नीतिगत सहमतिलाई भ्रष्टाचार नमानिने विशेषको ठहर

काठमाडौं । विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिँदा नीतिगत सहमति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने जिकिर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको र तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो ।

त्यसपछि मन्त्रीले प्राधिकरणको विज्ञता र स्वायत्ततामा कुनै रोकावट नगरेको अनि, पछि कार्यान्वयनका क्रममा हस्तक्षेप नगरेको भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको हो । ‘खरिद प्रक्रियाबाट यी प्रतिवादी (मोहन बस्नेत)ले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेस गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । मुद्दासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा बस्नेत संलग्न रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विशेष अदालतले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी बस्नेतले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

तर, अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनबिना नै सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो । स्वायत्त प्रकृतिको प्राधिकरणमाथि बस्नेतले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित कर्मचारीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्यलाई सफाइ दिएको छ । अख्तियारले प्राधिकरणका अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालमाथि विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाएको, सामान खरिदको कार्यविधि अघि बढाउनुपर्नेमा परामर्श सेवा भनी सामान खरिद गरेको लगायतका आरोप लगाएको थियो ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरू सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी, सन्दीप अधिकारी ठेकेदार कम्पनी भेन्राइज सोलुसन र त्यसका सञ्चालकले सफाइ पाएका छन् । ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट रहेको कम्पनी कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र त्यसका निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले पनि सफाइ पाएका छन् ।

कसलाई के सजाय दिइयो ?
अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि १ जेठ, २०८२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पाँच दिनको निरन्तर सुनुवाइपछि आरोपितहरूमध्ये तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो । मन्त्री बस्नेतका साथै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरूले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य एवं कानुन मन्त्रालयका सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) धनराज ज्ञवाली र अर्का सञ्चालक टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनीहरू तीन जनालाई ६ महिनाका दरले कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो ।

दिगम्बर झालाई भने थप ६ महिना कैद सजाय भएको छ । किनभने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी वा त्यो सरहका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएका थिए ।

मन्त्रालयबाट सहमति दिएको विषयलाई मात्र आधार बनाएर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भनी विशेष अदालतले उनीहरूमाथि प्रश्न उठाएको हो । अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो मानेको थियो, जुन अंक कुल ठेक्का रकम हो । तर, प्राधिकरणले त्यतिबेला ठेकेदार कम्पनीलाई एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । ठेकेदारले काम गरेका आधारमा भुक्तानी लिएको र त्यो स्वाभाविक रहेको भन्दै विशेष अदालतले बिगो निर्धारण गर्न अस्वीकार गर्दै तीन जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।