुस्ताएको अनुभूति भइरहेको छ । यही सुस्तता कायम रहने हो भने जनताले राखेको परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई कठिन हुनेछ ।

सरकारसँग अझै पर्याप्त समय बाँकी छ । त्यसका लागि लोकप्रियताभन्दा परिणाममुखी शासन, प्रचारभन्दा प्रभावकारी सेवा, सामाजिक सञ्जालभन्दा जनजीवनका वास्तविक समस्या समाधान, र राजनीतिक भाषणभन्दा संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । संसद्प्रति सम्मान, प्रतिपक्षसँग संवाद, प्रशासनिक सुधारमा निरन्तरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढता र विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सरकारले जनविश्वास कायम राख्नसक्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता प्रतिपक्षको असफलतामा होइन, जनताको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनमा मापन गरिन्छ । सय दिनले केवल यात्राको सुरुवात देखाएको छ । अब बाँकी समय सरकारले आफ्ना वाचा व्यवहारमा उतार्नसक्छ कि सक्दैन, त्यसैले यसको वास्तविक मूल्यांकन निर्धारण गर्नेछ ।