चुनौती बन्दै फैसला कार्यान्वयन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयनमा बेवास्ता देखिएको छ । नागरिकका हक-अधिकार एवं राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा गरिएका दूरगामी र ऐतिहासिक फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारको उदासीनताका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता मात्र मानेको छैन, यसले गरेका फैसला र आदेश पालना गर्नु राज्यका हरेक अंगको अनिवार्य दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोच्चले गरेका दूरगामी महत्त्वका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यपालिका (सरकार)को उदासीनताका कारण वर्षौंदेखि दर्जनौँ चर्चित मुद्दा केवल अदालती अभिलेखमा सीमित छन् ।

यी मुद्दाहरूको कार्यान्वयन अलपत्र
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ ११ मा एउटा ऐतिहासिक परमादेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनीको १५ किलोमिटर क्षेत्र (दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म) भित्र प्रदूषण फैलाउने उद्योग बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न दुई वर्षको समयसीमा दिएको थियो । यद्यपि, सरकार अदालतको फैसला कार्यान्वयनभन्दा पनि पुनरवलोकनको बाटो खोजिरहेको छ । अदालतले लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका उद्योग हटाउन भनेको छ, तर सरकार भने उक्त परमादेशलाई अनेक अर्थ लगाएर १५ किलोमिटर भित्र भारतको सीमा पर्ने भन्दै पुनरवलोकनको तयारीमा छ ।

नेपाल-भारत सीमा विवादको विषयमा पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीसहितले दायर गरेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला नेपाल एक्लैले चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा दुई देशबीचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमा अंकन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय नभएको प्रष्ट पारिएको छ । ‘अपितु नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी चुनावहरूमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, अदालतको आदेश आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन कुनै कानुनी वा प्राविधिक संरचना तयार गरेको छैन ।

पोखराको फेवातालको सिमाना निर्धारण, अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता र तालको वातावरणीय संरक्षणका लागि अखण्डप्रसाद सुवेदीको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७५ सालमा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले तालको ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन भने पनि स्थानीय र केन्द्र सरकारबीचको समन्वय अभाव र प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबका कारण यो आदेश अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरोकारवाला निकायको सक्रियता नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार अहिले पनि सार्वजनिक सरोकारका २४४ वटा फैसला कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह, अर्थ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसम्मले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका छन् । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ भने अपराधीहरूले भोग्नुपर्ने १ लाख २१ हजार वर्ष बराबरको कैद भुक्तान हुन सकेको छैन । यसले दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिन खोजेको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनका प्रहरी, मालपोत, स्थानीय तह, फैसलासँग जोडिएका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सक्रियता नदेखाएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका हुन् ।