शिक्षामा लगाइएको ‘समता कर’ तत्काल खारेज गर्न निजी शैक्षिक संस्थाको माग

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेको तीन प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’को चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । नेपालको निजी शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएका चार प्रमुख छाता संगठनहरूले सरकारको उक्त कदमलाई अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको ठाडो आर्थिक शोषणको संज्ञा दिँदै तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त कर अविलम्ब नहटाइए कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका हुन् । सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधानको मूल मर्मविपरीत रहेको र विगतमै पूर्णरूपमा असफल भइसकेको व्यवस्था भएको उनीहरूको ठहर छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट राष्ट्रका लाखौँ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले विद्यार्थीमाथि नै थप करको भार थोपर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले राज्यले निःशुल्क शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरेकोमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

‘विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यावहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा कदापि उपयुक्त देखिँदैन’, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, ‘राज्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाँदैन ।’ उहाँले निजी विद्यालयहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासका भरपर्दा साझेदार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । अभिभावकहरूले राज्यले लिनुपर्ने आफ्ना सन्ततिको शिक्षा–दीक्षाको सम्पूर्ण कार्यभार स्वयं आफ्नो पसिनाको कमाइबाट बोकिरहेको विशिष्ट अवस्थामा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । बजेट तथा शिक्षा नियमावलीमा राखिएका यस्ता विवादित व्यवस्थामा सरकारले तत्काल पुनर्विचार नगरे संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने र समग्र शैक्षिक वातावरण नै धमिलिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘विगतमा खारेज भएको कर फेरि लाद्नु लज्जास्पद’
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले लगाएको तीन प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै यसलाई ‘लज्जास्पद र हास्यास्पद’ निर्णयको संज्ञा दिनुभयो । विगतका सरकारहरूले समेत यस्तै नीति ल्याएर असफल भइसकेको दृष्टान्त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पहिलो पटक पाँच प्रतिशत शिक्षा कर लागू गरिएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई घटाएर एक प्रतिशतमा झार्नुभएको थियो । पछि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त कर संविधानको मौलिक हक र मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्णरूपमा खारेज गर्नुभएको थियो । ‘अर्थमन्त्रीले कुन टुल्स र एप्रोच प्रयोग गरेर यो समता शुल्क लगाउनुभयो ? जुन संविधानजस्तो मूल कानुनको अवधारणा र मर्मविपरीत छ’, न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘विगतमा डा. बाबुरामदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्मले लगाएको र युवराज खतिवडाले संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरेको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग हुँदाहुँदै फेरि त्यही कर लगाउनु वास्तवमै एकदमै लज्जास्पद र हास्यास्पद कदम हो ।’ उहाँले यसअघि नै संविधानको भावनाविपरीत भनेर हटाइएको कर फेरि कुन स्वार्थ र उद्देश्यले ल्याइयो भन्दै सरकारलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच गम्भीर विभेदकारी नीति अख्तियार गरेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले एकातिर सरकारी विद्यालयलाई स्रोत अभाव भएको बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिनसक्ने बाटो खोलिदिएको छ भने अर्कोतर्फ निजी विद्यालयले शुल्क उठाउँदा कारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण नीति लिएको छ ।

‘शिक्षा नियमावलीमा विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नतिरे पनि परीक्षामा समावेश गराउनु भन्ने र शुल्क लियो भने विद्यालयलाई कडा कारबाही गरिनेछ भनेर निजीलाई त्रसित बनाउने विषय राखिएको छ’, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘तर, सरकारी विद्यालयलाई भने निर्वाध रूपमा शुल्क लेऊ भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार निजी विद्यालयहरूको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ ।’

उहाँले नेपालको निजी शैक्षिक क्षेत्रमा करिब सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्बौंको स्वदेशी लगानी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने नीति समग्र शिक्षा प्रणाली र देशको अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुने चेतावनी दिनुभयो । सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकलाई ‘फुटबल’ जस्तो बनाएको र राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच कसले गोल हान्ने भन्ने होडबाजीमा निर्दोष विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको उहाँको भनाइ छ । साथै, अध्यक्ष शर्माले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी र नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थी दुवैमाथि सरकारले करको मार थुपारेको बताउनुभयो ।

६ बुँदे संयुक्त माग
चारवटै छाता संगठनहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना विभिन्न मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क अविलम्ब खारेज गरी शिक्षामा थप कर नलगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसैगरी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेशमै विद्यार्थी टिकाउन कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । त्यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेण्डरसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्दा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले सिर्जना गरेका विद्यार्थी अधिकार, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक-विद्यालय सम्बन्धसँग जोडिएका व्यावहारिक जटिलताहरूको तत्काल पुनरावलोकन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । यसका साथै, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा कुनै पनि प्रकारका नीतिगत परिवर्तनहरू लागू गर्नुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीति निर्माण गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको स्पष्ट अडान छ ।