गृहमन्त्रीसहित ६ संघीय मन्त्री खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा, सञ्चारकर्मीलाई रिपोर्टिङमा रोक

भक्तपुर । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सहित सरकारका ६ जना संघीय मन्त्रीले आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरी त्यहाँ आश्रित भूमिहीन सुकुम्बासीसँग छलफल गरेका छन्। तर मन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीलाई प्रहरीले गेटमै रोकेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका परिवारलाई शनिबार राति भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर र बोडेस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिएको हो। हाल खरिपाटीमा कीर्तिपुरबाट ल्याइएका ८४ जनासहित कुल १०९ जना तथा बोडेमा ६० जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई राखिएको छ।

खरिपाटी पुगेको सरकारी टोलीमा गृहमन्त्री गुरुङ, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादी, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव तथा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रुकेश रञ्जित सहभागी थिए।

होल्डिङ सेन्टरमा भएको छलफलमा मन्त्रीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी तथा लालपुर्जा वितरणका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। छलफलमा सहभागी सुकुम्बासीका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको विवरण संकलनपछि यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरिने, बालबालिकालाई विद्यालय आवतजावतका लागि सवारीको व्यवस्था मिलाइने तथा खाद्यान्न व्यवस्थापनमा पनि सरकारले जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सुकुम्बासीहरूले सरकार दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी मन्त्रीहरूबाट पाएको बताएका छन्।

यता, मन्त्रीहरू सुकुम्बासीसँग छलफल गरिरहेका बेला समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीलाई भने प्रहरीले "माथिको आदेश" भन्दै होल्डिङ सेन्टरको मूल गेटमै रोकेको थियो। सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिइएपछि सरकारी गतिविधिमा सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

होल्डिङ सेन्टर परिसरमा पुग्दा कीर्तिपुरबाट ल्याइएका परिवारले बाढीका कारण भिजेका लत्ताकपडा, सिरक–डसना, सोफा, पलङ, दराजलगायत घरायसी सामग्री घाममा सुकाइरहेका देखिन्थे। उनीहरूले मन्त्रीहरूको टोलीबाट आश्वासन मात्र नभई आफ्नो बसोबास र जीविकोपार्जनको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका थिए।

खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा मन्त्रीहरूले के भने?

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ :

गृहमन्त्री गुरुङले वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै सही विवरण प्राप्त भएपछि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने बताउनुभयो। सुकुम्बासीले पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बालबालिकाको विद्यालय आवतजावतका लागि सवारी र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नु भएको स्पष्ट पार्नुभयो। राम्रो काम गर्न खोज्दा विभिन्न हस्तक्षेप भएको स्वीकार गर्दै त्यसबाट प्रभावित भएकाप्रति क्षमासमेत व्यक्त गर्नुभयो।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल :

पोखरेलले होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकाको शिक्षामा कुनै अवरोध हुन नदिइने बताउनुभयो। विद्यालय आवतजावतका लागि सवारीको व्यवस्था गरिएको र आवश्यक कापी, किताब, कलमलगायत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। आवश्यक परे शैक्षिक भ्रमण तथा अन्य अतिरिक्त गतिविधिमा पनि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता :

मन्त्री मेहताले दीर्घरोगीको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था र औषधि सेवनको विवरणका आधारमा आवश्यक औषधि उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकको टोलीबाट नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल :

रावलले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बर्दियाबाट सुरु भएको वितरण अभियान क्रमशः देशभर विस्तार गरिने बताउनुभयो। अपुग विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै कानुनी प्रक्रिया र जग्गाको अवस्थाको अध्ययनपछि मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। दीर्घकालीन समाधानका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी :

मन्त्री बादीले सरकारले सुकुम्बासी परिवारको जीवनस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताउँदै त्यसका लागि लाभग्राहीबाट सही विवरण र आवश्यक सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव :

यादवले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीसँग जोड्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। तालिममा सहभागीलाई भत्ता र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने तथा आर्थिक अभावका कारण लोकसेवा तयारी गर्न नसक्ने युवालाई पनि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने र सीप भएका तर प्रमाणपत्र नभएकालाई समेत प्रमाणिकरणको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो।

गृहमन्त्रीसहित ६ मन्त्रीहरूको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन पछिको दृश्य ( तस्बिरहरु)