मल खोज्दै किसान, आश्वासन बाँड्दै सरकार

काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हरेक वर्ष धान रोपाइँ सुरु हुनेबित्तिकै दोहोरिने एउटा पुरानो समस्या फेरि सतहमा आएको छ, रासायनिक मलको चरम अभाव । यसवर्ष पनि असार महिनाभर देशका अधिकांश धान उत्पादन हुने जिल्लाका किसानले डिएपी र युरिया मल नपाएर मलबिनै धान रोप्न बाध्य भएका छन् । कतै सहकारीमा मल पुगेको छैन भने कतै पुगेको मल केही घण्टामै सकिएको छ । कतिपय स्थानमा किसान घण्टौँ लाइन बसेर पनि रित्तो हात फर्किएका छन् भने सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट मल ल्याउने प्रयास गर्दा किसान नै कानुनी झमेलामा परेका छन् । उता, सरकारले भने पर्याप्त मौज्दात रहेको, थप मल आउने क्रममा रहेको र वितरण सहज बन्दै गएको दाबी गरिरहेको छ ।

धान उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मधेस प्रदेशका सप्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा किसानले मागअनुसार मल पाउन सकेका छैनन् । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-१४ का किसान इन्द्रनारायण मण्डलका अनुसार आवश्यक मलको १० प्रतिशत पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । सहकारीमा एकपटक सीमित परिमाणमा मल आए पनि त्यसपछि आपूर्ति रोकिएको छ । परिणामस्वरूप किसान मलबिनै धान रोप्न बाध्य भएका छन् । विगतमा भारतबाट मल ल्याएर खेती गर्ने किसान अहिले सीमा क्षेत्रमा कडाइ बढेपछि त्यो विकल्पसमेत प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कञ्चनरूप नगरपालिका–१२ का जनप्रतिनिधि देवीबहादुर खत्री पनि अवस्था फरक नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार करिब ११ सय घरधुरी रहेको वडामा मागको करिब १० प्रतिशत मात्र मल पुगेको छ । अधिकांश किसान अझै मलको प्रतीक्षामै छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा पनि स्थिति उस्तै छ । कपिलवस्तु नगरपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकाका किसान तथा जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार सहकारीमा आउने मल केही घण्टामै सकिने गरेको छ । हजारौँ घरधुरी रहेको क्षेत्रमा दुई-तीन सय बोरा मलले कुनै अर्थ नराख्ने उनीहरूको भनाइ छ । केही किसान भारतबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याएर खेती गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि किसानहरू मल नपाएर रोपाइँ पछि सार्न बाध्य भएका छन् । कतिपय सहकारी त मल माग्ने किसानको अत्यधिक भीडका कारण बन्द गर्नुपरेको अवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

देशको प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्र कोशी प्रदेश पनि मल संकटबाट अछुतो छैन । प्रदेशमा धान खेतीका लागि आवश्यक डिएपी मलको करिब १२ प्रतिशत मात्र आपूर्ति भएको तथ्यांकले देखाउँछ । परिणामस्वरूप किसानहरूले धान रोप्ने बेलामा प्रयोग गर्नुपर्ने डिएपीको सट्टा पछि हाल्ने युरिया प्रयोग गरेर खेती जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

कृषि सामग्री संस्थान विराटनगरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध, ढुवानी समस्या तथा बढ्दो मागका कारण मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ । कार्यालयमा किसानको दैनिक भिड लाग्ने गरेको छ भने थप मल असार अन्तिम वा साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको दाबी र किसानको पीडा
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर पर्याप्त युरिया र डिएपी मौज्दात रहेको तथा थप मल आयात हुने क्रममा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ । मन्त्री गीता चौधरीले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धि गर्नेविरुद्ध हटलाइनमार्फत उजुरी दिन किसानलाई आग्रह गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर, किसानहरूको अनुभव भने सरकारको दाबीभन्दा फरक छ । अधिकांश जिल्लामा मल आउनेबित्तिकै सकिने, पर्याप्त मात्रा नपुग्ने र सहकारीमा लामो लाइन लाग्ने अवस्था यथावत् छ । धेरै किसानले सरकारी तथ्यांकभन्दा खेतको यथार्थ फरक रहेको बताइरहेका छन् ।

यता, किसानले कालोबजारीको अर्को मार खेप्न बाध्य छन् । सर्लाहीमा सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल तोकिएको मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा बिक्री भइरहेको आरोप किसानले लगाएका छन् । स्थानीय सहकारीहरूले प्रतिवोरा सयौँ रुपैयाँ बढी मूल्य असुल्ने गरेको भन्दै किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म उजुरी दिएका छन् । अनुगमन टोली पुग्नुअघि नै सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको घटनाले अनुगमन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

मल अभावले सीमावर्ती क्षेत्रका किसानलाई अर्को समस्यामा धकेलेको छ । आफ्नै खेतका लागि भारतबाट मल ल्याउने क्रममा सर्लाहीका दुई किसान भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई तस्कर नभई आफ्नो खेती बचाउन मल ल्याउने किसान भएको दाबी गरेका छन् । यस घटनाले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानले भोग्नुपरेको बाध्यता थप उजागर गरेको छ ।

दीर्घकालीन समाधान किन भएन ?
नेपालमा वार्षिक करिब आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि आयात भने त्यसको आधा हाराहारीमा सीमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, ढुवानी समस्या, ढिलो खरिद प्रक्रिया, कमजोर वितरण प्रणाली र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी अनुगमनको अभावले प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिने गरेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । समयमै मल उपलब्ध नहुँदा धान र मकैको उत्पादन घट्ने, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुने र आयातमा निर्भरता झन् बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

नेपालमा मलको समस्या केवल आपूर्तिको अभाव मात्र होइन, यो योजना, व्यवस्थापन, वितरण, अनुगमन र कृषि नीतिको समग्र कमजोरीको प्रतिबिम्ब बनेको छ । किसानले प्रत्येक वर्ष रोपाइँको मुखमा उही पीडा दोहोर्‍याइरहेका छन् भने सरकार हरेक वर्ष पर्याप्त मौज्दात र सहज वितरणको आश्वासन दोहोर्‍याइरहेको छ । जबसम्म उत्पादन चक्रसँग मेल खाने गरी समयमै खरिद, पारदर्शी वितरण, कालोबजारी नियन्त्रण र दीर्घकालीन मल नीति लागू हुँदैन, तबसम्म ‘कृषिप्रधान देश’ भन्ने परिचय किसानका लागि नारामै सीमित रहने खतरा कायमै रहने सम्बन्धितहरू बताउँछन् ।