काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको दुईदिने औपचारिक भ्रमणबाट नेपालले तत्कालै २५ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौतासहित आगामी तीन वर्षभित्र साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक प्याकेज पाउने सुनिश्चित भएको छ । संसारकै ठूलो बहुपक्षीय बैंकका प्रमुखको भ्रमणबाट नेपालले तत्कालै १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर)को सहुलीयतपूर्ण ऋण पाएको हो । यो रकममध्ये साढे आठ लाख नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको पूर्वाधार निर्माण गर्न ११ करोड ५० लाख डलर खर्च गरिनेछ भने बाँकी पाँच करोड डलर भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण र व्यापार लागत घटाउने डिजिटल प्रणालीमा लगानी हुने सरकारले जनाएको छ । यसका अलावा, दीर्घकालीन रूपमा सन् २०२९ सम्ममा नेपालले कुल २.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ)को कन्ट्री पार्टनरसिप सहयोग पाउने सुनिश्चित भएको हो । जसले नेपालको जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, रोजगारी सिर्जना र सुशासनका क्षेत्रमा ठूलो ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले पहिलोपटक कुनै उच्च विदेशी पाहुनासँग औपचारिक भेटघाट गर्नुभएको हो । भेटका क्रममा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारमा एडिबीको सहयोगलाई अझ सघन बनाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अध्यक्ष कान्दाले नेपाल अहिले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ गतिशील र उत्थानशील बनाउने ऐतिहासिक अवसरको मोडमा उभिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री शाहको भिजनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न एडिबीले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष कान्दाले फिल्डमै पुगेर एडिबीको लगानी रहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको अवलोकन तथा उद्घाटनसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नर्वेका राजदूत डाग्नी म्योससँगै काठमाडौंको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउने मार्कीचोक र मूलपानी सबस्टेसनको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो, जसले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने विश्वास लिइएको छ । त्यसैगरी, २०७२ सालको भूकम्पपछि एडिबीकै सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयको अवलोकन गर्दै उहाँले शिक्षा र खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा त्यहाँ ‘एआई साक्षरता तथा शिक्षकहरूको डिजिटल सीप बढाउने कार्यक्रम’को समेत उद्घाटन गर्नुभयो ।
यसअघि सोमबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अध्यक्ष कान्दाबीच विशेष भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा नेपालले गरिरहेको आर्थिक सुधार, व्यावसायिक वातावरण, लगानी परिचालन र आर्थिक वृद्धि तथा उत्थानशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारका प्राथमिकताहरूबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । यसअघि सन् २०१६ मा तत्कालीन अध्यक्ष ताकेहितो नाकाओले नेपाल भ्रमण गरेको ठीक १० वर्षपछि भएको यो भ्रमण भएको हो । अध्यक्ष कान्दाले नेपाल आउनुअघि छिमेकी मुलुक बंगलादेशको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सन् १९६६ मा एडिबी स्थापना हुँदाको संस्थापक सदस्य नेपालले सन् १९६८ देखि निरन्तर रूपमा सहयोग लिँदै आएको छ । हाल नेपालमा एडिबीको सहयोगमा करिब चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरका ३१ वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।
बहुपक्षीय विकास साझेदारका रूपमा ठूलो सहयोग
एडिबीले नेपालको विकासमा गर्दै आएको आर्थिक सहयोग तीन वर्षमा साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने बताएको छ । एडिबीले सन् २०२५-२०२९ को नेपालका लागि कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजीअन्तर्गत कुल २.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग परिचालन गर्ने योजना रहेको बताएको हो । एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेपछि प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारका रूपमा एडिबीले आफ्नो सहयोग विस्तार गरिरहेको छ । सन् २०२९ सम्ममा हाम्रो सहयोग २.४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म (करिब तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न, व्यवसाय सुदृढीकरण र नेपालभरका समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न उक्त सहयोगको प्राथमिकता रहने एडिबीले उल्लेख गरेको छ । शाह र कान्दाबीचको भेटमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारमा एडिबीको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बनाइएको छ । ‘नेपाल अहिले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ गतिशील र उत्थानशील बनाउने ऐतिहासिक अवसरको मोडमा उभिएको छ’, कान्दालाई उद्धृत गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारका रूपमा एडिबीले आफ्नो सहयोग विस्तार गरिरहेको छ । यस वर्ष वार्षिक ऋण प्रवाह ६६ करोड अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा सहयोग
एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ । एडिबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपालले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोगाम–२) का लागि सो ऋण परिचालन गर्न लागेको हो । व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनामा पाँच करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा सघन सहयोग गर्छौं : एडिबी अध्यक्ष
एडिबीका अध्यक्ष कान्दाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहयोगलाई अझै सघन बनाउने बताउनुभएको छ । नोपलको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीका लागि अझै सघन सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । एडिबीको प्राथमिकता थप रोजगारी, बलियो व्यवसाय तथा देशभरका समुदायको जीवनस्तर उकास्दै जनतालाई नतिजा दिनु रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ, यो थप गतिशील र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर हो’, अध्यक्ष कान्दाले प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुभयो, ‘एडिबीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो प्राथमिकता थप रोजगारी, बलियो व्यवसाय तथा देशभरका समुदायको जीवनस्तर उकास्दै जनतालाई नतिजा दिनु हो ।’ यसअघि नेपाल एउटा निर्णायक घडीमा रहेको बखत आफू काठमाडौं आइपुगेको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
सरकारको प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको भेटवार्ताका क्रममा सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिने र पूर्वाधारको आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनेबारे पनि अध्यक्ष कान्डालाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उहाँले स्थिर नीतिगत वातावरण र सुदृढ संस्थाहरू नै लगानी आकर्षित गर्ने तथा दिगो र समावेशी विकास हासिल गर्ने आधार भएको विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । भेटवार्तामा एडिबी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जनाइएको छ । भेटका अवसरमा नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै एडिबीको ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा साझेदारलाई जोड दिइएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
यसको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गरिदिन पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताका तर्फबाट विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास यात्रामा एडिबीले निरन्तर रूपमा पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो ।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी