निजामती कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता

काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सास्ती पाउने, कर्मचारीहरू काम छाडेर सामाजिक सञ्जालमा भुलिने तथा अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलासुस्ती गर्ने जनगुनासो बढिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ निर्माण गरी लागू गरेको हो ।

मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवा नियमावली, २०६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्वीकृत गरेको यस नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीको कार्यशैली, इमानदारी र पदीय दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा बाँधेको छ । विशेष गरी, सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउने र फाइल अड्काउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ ।

अब उप्रान्त कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्ष छोड्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सुपरीवेक्षकको अनुमति लिनुपर्ने छ । अनुमति लिएर मात्र नभई, कार्यालयबाहिर जानुपर्ने कारणसहित ‘लग बुक’ भरेर मात्र निस्किन पाइने कडा व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । यसरी बाहिर जाँदा सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भन्नका लागि आफू अन्तर्गतका शाखा, महाशाखा र अन्य कर्मचारीलाई जानकारी गराई सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व कर्मचारीको काँधमा तोकिएको छ ।

कुनै पनि काममा समस्या देखिएमा पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समाधानका लागि अधिकतम् प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी तत्काल सुपरीवेक्षकलाई गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुचित दबाब, प्रभाव र प्रलोभनबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहेर निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विषयलाई आचारसंहिताको प्रमुख मूल्य र मान्यताभित्र राखिएको छ ।

कार्यकक्षबाहिर भेटघाटमा रोक
सुशासन र सदाचारिता कायम गर्न मन्त्रालयले आर्थिक र नैतिक अनुशासनका विषयमा निर्मम व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत, अब सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिन पाउने छैनन् । बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न आचारसंहिताले कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग कामको सिलसिलामा कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ ।

कुनै पनि कर्मचारीले सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेण्ट बनेर काम गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो वा परिवारको निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न नहुने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थामा सार्वजनिक स्वार्थलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी सम्पत्ति, सवारीसाधन, सूचना प्रणाली र स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाइने छैन । सरकारी कामबाहेक अन्य व्यक्तिगत काममा सरकारी साधनको प्रयोगलाई पूर्णरूपमा वर्जित गरिएको छ । कर्मचारीले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फर्स्योट गर्नुपर्ने आर्थिक अनुशासनको नियम पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ ।

नैतिक आचरणतर्फ, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्ने, जुवातास खेल्ने, धुम्रपान गर्ने वा अन्य कुनै पनि अमर्यादित कार्य गर्न पाइने छैन । कार्यालयमा रहँदा तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा अंकुश
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयमै बसेर टिकटक बनाउने, फेसबुक र ट्वीटर (एक्स) जस्ता सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा अंकुश लगाएको छ ।

नयाँ आचारसंहिताअनुसार, कार्यालयको समयमा र कार्यालय परिसरमा खटिएको अवस्थामा कार्यालयको पोसाकमा सरकारी मर्यादामा आँच आउने गरी मनोरञ्जनात्मक वा उच्छृंखल फोटो तथा भिडियो सामग्री निर्माण गरी सामाजिक सञ्जालमा राख्न पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । कार्यालय समयमा फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, लिंक्डइन, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।

यसका साथै, सरकारी नीति, निर्णय तथा कार्यक्रमप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न वा अविश्वास उत्पन्न हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ । नेपाल सरकार वा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न पाइने छैन । आफूलाई परेको पीरमर्का वा गुनासोको विषयमा सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा गएर मन्त्रालयको सुपरीवेक्षक वा नेतृत्वलाई लाञ्छना लगाउने कार्यलाई आचारसंहिताविपरीत मानिनेछ ।

मन्त्रालयले पदीय गोपनीयतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना वा कागजात अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबिना कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न पाइने छैन । सरकारी आधिकारिक इमेल ठेगानाको प्रयोग निजी काम वा मार्केटिङमा गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यद्यपि, आचारसंहिताले केही व्यावहारिक छुट पनि दिएको छ । मन्त्रालयको काममा असर नपर्ने गरी आफ्नो विशेषज्ञताको विषयमा प्रवचन दिन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, साहित्य वा कला क्षेत्रमा लाग्न र कानुन बमोजिमका पुरस्कार ग्रहण गर्न भने रोक लगाइएको छैन ।

विगतमा पनि बेलाबेलामा यस्ता आचारसंहिताहरू जारी हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको तीतो यथार्थ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा छ । तर, यसपटक मन्त्रालयले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट नियमित अनुगमन हुने संयन्त्र खडा गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट ६ महिनामै साढे ३७ लाख जरिवाना असुल
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट पछिल्लो ६ महिनामा ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, २०८२ पुस ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाई सेवा–सुविधासँग जोड्ने निर्णय लागू भएपछि रकम असुली प्रभावकारी बनेको हो । सो अवधिमा सेवानिवृत्त भइसकेका तीन कर्मचारीले समेत जनही ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर मात्रै पेन्सन पट्टा पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार १९६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्दै किताबखानाले सरुवा, बढुवा लगायतका प्रशासनिक निर्णयमा यस्ता कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साउन १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने जनाएको छ । विवरण बुझाउने प्रक्रिया सहज बनाउन वैयक्तिक सूचना प्रणाली पनि परिमार्जन गरिएको किताबखानाले जनाएको छ ।