सरकारलाई सघाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो । सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो । तर, बाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएकाले केही दबाब पार्ने देखिएको छ ।

मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य ।

नीति दर, बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् ।

रुग्ण उद्योगका कर्जा व्यवस्थापनमा विशेष व्यवस्था ।

दबाबमा रहेका कर्जाको पुनःसंरचनामा सहजीकरण ।

डिजिटल बैंकिङ र शाखा व्यवस्थापन सुधार ।

कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य ।

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा जोड ।

सेयर धितो र विद्युतीय सवारी कर्जामा सहजीकरण ।

तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने ।

उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्र र २०८३ वैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि कम हुने आँकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

तरलता प्रशस्त, तर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदर अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले त्यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । तर, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने बताइएको छ ।

बैंकिङ प्रणाली स्थिर, तर केही संस्थामा जोखिम
समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिए पनि केही संस्थाहरूमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र सोका कारण पुँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको बताइएको छ । आर्थिक गतिविधिसँगै आयात बढ्ने देखिए पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च नै रहने एवं पर्यटन लगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुँदा चालु खाता एवं शोधनान्तर बचतमा रहने र सोको फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुयाउन न्यून लागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यसअघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक उपकरणमा छैन ठूलो परिवर्तन
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रूपमा लिइँदै आएकोमा त्यसलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दर यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरू देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने, मौद्रिक नीतिको प्रसार अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कर्जा र बैंकिङ सुधारमा विशेष जोड
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन पूरा गरी सोहीअनुरूप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिने, कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवं सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशन सरलीकरण गर्दै लगिने र त्यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनः लेखन गरिने बताइएको छ । विदेशी विनिमय सटहीसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र सरलीकरण गर्दै लगिने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित‘पेर टु पेर’ लेनदेन सचालनका लागि अध्ययन गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एकसय कार्यसूची एवं बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि दबाब कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाब विस्तारै सहज हुने देखिएकाले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमाभित्र नै रहने पनि केन्द्रीय बैंकले अपेक्षा गरेको छ । मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएमा एवं यथेष्ट तरलतासहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवं समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यकतानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारलाई अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइने र त्यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको नयाँ प्रस्तुति
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम यस बैंकले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरिएको नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याइन एवं आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने नीतिको औचित्य र सोको विवेचना गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन, म्याक्रोइकोनोमिक रिर्पोट, २०२६ जुलाई र मौद्रिक नीति गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा सार्वजनिक गर्ने थालनी गरिएको जनाएको छ । जारी गरिने मौद्रिक नीतिका आधार र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको विस्तृत विशेषण सार्वजनिक गर्नेगरी नयाँ संरचना सुरु गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।