हात सबैतिर, सफलता कतै पनि भएन प्रधानमन्त्रीज्यू !

सरकारले मधुमास मनायो । सरकार गठन भएको तीन महिनाको समयलाई मधुमास भनिन्छ । खासगरी मधुमासको समयमा सरकारको विरोध गर्ने होइन । यो समय त सरकारले केही गर्न भ्याएको छैन भन्ने हो । मधुमासको समयसँगै सरकारका कदम देशको विकास र देशको उन्नतिमा खर्चिने गरेको पाइन्छ । मधुमास सरकारले बाटो बनाउनेमात्र हो हिँड्ने त मधुमास समाप्त भएपछि हो भन्ने सामान्य प्रचलन राजनीतिमा देखापरेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सरकार गठन भएको तीन महिना वा सय दिनको समयलाई आधार मानेर सरकारका अन्य कामहरूको लेखाजोखा सञ्चारमाध्यम, विश्लेषक र स्तम्भकारले गरेका हुन्छन् । मधुमास सकिएको सरकारका बारेमा बोल्न पाइन्छ । देशमा लोकतन्त्र छ । विरोध गर्न पाइन्छ । नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र छ ।

नयाँ व्यवस्थापन गर्न सारै गाह्रो हुन्छ । एउटा घर चलाउन त कति कठिन हुन्छ । देश चलाउनुभनेको अझ गाह्रो होलाजस्तो लाग्छ । सबै क्षेत्रमा एकै पटक हात हालेर सबै एक पटकमै सुधार गर्छ भन्नु नै सरकारले गरेको हतारो थियो । यातायातमा देखापरेको अव्यवस्थित पक्षलाई समाप्त पार्न जरिमाना ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म पुर्‍याउने प्रयास पनि हतारमै गरिएको हो ।

जेन-जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा बहुमतको सरकार गठन भयो । एकल पार्टीले बहुमत ल्यायो । नेपाली जनताले पुरानालाई छोडे । नयाँलाई मत जाहेर गरे । नेपाली जनताको मतलाई सम्मान हुनेगरी लगभग दुई तिहाइको सरकार गठन भयो । सबै नेपाली खुशीले रमाए । पुरानाले केही गरेका थिएनन् । अब हामीले देशको काँचुली फेर्छौं भन्दै तत्कालीन काठमाडौं महानगरका नगरप्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचनमा होमियो । जनताले नसोचेकै परिणाम उसको पोल्टोमा हालिदिए । सोही पार्टीका वरिष्ट नेता आज नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको समयले पनि मधुमास पार गरिसकेको छ । मधुमास समाप्त भएको र केही गरेर देखाउने अभिलाषा बोकेको सरकार प्रमुख र सरकारका मन्त्रीको अवस्था भने भिन्न देखिएन पुरानै जस्ता ।

जता पनि अराजक किन ?
सरकारले पहिलो बजेट ल्याइसक्यो । साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट अनुसार देश सञ्चालनमा आउनेछ । पुराना सबै निकम्मा र पुरानाले नियुक्त गरेका सबै झोले हुन् भनियो । ती झोलेलाई तह लगाउने उद्देश्य अनुसार अध्यादेशमार्फत सबै नियुक्ति खारेज भए । खारेजीमा परेका गए । नयाँ आउने अब पुरानै दलका हुन् कि भिन्न हुन् भन्नेमा अन्योल नै देखियो । लगत्तै व्यवथापनको जिम्मा नलिइकन सुकुम्बासी हटाइयो । सरकारी जमिन ओगटेर बसेकालाई हटाउनु नराम्रो होइन तर तिनको व्यवस्थापनमा सरकार दृढ भएर लाग्नुपर्दथ्यो त्यो पनि देखिएन । हटाइएका सुकुम्बासीलाई आधार शिविरमा राखियो ।

