काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक सुधारको अभियान अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित एवं परिणाममुखी संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सुधार र सहजीकरणका काम अघि बढाइने बताउँदै आर्थिक सुधारको यात्रामा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणा पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग भएको यस उच्चस्तरीय संवादले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको वातावरण सुधार, सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि