काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको हो।
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयको अनुमति बिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न पाइने छैन। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन्। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौतासहितको कार्यालय हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
विद्यार्थीसँग हुने सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र शुल्क लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार निषेध गरिएको छ। संस्थाले प्रत्येक भुक्तानीको बिल वा भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि थप बढाइएको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
नियमावलीअनुसार अनुमति नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि