सरकारमाथि बढ्दो प्रश्न

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणसँगै जनताले नयाँ आशा बोकेका छन् । तर, विगतका धेरै सरकारहरू जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसक्दा नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा भएको थियो । यही निराशाको पृष्ठभूमिमा गठन भएको वर्तमान सरकारप्रति भने जनताको भरोसा असाधारण रूपमा उच्च थियो । यसको प्रमुख कारण दुई थिए : पहिलो, यो युवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका रूपमा प्रस्तुत भयो, दोस्रो, यसले अत्यन्तै बलियो जनादेश प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले जनताले यस सरकारबाट विगतका सरकारभन्दा फरक कार्यशैली, पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदमको अपेक्षा गरेका थिए ।

पछिल्ला दशकहरूमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग, नातावाद, सेटिङ संस्कृतिको विस्तार तथा राज्य संयन्त्रलाई आफ्ना स्वार्थानुसार प्रयोग गरेको आरोप व्यापक रूपमा लाग्दै आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि न्यायपालिकासम्म नियुक्तिका प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परेको जनधारणा बलियो बन्दै गयो । यही असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व अवसर प्रदान गर्‍यो । नागरिकले पुरानो राजनीतिक शैलीको विकल्प खोजे र नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी सुम्पिए ।

सरकार गठन भएको केही समयसम्म नागरिकले धैर्यतापूर्वक कामको मूल्यांकन गर्ने मनोवृत्ति अपनाए । नयाँ सरकार भएकाले सुरुवाती कठिनाइलाई स्वाभाविक रूपमा लिइयो । तर, अहिले सरकारको प्रारम्भिक अवधि समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब सरकारको कामको समीक्षा, आलोचना र मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ । आलोचना विरोधका लागि होइन, तथ्य र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा यही स्वस्थ अभ्यास हो ।

सरकारले सुरुवातमा केही सकारात्मक संकेत दिएको देखिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नसकेको देखिँदैन । विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका घोषणा भए, तर ती घोषणाले व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम दिनसकेका छैनन् । कतिपय निर्णय लोकप्रिय देखिए पनि तिनको कार्यान्वयनमा समन्वय, संवेदनशीलता र व्यावहारिकता अभाव भएको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दै गएको छ ।

यसको एउटा उदाहरण यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको कडाइ हो । सडक अनुशासन आवश्यक विषय हो, तर जरिवानाको व्यवस्था यति कठोर बनाइयो कि धेरै सवारी चालकका लागि त्यो आर्थिक रूपमा असहनीय बन्न पुग्यो । नियम कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यससँगै जनचेतना, पूर्वाधार सुधार र नागरिकमैत्री सेवा पनि समान रूपमा आवश्यक हुन्छ । दण्डमात्र बढाएर अनुशासन कायम गर्न खोज्दा राज्य र नागरिकबीच दूरी बढ्ने खतरा रहन्छ ।

यातायात व्यवस्थापनकै क्रममा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने भिडियोहरूले पनि जनमानसमा असन्तुष्टि बढाइरहेका छन् । कतिपय घटनामा सामान्य त्रुटिलाई पनि कठोर रूपमा प्रस्तुत गरिएको, चालकसँग अनावश्यक विवाद भएको वा अधिकारको दुरुपयोग गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको युगमा यस्ता दृश्यहरू क्षणभरमै लाखौं नागरिकसम्म पुग्छन् । त्यसले प्रहरीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ । राज्यका सुरक्षा निकाय जनताका सहयोगी र संरक्षकका रूपमा देखिनुपर्छ, प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा होइन ।

हालै सार्वजनिक भएका केही घटनाले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । महानगर प्रहरीसँगको विवादपछि गणेश नेपालीको दुःखद् मृत्युले राज्यका निकायहरूको व्यवहारमाथि व्यापक बहस जन्मायो । यस घटनाको सत्यतथ्य कानुनी प्रक्रियाले स्थापित गर्ने विषय भए पनि यस्ता घटनाले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा रहेको तनावलाई उजागर गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा आत्मदाह वा आत्महत्याको प्रयासका घटनाले नागरिक मनोविज्ञानमा निराशा गहिरिँदै गएको संकेत दिएका छन् । कुनै पनि नागरिक राज्यबाट न्याय र सम्मान पाउने आशा हराएपछि यस्तो चरम निर्णयतर्फ उन्मुख हुनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।

सरकारको अर्को आलोचित पक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । अव्यवस्थित बसोवास हटाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने तथा सहरी व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, त्यस क्रममा प्रभावित परिवारका लागि पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था, मानवीय व्यवहार र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हुनसकेन भन्ने गुनासो व्यापक छ । वर्षायामको कठिन समयमा विस्थापित परिवारहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य हुनु, बाढीले उनीहरूको न्यूनतम् जीवनोपयोगी सामग्री बगाउनु तथा बालबालिकाको शिक्षासमेत प्रभावित हुनु राज्यले अझ संवेदनशील ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्झाउने विषय हुन् ।

यस्तै, निजी सञ्चारमाध्यममा बढ्दो बेरोजगारी, आर्थिक मन्दीका कारण व्यावसायिक क्षेत्रले भोगिरहेका कठिनाइ तथा रोजगारीका अवसर घट्दै जानुले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । नागरिकको अपेक्षा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने थियो, तर आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधारको अनुभूति हुनसकेको छैन ।

संसद् सरकारको उत्तरदायित्व बहन गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । त्यसैले मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू संयमित, तथ्यपरक र मर्यादित हुनुपर्छ । संसद्मा प्रयोग गरिने भाषा र शैलीले नागरिकमा सरकारप्रतिको धारणा निर्माण गर्छ । यदि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै उत्तेजनापूर्ण, प्रतिशोधात्मक वा असंयमित देखियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ ।

वर्तमान सरकार पुराना विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको हो । त्यसैले उसले पुराना सरकारका कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुँदैन । ‘उनीहरूले पनि गरे, हामीले पनि गर्‍यौं’ भन्ने तर्कले जनताको विश्वास पुनः जित्न सकिँदैन । नयाँ सरकारको सफलता पुरानोभन्दा फरक अभ्यास प्रस्तुत गर्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनमैत्री प्रशासन नै यसको आधार हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियता, सुशासन र जनसेवा कुनै पनि सरकारको मूल परीक्षा हुन् । सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै जाने हो भने सडकमा असन्तुष्टिको आवाज बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, परिणाममुखी शासन हो, प्रचार होइन, प्रभावकारी सेवा हो, शक्ति प्रदर्शन होइन, नागरिकप्रति संवेदनशील व्यवहार हो ।

जनताले यो सरकारलाई परिवर्तनको आशासहित अवसर दिएका हुन् । त्यो अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकेमात्र सरकार सफल ठहरिनेछ । अन्यथा जनअपेक्षाबाट जन्मिएको उत्साह क्रमशः निराशामा बदलिनेछ, र त्यसको राजनीतिक मूल्य निकै महँगो पर्नसक्छ । सरकारका बर्दीधारी निकायदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबैले नागरिकको पीडा बुझ्ने, अहंकार होइन उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्ने र जनताका घाउमा मलम लगाउने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।