छोटो समयमै सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठन गरेको एक सय दिन अर्थात् हनिमुन समय पार गरिसकेको छ । चुनावी परिणामपछि गत चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा रास्वपाले सय दिनमा गर्ने कामसहितको बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । बाचापत्रका प्रतिबद्धताअनुसार सुशासनका सवालमा केही काम गर्न खोजेपछि अन्य विषयमा चित्त बुझ्ने ढंगले प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सरकारले सय दिन पार गर्दासम्म केही काम कारबाही सकारात्मक रहे पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको आमनारिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विभिन्न योजना उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्दै हिँड्ने, शिलान्यास, कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै हिँड्ने परम्परालाई बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले लगभग पूर्णरूपमा बन्देज नै गरेको छ । कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयहरूमा हुने विद्यार्थीहरूको राजनीतिक गतिविधि लक्षित संगठन खारेज गर्नु, राजनीतिक नियुक्ति खारेजलाई आमनागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

पुराना राजनीतिक दलका क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट भएर नै मतदाताले रास्वपालाई मत दिएका थिए । तर, जनजीविकाका सवालमा एक सय दिनको अवधिमा सरकार चुकेको छ । परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सम्बन्धित निकायलाई बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । तर, बजार अनुगमन विगतमा जस्तै प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि बजारमा खसीको मासुको मूल्य । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ११ जिल्लामा बर्ल्डफ्लुको संक्रमण तीव्र फैलिएपछि बजारमा खसीको मासुको माग बढेको छ । यही मौका छोपेर व्यापारीहरूले बर्ल्डफ्लु संक्रमणअघि प्रतिकेजी १४०० देखि १४५० रहेको खसीको मासु अहिले १६०० देखि १८०० सम्म पुर्‍याएका छन् ।

तर, बजार अनुगमनसम्बन्धी सरकारी निकाय मौन बसेको छ । पछिल्लो समय देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । दिनदहाडै हिंसा, आत्महत्या र लुटपाटका घटना बढ्दै गएका छन् । विगतमा जस्तै यसपटक पनि कृषकका लागि मलखाद सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार गठनको केही समयसम्म सरकारबारे देश नै सकारात्मक रहे पनि पछिल्लो समय प्रश्न उठाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । स्वयं सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारका काम कारबाहीप्रति सदनमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
केही समय यता त सत्तारूढ दल रास्वपाभित्रको अन्तरविरोध गहिरिँदै गएको संकेत देखिएका छन् । गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा शक्तिशाली पार्टी बनेको रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाएको सय दिन पूरा हुनासाथ आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल हुन थालेका हुन् । असार (७-१२) सम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको पार्टीको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालन नभए संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएकोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहाँको समूह संस्थापनसँग सशंकित देखिएको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता बालेन्द्र शाहबीच दूरी बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ । सरकार गठनपश्चात् रवि र बालेन्द्रबीच अन्तरविरोध बढ्दै गएको सत्ता पक्षकै सांसदहरूले संसद्मा दिएका अभिव्यक्तिबाट संकेत देखिएको छ । रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको अक्षमता झल्किएको आरोप लगाउँदै सरकारको काम र कारबाही चुनावी बाचापत्रअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । केही दिन पहिले संसद्मा बोल्दै ‘जेन-जी’ अगुवा तथा रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले लागुऔषधको दलदलमा युवाहरू फस्दा पनि सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा भएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

त्यसअघि रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सकारको कार्यशैलीप्रति सदनमा कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पार्टी नीतिविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको, अन्तर मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनावश्यक निगरानी तथा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको, प्रशासनिक, संवैधानिक, व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको जस्ता विषयले पार्टी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको चर्चा चलिरहेको छ ।

जनतामा निराशा बढ्दै जानु राम्रो संकेत होइन : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशमा सबै राजनीतिक दलप्रति जनताको निराशा बढ्दै जानु राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नुभएका खनालले अहिले देखिएको अवस्था सामान्य नभएको उल्लेख गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘जे भइरहेको छ, सबै ठीक भएको छैन । उनीहरू खराब थिए, यी पनि खराबै रहेछन्, कुनै पार्टी ठीक छैनन् भन्ने मत बढ्दै जानु कदापि राम्रो होइन । स्थिति सुधार्ने प्राथमिक दायित्व सत्ताकै हो । तर, केही मन्त्रीमा विनयशीलता फिटिक्कै देखिएन ।’

पुराना दललाई झुटा आरोप लगाएर भ्रम छरियो : एमाले नेता बस्नेत
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले बालेन्द्र सरकारले पुराना दल र नेतालाई झुटा आरोप लगाएर तथा भ्रम छरेर जनतामा ठूलो अपेक्षा जगाएको र त्यसअनुसार परिणाम नआउँदा धेरैमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले कुनै पनि नेतृत्वको दायित्व जनतालाई भ्रम नभई भरोसा दिनु रहेको बस्नेतले स्पष्ट पार्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘पुराना दल र नेतालाई झुटा आरोप लगाएर तथा भ्रम छरेर जनतामा ठूलो अपेक्षा जगाएको र त्यसअनुसार परिणाम नआउँदा धेरैमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ । सरकार असफल भएमा जनताको आक्रोशमा बालेन सरकार नै भष्म हुन्छ ।’

राज्य संयन्त्र सरकार खुसी पार्न केन्द्रित हुँदा नागरिक असुरक्षित : कांग्रेस नेता महर
नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले राज्यका निकायहरू सरकारलाई खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धामा नागरिकको अधिकार, सम्मान र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न थालेको आरोप लगाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता महरले दुई तिहाइको सरकार गठन हुँदा जनताले स्थायित्व, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेको भए पनि व्यवहारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रले कानुनको सन्तुलित कार्यान्वयन नगर्दा समस्या बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकारलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता र कठोरता प्रदर्शन गर्नेतर्फ अग्रसर देखिएका आरोप लगाउँदै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘राज्यका निकायहरू सरकारलाई खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नागरिकको अधिकार, सम्मान र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ ।’

संघीयता सिध्याउने खेलको पर्दाफास भयो : रामुपा अध्यक्ष महतो
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको कार्यशैली नयाँपन नभई पुरानै निरंकुशताको गन्ध आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रास्वपाले निर्वाचनमा मत लुट्नका लागि मात्र झुटो बाचा गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमार्फत महतोले भन्नुभएको छ, ‘जनताको धैर्यको बाँध टुट्नुअगावै सरकारले आफ्नो असंवेदनशील अमानवीय व्यवहार, नियुक्तिहरूमा देखिएको असमावेशिता र अधिनायकवादी कार्यशैली अविलम्ब सुधार गरोस् । सरकार संघीयता सिध्याउने खेलमा लागेको छ । सत्तारूढ दल रास्वपाको महाधिवेशनले संघीयता सिध्याउने खेलको पर्दाफास गरेको छ । तत्काल निर्णय सच्याओस् ।’