अहिले आधार शिविर पनि खाली गर्न उर्दी जारी गरिएको छ महिनाको २५ हजार दिएर । पच्चीस हजार दिने वाचा गरिएको छ । पाए वा पाएनन् ती सुकुम्बासीमा दर्ता भएका जानून् । २०६३ देखि पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति बनाइयो । समितिले काम गर्दै थियो तर त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । सम्पत्ति छानबिनमा वर्तमान सरकारका मन्त्री नपर्ने उद्देश्य राखेर कानुन बनाइयो । निजामती सेवामा रहेका पुराना कर्मचारी सबै भ्रष्ट हुन् । यिनीहरूबाट देशले काँचुली फेर्न सक्दैन भन्ने भाष्य बन्यो । कानुन ल्याउने प्रयास छ । आउँछ वा आउँदैन सरकार नै जानोस् । सरकार निरन्तर काम गर्न नदिने र देशलाई अघि बनाउन नदिने बाधा पुरानालाई मात्र मान्दै अघि बढिरहको छ ।

नयाँ व्यवस्थापन गर्न सारै गाह्रो हुन्छ । एउटा घर चलाउन त कति कठिन हुन्छ । देश चलाउनुभनेको अझ गाह्रो होलाजस्तो लाग्छ । सबै क्षेत्रमा एकै पटक हात हालेर सबै एक पटकमै सुधार गर्छ भन्नु नै सरकारले गरेको हतारो थियो । यातायातमा देखापरेको अव्यवस्थित पक्षलाई समाप्त पार्न जरिमाना ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म पुर्‍याउने प्रयास पनि हतारमै गरिएको हो । कानुन आउने हो वा होइन त्यो सरकार नै जानोस् तर जताततै अव्यवस्था देखियो नि सरकार ! सरकारसित पाँच वर्षको समय थियो । बिस्तारै काम गर्दै जाने हो । एकैपटकमा सबै काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन पनि । सरकारप्रति नेपाली जनताको विश्वास अटुट नै थियो । कहाँ के भयो र सरकार ! हतार नगरी देशलाई गति दिएको भए हुने नि होइन र सरकार !

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कम बोल्छन् । कामले फुर्सद नभएर होला ? भन्ने नेपाली जनताको अड्कल थियो तर त्यो पनि देखिएन । जनताले राहत पाउने गरी कुनै काम भएको पनि देखिँदैन । नदेखिने गरी काम भए भन्ने ठाउँ पनि छैन । गृहमन्त्री संसदको रोष्टममा आएर आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न । सरकार पुरानो शैलीभन्दा भिन्न हुनसकेन किन नि ! यसको उत्तर नेपाली जनताले वर्तमान सरकारसित मागेका छन् ।

सरकार ! सचेत बनौं
राज्य जहिले पनि कानुनसम्मत तरिकाले चल्ने हो । हामीसँग संख्या छ भन्दैमा कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन कानुनीराज्यमा । मुगु घर भएका पठाओ चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका एकजना २५ वर्षीय युवक यही असार २५ गते नगरप्रहरीले दश हजारको चिट काटेको खबर पाएर आफूले नै आफ्नो शरीरमा आगो लगाए । उनलाई वीर अस्पतालमा लगियो । उनी २६ गते यो संसारबाट बिदा भए । उनलाई उपचार नगरिएको होइन तर बचाउन सकिएन । सत्य यही थियो । गृहमन्त्रीले नगरप्रहरीले जिम्मा लिनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यसहितको भाषण गर्नुभयो । राज्य सञ्चालनमा कसैलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन । राज्यको गृहमन्त्रीले यति सस्तो वक्तव्य दिएर उम्कन पनि पाइँदैन । मानिस गाउँबाट राजधानी आउँछ आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि ।

कुनै पनि कामलाई प्राथमिकता र नेपालीको हितका आधारमा हेरौं र कामको वर्गीकरण गरौं । सरकारसित समय छ । समयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । जनतासित निर्वाचनमा गरेका वाचा पनि छन् । वाचालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा अरूप्रति र अरूलाई आघात पुग्नेगरी कुनै काम नगरौं । अब कोही युवा जल्न नपरोस् । कसैको अनाहकमा जीवन समाप्त नहोस् ।

जीवन जिउने क्रममा ऊ संघर्ष गरिरहेको हुन्छ । उसले गरेको संघर्ष सार्थक होला वा नहोला त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो तर जीवन सबैको मूल्यवान् छ । मानव जीवनको रक्षा सरकारको दायित्व पनि हो । सरकारसित बहुमत छ त्यो पनि प्रचण्ड बहुमत । दुईतिहाइको निकटको बहुमत । सत्तामा रहेको पार्टीका सांसद सरकारले जे गरे पनि त्यसको वचाउमा उत्रिन्छन् किन ? जनताको मत ठीकलाई ठीक र गलतलाई गलत भन्नका लागि हो । गलतमा पनि सही थाप्नका लागि होइन । अनाहकमा एउटा युवक आत्महत्या गर्छ आफ्नो शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ छर्केर । के यो ठीक थियो ? सांसद त यस्तोसम्म भन्न भ्याउँछन् ।

यो उकुसमुकुस पुरानो सत्ताले दिएको हो । हे सांसदज्यूहरू ! नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेर विवेक बन्दगी राख्नुलाई कहिले पनि उचित मान्न सकिँदैन । विवेकसम्मत तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्नहोस् । हुन त लहडमा सांसद बनेका र आशा नै नगरेका व्यक्तिले पदलाई धारण गर्न सक्दैन भन्नुलाई सही मान्न सकिन्छ । कानुन बनाउने ठाउँमा बसेर अन्यायलाई टुलुटुलु हेरिरहनु पनि अपराध नै हो । विपक्ष कराइरकेको छ । सरकार मौन छ । किन यस्तो संसदीय व्यवस्थामा कानुन नै सबैभन्दा ठूलो हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । सुकुम्बासी बस्ने आधारशिविर पानीले डुब्नु, सर्वोच्चले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई काम अघि नबढाउन आदेश दिनु, सरकारले ल्याएका अध्यादेशको संसदबाट पारित हुन नसक्नु, नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू पनि नातागोतामा पर्नुलाई के भन्ने हो ? सरकार आफैं विज्ञ छ ।

देश सबैको हो । नयाँले मात्र देश बनाउँछन् भन्ने भाष्य बन्द गरौं । पुराना सबै काम नलाग्ने छन् भन्ने आधारलाई पनि छोडौं । कानुन बनाउँदा आपसमा सहमति गरौं । पुराना पनि कानुन बनाउने र देशलाई गति दिनेमा सरकारप्रति अविश्वास गर्दैनन् होला ? सरकारका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा केही विरोध गर्‍यो कि ? गालीको ओइरो लाग्छ किन ? देश सबैको होइन र ? देश र वर्तमान सरकारका बारेमा केही पनि बोल्न नपाइने हो र ? हामी नेपाली जनताको बलिदानबाट आएको गणतन्त्रमा छौं । गणतन्त्रमा आफ्ना कुरा निर्विवाद रूपमा राख्न पाइन्छ । वर्तमान सरकारका सबै मन्त्री आफैंमा युवा छन् । युवामा देश बनाउने हुट्हुटी पक्कै पनि छ तर अरूलाई गाली गरेरमात्र देश बन्दैन र देशले गति पनि लिँदैन ।

कुनै पनि कामलाई प्राथमिकता र नेपालीको हितका आधारमा हेरौं र कामको वर्गीकरण गरौं । सरकारसित समय छ । समयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । जनतासित निर्वाचनमा गरेका वाचा पनि छन् । वाचालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा अरूप्रति र अरूलाई आघात पुग्नेगरी कुनै काम नगरौं । अब कोही युवा जल्न नपरोस् । कसैको अनाहकमा जीवन समाप्त नहोस् । जीवनको ऊर्जालाई देशको विकासमा समर्पित गरौं मन्त्रीज्यूहरू अरूलाई गाली गर्नुमा होइन । गलतलाई गलत भन्ने सद्बुद्धि सांसदहरूमा आओस् भन्ने शुभकामनासहित ।