सुकुम्बासीको सरकारी भान्सा बन्द

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चालन हुँदै आएको सरकारी सामूहिक भान्सा सोमबारदेखि बन्द गरिएको छ । सरकारले स्व-व्यवस्थापनको नीति लागू गर्दै ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बस्ने व्यवस्था अन्त्य गरेपछि सयौँ सुकुम्बासी परिवार यतिबेला गम्भीर अन्योल तथा आर्थिक संकटमा परेका छन् । सरकारको निर्णयसँगै काभ्रेको बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको होल्डिङ सेन्टरदेखि काठमाडौं र भक्तपुरका अन्य अस्थायी आवास केन्द्रमा रहेका विस्थापित परिवारहरूले अब आफ्नै खर्चमा खानपिन र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो ।

काठमाडौंको मित्रनगरस्थित एक होटलमा राखिएका विस्थापित परिवारलाई पनि कोठा खाली गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यहाँ बस्दै आएका केही परिवारले होटल व्यवस्थापनबाट सुरुदेखि नै असहज व्यवहार भएको र अहिले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

सम्बन्धित व्यवस्थापन पक्षका अनुसार सरकारले तोकेको अवधिसम्मको बजेट मात्रै उपलब्ध गराएकाले त्यसपछिको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै सेवा स्थगित गरिएको बताएका छन् । खाना सेवा बन्द भएसँगै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारले आफूहरूलाई थप कठिनाइ हुने बताएका छन् । अधिकांश परिवारको नियमित आम्दानी नभएकाले सरकारले उपलब्ध गराएको भोजनमै निर्भर रहँदै आएका थिए । सेवा रोकिएपछि बिरामी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसहितका परिवारका लागि दैनिक जीवनयापन नै चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले स्वव्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराएको २५ हजार रुपैयाँ सबैले नपाएको तथा प्राप्त गरेकाहरूका लागि पनि उक्त रकम पर्याप्त नभएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाडेर स्व–व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, विस्थापितहरूको भनाइअनुसार सबै परिवारले उक्त रकम प्राप्त नगरेका र रकम पाएका परिवारहरू पनि त्यो पैसाले घरभाडा, खानपान र अन्य खर्च धान्न नसकिने बताएका छन् ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले सरकारले सबै होल्डिङ सेन्टरमा खाना सेवा बन्द गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले यसअघि पटक–पटक समय थप गरिएकाले अब थप म्याद नदिइने र विस्थापित परिवारले चाहेमा होल्डिङ सेन्टरमा बस्नसक्ने भए पनि खाना तथा अन्य दैनिक खर्च भने आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समितिका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ परिवारमध्ये २५४ परिवारको खातामा स्वव्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइने रकम जम्मा भइसकेको छ भने बाँकी परिवारको विवरण प्रमाणीकरण तथा प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले स्वव्यवस्थापन गर्ने परिवारलाई तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बागमती सभ्यता संरक्षण तथा नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित भएका परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्दै आएको छ । तर, पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुंगो नलागाउँदै सरकारबाट उपलब्ध राहतसमेत बन्द गराउँदा उनीहरू झन् मर्कामा परेका छन् । यसबीच कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूले खाना बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरू सरकारले वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी खाना र अन्य आधारभूत सुविधा बन्द गर्नु अमानवीय भएको बताइरहेका छन् ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै असार १९ गतेभित्र २५ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन सहायता लिन र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार उक्त मितिपछिको खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा खाना वितरण रोकिएको हो । सरकारको निर्णयसँगै होल्डिङ सेन्टरको भान्सा बन्द भएपछि सयौँ सुकुम्बासी परिवार तत्काल खाद्य संकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । वैकल्पिक आवासको टुंगो नलाग्दै खाना वितरणसमेत बन्द गरिएपछि उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ ।