सर्लाही । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाको १०औँ नगरसभा अधिवेशनको दोस्रो बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली पारित गरेको छ । नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान, वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गरेको हो ।
नगरसभाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन नगरपालिका मातहत कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनःनिर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कर्मचारीले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम पारिश्रमिक पाउनेछन् भने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका अहेव/अनमीलाई मासिक ३३ हजार रुपैयाँ, कार्यालय सहयोगीलाई २५ हजार रुपैयाँ, वडा कार्यालयका कार्यालय सहायक (चौथो तह) लाई २७ हजार रुपैयाँ तथा विद्यालय नर्स/स्टाफ नर्सलाई ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ । यसका साथै कर्मचारीलाई न्यूनतम सुरु तलब बराबरको चाडपर्व खर्च तथा प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ ।
नगर अनुदानतर्फ निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई २२ हजार रुपैयाँ, प्राथमिक तहका शिक्षकलाई २० हजार रुपैयाँ, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय सहयोगीलाई १९ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहायकलाई २१ हजार रुपैयाँ तथा सांकेतिक भाषा प्रशिक्षकलाई १७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने निर्णय पनि नगरसभाले गरेको छ ।
बैठकले नवौँ नगरसभापछि हालसम्म बसेका नगर कार्यपालिका बैठकका सम्पूर्ण निर्णय अनुमोदन गर्नुका साथै नगरसभा अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको छ । यसैबीच, साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेकाले हरिवन नगरपालिकालाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्ने निर्णय पनि नगरसभाले गरेको छ ।
नगरसभाबाट पारित भएका निर्णय कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढ्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर