काठमाडौं । शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाहरू आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल पुनरवलोकन गरी संशोधनका लागि उनीहरूले माग गरेका छन् । शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाहरूको छाता संगठनहरूद्वारा संयुक्त बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा हाल लागू गरिएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । नियमनका नाममा अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जटिल प्रक्रिया लागू गरिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूले बताएका छन् । नियमावलीको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाएका छन् । ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने भन्दै धरौटी सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग रहेको छ । धरौटी व्यवस्थाले खासगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरिएको छ ।
नियमावलीमा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनाइएको, कानुनी प्रावधान अस्पष्ट रहेको, संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने व्यवस्था समावेश गरिएको तथा नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्न तथा अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट र डिजिटल माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा सेवा दिने गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न, संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न र भवन मापदण्ड व्यावहारिक बनाउन माग गरिएको छ । उल्लेखित मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।






समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर