सभामुखको भूमिकामाथि विपक्षीको प्रश्न

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सभामुख डोरप्रसाद (डिपी) अर्यालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सदनमा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधको शैलीका सन्दर्भमा सभामुखले गरेको व्यवहारमाथि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रश्न उठाएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते सदनमा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यसबारे विपक्षी दलहरूले जवाफ माग गर्दै निरन्तर संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन् । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने सन्दर्भमा गर्दै आएको विरोधको शैली फेर्न सभामुखले विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।

सभामुखको आग्रहप्रति विपक्षी दल नेकपाका सांसद प्रमेशकुमार हमालले प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘सभामुख महोदयले आन्दोलनको रूप फेर्नको निम्ति भन्नुभयो । उहाँले किन भन्नुसक्नु भएन प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ आएर क्लियरीफाई गर्नु भनेर ?’ विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिपक्षको मात्र नभई इतिहासले सत्तापक्षको पनि लेखाजोखा राख्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिमा सत्तापक्ष सांसदहरू मौन भएको विषय इतिहासले सम्झिराख्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘जब प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो त्यो विषयमा तपाईंहरू किन मौन ? राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईंहरूको आवाज किन आउँदैन ? इतिहासले सत्तापक्षको यो लाचारीपन अवश्य हेर्नेछ ।’ विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीउपर उठेको विषयमा सभामुखले जवाफ दिनेगरी रुलिङ गर्नुपर्ने मागसमेत राख्दै आएका छन् ।

विपक्षीको अस्वीकार
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभामा निरन्तर भइरहेको विपक्षी दलहरूको विरोधको शैली परिवर्तन गराउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सक्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले ४० दिनदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ बोल्दै आएका छन् । बिहीबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले सबै विपक्षी सांसदले पालैपालो बोल्नुको सट्टा विपक्षीको तर्फबाट एक जनाले मात्रै धारणा राखेर बैठक अघि बढाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘निरन्तर एउटै विषयमा सबै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गर्दै आउनुभएको छ । विपक्षी दलहरूको तर्फबाट एक जनाले कुरा राख्ने र सभालाई अगाडि बढाउने गरौँ ।’ उहाँले विरोधका क्रममा उठाइएको विषयमै केन्द्रित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । सभामुखले त्यसअनुसार विपक्षी दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । कामीले धारणा राखिसकेपछि पनि विपक्षी दलहरू एक जनाले मात्रै बोल्ने प्रस्तावमा सहमत भएनन् र विपक्षी सांसदहरू पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर बोल्न माग गर्न थाले । आग्रह नमानेपछि सभामुख अर्यालले क्रमशः विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।

एमालेको प्रश्न- ‘बालेन सरकार एक चीन नीतिविरुद्ध हो ?’
विपक्षी दल नेकपा एमालेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिविरुद्ध गएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले बालेन सरकारले पृथकतावादी नेता दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिएर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई चुनौती दिएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले लामाको जन्मोत्सवका अवसरमा असार २२ गते स्वयम्भूस्थित नाम्ग्याल निम्न माध्यमिक विद्यालयमा भएको कार्यक्रमले नेपाल र चीनबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भए देखिको सुमधुर सम्बन्धलाई खलबल्याउने काम गरेको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । महरले उक्त राष्ट्रहित विरोधी कामको एमालेले विरोध गर्ने भन्दै त्यसबारे चीनका लागि सात पूर्व–राजदूतहरूले समेत विरोध गरेको बताउनुभयो ।

एक चीन नीति कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन सक्दैन : नेकपा सांसद मल्ल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले एक चीन नीति कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । एक चीन नीति नेपालको राष्ट्रिय सहमति, संवैधानिक प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले पछिल्ला घटनाक्रमले यसमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको बताउनुभएको हो । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यस्ता आशंकालाई झन् बल पुर्‍याएको जिकिर गर्दै सांसद मल्लले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंको कुनै गुम्बामा दलाई लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजना भएको, त्यसका लागि सरकारको कुनै निकायले अनुमति प्रदान गरेको र त्यस कार्यक्रममा विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूको पनि सहभागीता रहेको खबरले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

गृहमन्त्री र सचिवालय गैरजिम्मेवार बन्यो : रास्वपा सांसद बानु
सत्तारूढ दल रास्वपाकी सांसद अफ्साना बानुले पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको गम्भीर कमजोरी औँल्याउनुभएको छ । जनताको समस्या सुन्नु सरकारको प्रथम जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकी बानुले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सचिवालयमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘जनता वा मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयसँग आफ्नो समस्या पोख्न सम्पर्क गर्दा, गृहमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवले कुनै प्रतिक्रिया नदिने तथा फोन नउठाउने जस्ता गुनासाहरू तारन्तार निरन्तर आइरहेका छन् । जनताको समस्या सुन्नु सरकारको प्रथम जिम्मेवारी हो ।’

सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लागेको छ : प्रवक्ता पोखरेल
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर निरन्तर लागि परेको दाबी गर्नुभएको छ । सरकार गठन भएको सय दिनका उपलब्धिबारे बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सय दिनभित्रै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यताको आधारमा नियुक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहमा ठोस परिणाम देखिने गरी काम अगाडि बढेको छ । शासकीय सुधारका प्रयासलाई थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै लगिएको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको जाँचबुझ समितिको ठहर
प्रतिनिधिसभाको गत जेठ १७ गते भएको घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई प्राप्त विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले अमर्यादित र उत्तेजक शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन गर्ने सम्मका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो । समितिले सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख भएका आचारसंहिता तथा नियमहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने विषयलाई स्वयं सांसदहरू, संघीय संसद् सचिवालय तथा सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने र सिसिटिभी निगरानी तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता र प्रशासनिक सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । गत जेठ १७ गते भएको घटनाको छानविन गर्न जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले अर्यालले जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए ।