सम्पत्ति विवरण छानविन आयोगको कार्य तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानविन आयोगलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । अहिले गरिरहेका कामलाई यथास्थितिमा राख्नलाई समेत अदालतले आदेश गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३-६४ यता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले काम अघि बढाइसकेको छ । आयोग गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको हो ।  अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न भनिएको छ । यस्तै, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपरको छानविन यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाख २ गते पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । आयोग गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा आज अन्तरिम आदेश आएको हो ।

सम्पत्ति विवरण माग्न र छानविन गर्न रोक
अन्तरिम आदेशमा आयोगलाई कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, प्राप्त विवरणमाथि छानविन गर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न रोक लगाइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस भएको विवरणमाथि छानविन नगर्नू तथा कुनै पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू ।’ सर्वोच्चले आयोगले अन्तिम फैसला नहुँदै काम अघि बढाउँदा व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार तथा कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । आयोगले पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व- प्रधानन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, प्रकाश राउत, ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार शाह तथा पूर्व-नेपाली सेना प्रमुख रुक्मांगद कटुवाल लगायतको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ । यद्यपि, आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व-प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व-न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफल गरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका थिए ।

को-को आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर ?
सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व-उपराष्ट्रपति, पूर्वराजा, पहिलो पटक सांसद वा मन्त्री बनेका व्यक्ति, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सेना प्रमुख, सैनिक अधिकृत तथा संवैधानिक आयोगका बहालवाला पदाधिकारी आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर छन् । यद्यपि, पूर्व-प्रधानन्यायाधीश, पूर्व-न्यायाधीश, पूर्वसेना प्रमुख तथा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको ४३औँ बुँदाअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी गरी ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानविन सुरु गरेको थियो । आयोगले गत जेठ ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो ।