संविधान संशोधनको मुद्दाबाट बाहिरिए विपक्षी दल

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट प्रमुख विपक्षी दलहरू बाहिरिएका छन् । यसअघि कार्यदलको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि कार्यदलबाट अलग भएकोमा बिहीबार नेकपा (एमाले) पनि बाहिरिएको हो । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी प्रारम्भिक दिनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै सुरुदेखि नै कार्यदलको काम कारबाही सन्देहस्पद प्रकृतिको रहेकाले बाहिरिएको एमालेले जनाएको छ । एमालेले संविधान संशोधनका विषय किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको तथा संशोधनका लागि छलफलमा ल्याइएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको भन्दै यसबारे सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्न पटक-पटक माग गरिएको जनाएको छ ।

वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयलाई अझ सुदृढ बनाउने तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा एमाले सधैँ दृढ रहेको महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, त्यसविपरीतका विषयलाई खुला राखेर कार्यदल अघि बढेकाले एमाले प्रतिनिधि सुरुदेखि नै कार्यदलमा अनुपस्थित रहँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्नो प्रस्तावअनुसार सरकारले हालसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै संविधान संशोधन कार्यदलबाट पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको एमालेले जनाएको छ ।

कार्यदलका लागि कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको थिएन भने एमालेबाट तोकिएका प्रतिनिधिसमेत बैठक/छलफलमा विरलै सहभागी भएका थिए । यसअघि उक्त कार्यदलबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि बाहिरिएको अवस्थामा अब कार्यदलमा रास्वपा र राप्रपाको मात्र प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।

संविधान संशोधन गर्दा एकैचोटि सबै चलाउन खोजे देश भुंग्रोमा पर्नसक्छ : सभापति थापा
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधन गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सबै विषय एकैचोटि संशोधन गर्न खोज्दा देश समस्यामा पर्नसक्ने बताउनुभएको हो । ‘एकैपटक सबै विषयमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने कुराले आठौँ वर्ष, १०औँ वर्ष लगाएर बल्ल सम्हालेका यी कुराहरूबाट फेरि एकपटक नेपाल ठूलो आगोको भुंग्रोमा पर्न सक्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको चिन्ता हो’, सभापति थापाले भन्नुभयो । त्यसका लागि उहाँले भारतीय संविधानका निर्माता भीम राव अम्बेडकरको ‘ग्रामर अफ एनार्की’को धारणा पनि स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘प्राथमिकता निर्धारण नगरेर हामीले संशोधन गर्‍यौँ भने यसले पूरै खुला गरिदिन्छ । एनार्कीका लागि जसले जे संशोधन गरे पनि हुन्छ, हाम्रो संविधान बनाउने बेलामा राष्ट्रियता, जनताको अधिकारका विषयबाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ जे पनि हो साथी हो भन्ठान्यौँ भने त्यो संविधान सभामा संविधान कसरी बन्यो भन्ने ज्ञान चेतको अभाव हुन्छ ।’

आफूले यो कुरा सरकारलाई सम्झाउन कोसिस गरिरहेको सभापति थापाले बताउनुभयो । ‘हामीले यो कुरामा सरकारलाई अप्ठेरो पार्न खोजेका छैनौँ, हामी मिलेरै जान चाहन्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमा किन मिलेर जान चाहन्छौँ भने, हामी के ठान्दछौँ भने- नेपालको संविधान निर्माणको मूल नेतृत्वकर्ता हामी हौँ ।’

संविधानका सन्दर्भमा कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रहेको आफूले ठानिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘हामीले उत्तेजनामा आएर पनि केही कुरा गरेर हुँदैन, पूर्वाग्रह राखेर पनि केही कुरा गर्न हुँदैन । यो कुरामा सरकारसँग हामीले मिलेरै काम गर्ने हो ।’ सरकार बरालिँदा सम्हालेर ठीक ठाउँमा ल्याउने भूमिका पनि आफूले खेल्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । संविधानका मूलभूत विषयमा कांग्रेसले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने पनि सभापति थापाले बताउनुभयो ।

सरकारले संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गरोस् : गुरुङ
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले सरकार पक्षले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यता भत्काउने कार्यमा लागेको आरोप लगाउनुभएको हो । उक्त कुराको विरोधमा आफूहरूले कार्यदलमा लिखित असहमति दर्ज गरिसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो । नेता गुरुङले संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारासम्म जनताबीच बहसका लागि लैजाने तयारीले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि आघात पुर्‍याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले आउँदो स्थानीय तह एवं प्रदेश तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको विषयलाई बहसका रूपमा लैजाने कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुनेसमेत बताउनुभयो । कार्यदलले क्षेत्राधिकार मिचेको कारण बहसपत्र कार्यदलमा आफूहरूको सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यदलमा सहमतिका विषय अघि बढाउने र असहमतिका विषय जनतामाझ बहसका लागि लैजाने प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो प्रक्रियाले संविधानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न चाहेको भए बहसपत्रको शीर्षक तत्काल खारेज गरी संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व लिएर आएको यो सरकारले संविधानको प्रस्तावना लगायतका सबै धाराहरू पब्लिकको बीचमा छलफलमा लैजानै, आउँदो स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा समेत छलफलमा लैजाने भनेर जसरी कार्य गर्न खोजिरहेको छ । यो चाहिँ संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार हो । संविधानलाई भताभुंग गर्न खोज्ने, संविधानमाथि क्षति पुर्‍याउने र सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको भन्ने देखिन्छ ।’

प्रदेशसभा खारेज संविधानको आधारभूत संरचनामाथिको प्रहार हो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने वा प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसका रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशसभा खारेज गर्नु भनेको संघीय व्यवस्थाकै अन्त्य गर्नु भएकाले यस्तो प्रस्ताव संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा संघीयता समाप्त गर्ने विषय संविधान संशोधनको दायराभित्र आउन नसक्ने उहाँको जिकिर थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय संरचनामाथि प्रहार हुने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेस
संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का कतिपय व्यवस्था बदरको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र नियमावलीलाई विशेषाधिकारका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरू बिहीबार सर्वोच्च गएका हुन् ।

गत जेठ १७ गते कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावली पारित गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले नियमावली छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदको विरोधबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको घोषणा गरियो ।

यो नियमावलीअनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो कि भन्ने कांग्रेसको मुख्य आशंका छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति पनि सांसदका रूपमा काम-कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने र यो नियमावलीलाई अन्य कानुनभन्दा ‘सुपर कानुन’ बनाइएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ बदर गर्न माग गरेका छन् । नियम १४० (११) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

यो नियमले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर दुवै सदनमा कायम रहेको सदस्य संख्याको मत दुईतिहाइ भए/नभएको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई नै दिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था संविधानविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । साथै, नियम २४७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ । त्यस्तै, नियमावलीको २५९ ले अन्य कानुनका व्यवस्थालाई समेत निस्तेज गरिदिएको छ र सभामुखलाई नियमावलीको व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ । यसअनुसार सांसदहरूका लागि यो नियमावली नै विशेषाधिकार कानुनका रूपमा रहने भएको छ ।