संवादहीनता तोड्दै निरन्तर छलफलमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सरकारको सय दिन पुगेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निजी क्षेत्रसँग संवाद थाल्नुभएको छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षाविपरीत आर्थिक गतिविधि अपेक्षित चलायमान हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग संवाद थाल्नुभएको हो । बुधबार निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीसँग संवाद गर्नुभएका उहाँले बिहीबार निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभयो । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणका विषयमा उहाँले व्यवसायीसँग संवाद गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछानेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सरकार गठनको सय दिनसम्म मुलुकको निजी क्षेत्र, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग खासै संवाद नगर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले अब भने नियमित संवाद र छलफल अघि बढाउने तयारी गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि दुई पटक विभिन्न देशका राजदूतसँग संवाद गर्नुभएका उहाँले मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । लगत्तै बुधबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग वार्ता गर्नुभएको थियो ।

यसअघि गत चुनाव प्रचारका क्रममा उहाँले विकास निर्माणमा लापरबाही गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्नेहरूलाई कारबाही गरेरै भए पनि काम सम्पन्न गराउने चेतावनी दिनुभएको थियो । सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म पनि बन्दैन । अब यो अवस्था सह्य हुँदैन । रूखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि वा खोरमा जाकेर हुन्छ जसरी भए पनि अब बाटो बन्नुपर्छ ।’ जसको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो ।

उहाँ मात्रै होइन, उहाँकै सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले आयोजना अनुगमनको क्रममा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘यो बिजुलीको पोलवाला जो हो नि ! यो कन्ट्रयाक्टर कहाँ छ, यो धर्तीमा जहाँ भए पनि यहाँ ल्याएर राख्नुस् । त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनुस् मतलब भएन ।’ जसको पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । सरकार बनेलगत्तै केही उद्योगी–व्यवसायी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको थियो । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग संवाद थालेपछि अब वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

करिब दुई हजार आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने सहमति
निर्माण व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई आठ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनका समाधानका विषयमा आठ बुँदे जानकारी पत्र बुझाएका हुन् । झण्डै एक घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक संकेत दिँदै सुशासन र भ्रष्टाचाररहित गुणस्तरीय काममा जोड दिएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूले छलफलको क्रममा मूल्य समायोजन, म्याद थप, रुग्ण आयोजना, समयमा भुक्तानी नभएको, राइट अफ वे (सडक क्षेत्रको अधिकार), निर्माण सामग्रीहरू नपाइने, क्रसर जोन तोकिनुपर्ने विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरेका थिए । यस्तै, विभागहरूले प्रोजेक्ट स्पेसिफाई गरेर नर्म्स र स्पेसिफिकेसनहरू तयार नगरिदिने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन गर्ने विषय र निर्माण कार्यमा मजदुरहरूको चरम अभाव लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा करिब दुई हजारवटा साना तथा ठूला आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । फागुन १५ यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र अमेरिका–इरान तनावका कारण निर्माण कच्चा पदार्थको अभावले आयोजनाको लागत खर्च बढेको थियो । लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको लागत अत्यधिक बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गरेका थिए । फागुन १५ गतेयताको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर नियमितबाहेक थप १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको आँकलन छ ।

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री
व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौती रहेको गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । क्षणिक लाभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन रूपमा निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूले धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । व्यवसायीसँगको छलफलमा उहाँले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास–निर्माणका कामलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

सञ्चार माध्यमसँग कहिले ?
सय दिनपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद थाले पनि सञ्चार माध्यमसँग भने अझै दूरी कायमै छ । सरकार बनेलगत्तै निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले सय दिनसम्म पनि मिडियासँग संवाद गरेको छैन । सरकार गठनको सय दिन पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्पादक र रिपोर्टरहरूसँग एकदिन पनि संवाद गर्नुभएन । यति मात्रै होइन, उहाँले सय दिनमा एउटा पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना गर्नुभएन ।

वर्तमान सरकार बनेसँगै मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चौतर्फी घेराबन्दीका संकेतहरू देखिन थालेको सरोकारवालाको भनाइ छ । जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै आउने धम्कीपूर्ण भाषा, सत्ताका समर्थकहरूबाट भइरहेको निरन्तरको ‘साइबर बुलिङ’, सरकारले लादेको विभेदकारी विज्ञापन नीति र पछिल्लो समय न्यायालयबाट समेत आउन थालेका आदेशहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ । नियमनको नाममा सरकार नियन्त्रणमुखी बनेको र स्वतन्त्र प्रेसलाई आर्थिक रूपले नै धराशायी बनाउन खोजेको आरोप पत्रकारहरूको छाता संगठनले लगाएको छ । सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिले पनि प्रेसमाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लागेको महासंघको ठहर छ ।

सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णयले अधिकांश मिडिया प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । सरकारले गत चैत १९ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै प्रकाशन गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने महासंघले जनाएको छ ।