सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वर्षौंदेखि आफूमाथि पटक–पटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले फेरि सुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै सुमार्गीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेको थियो, त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू ।’

उनी आबद्ध दुई कम्पनीहरूले यसअघि नै विदेशबाट ऋणको रूपमा ल्याउन खोजिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको कम्पनीको पक्षमा आदेश नगरेपछि एउटा मुद्दामा उनीमाथिको अनुसन्धान ६ महिनाभित्र टुग्यांउनु भनेको थियो । सर्वोच्चको एकल इजलासले ती दुईवटा मुद्दाको आधार दिएर सुमार्गीमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनेको थियो । ती दुवै मुद्दा उनी आबद्ध कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेका हुन् । शुक्रबार एकल इजलासले त्यही फैसलालाई आधार देखाउँदै अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

किन दियो सर्वोच्चले अनुसन्धान नगर्नु पर्ने आदेश ?
सुमार्गी आबद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिमार्फत आफूले नेपाल भित्र्याउन लागेको वैदेशिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले बिनाकारण रोकेको भन्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले स्याटेलाइट टेलिकमको रिट नै खारेज गरिदियो ।

मंसिर, २०८१ मा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनको खातामा रहेको रकम नेपाली खातामा रकमान्तर भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले आफूले ल्याएको रकममाथि अनुसन्धान नगर्नसमेत माग गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि सुमार्गी संलग्न मुक्तिश्री सिमेन्टले ल्याएको वैदेशिक लगानी पनि त्यसैगरी, रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि मुक्तिश्री सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त लगानीमाथि छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको कम्पनीले भित्र्याउन लागेको रकम गैरकानुनी हो कि होइन भनी छ महिनाभित्र निर्क्योल गर्न आदेश दिएको थियो ।

साथै सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत भए रकम फुकुवा गर्न र सम्पत्तिको स्रोतमा कैफियत देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनेको थियो । दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नगर्नु भनेको थिएन । बरु पछिल्लो मुद्दामा छ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।

तर, शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो आदेशविपरीत हुनेगरी सुमार्गीमाथि अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन पेस भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले ‘(दुईवटा निवेदनमा) भएको आदेशविपरीत हुनेगरी सुमार्गीविरुद्ध कुनै काम कारबाही नगर्नू नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि अब सुमार्गीको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कुनै अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन । तर, अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरी विभागले सर्वोच्च अदालतमा नै निवेदन दिन भने पाउँछ ।

के थियो यसअघि अनुसन्धान गर्दाको आरोप ?
व्यवसायी सुमार्गीले २०६४ पछिका झण्डै एक दशकमा नेपालमा विभिन्न व्यवसायहरू विस्तार गरी तिनमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना बनाएका थिए । ती योजनाअनुसार उनले करमा सहुलियत भएका र सेल कम्पनी स्थापनाका लागि उदार मानिने मुलुकहरूबाट लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको विभिन्न कागजातहरूबाट भेटिन्छ ।
उदाहरणको लागि, सुमार्गीको लगानी भएको स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले जनवरी, २०१० मा साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउने भनेको थियो । त्यतिबेलाको विनिमय दर (एक अमेरिकी डलर ७५ रुपैयाँ)का दरले हुने हिसाब गर्दा त्यो रकम ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हो ।

सुमार्गीले स्थापना गरेको मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि पनि त्यसैगरी ‘वैदेशिक लगानी’ भित्रियो । सुमार्गीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउन योजना बनाए । उनले करिब ३५ मिलियन डलर त नेपाल ल्याएका पनि थिए ।

नेपाल र नेपालीसँग टाढाको पनि साइनो नभएको सानो टापु मुलुकबाट बारम्बार रकम भित्रिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो लगानीमाथि निगरानी थालेको थियो । शंकास्पद कारोवारवारे रिपोर्टिङ भएपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्नु’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।