गणेश नेपालीको आत्मदाह र राज्यको सम्वेदनहीनता

मुगुजस्तो विकट पहाडी जिल्लाबाट कामको खोजीमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं आएका एक युवा गणेश नेपाली संघीय सरकारको अमानवीय, असम्वेदनशील र कठोर आर्थिक सजाय एवं काठमाडौं महानगरका प्रहरीको क्रूर रवैयाका कारण आफ्नै जिउमा पेट्रोल खन्याई आत्महत्या गर्न बाध्य भए । प्रहरीलाई न्यायको पहिलो पाइला मानिन्छ तर प्रहरीको व्यवहार नै अमानवीय, असहिष्णु र असम्वेदनशील भएपछि जनता कहाँ जाने ? गणेश नेपालीको आत्महत्याप्रति सम्वेदनशील भई आफ्नो असफलता स्वीकार गरी भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सबै तहका सरकारहरू सतर्क हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले महानगरलाई र महानगरले संघीय सरकारलाई दोष दिइरहेको छ ।

घटनापछि गृहमन्त्रीले काठमाडौं महानगरका तीन प्रहरीलाई निलम्बित गरेका छन् । महानगरका प्रहरीलाई संघीय गृहमन्त्रालयले निलम्बन गर्नुको अर्थ नै महानगर प्रहरी पनि गृहमन्त्रालयभन्दा टाढा छैन भन्ने हो । प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि परोक्ष रूपमा महानगर प्रहरीको बागडोर पनि संघीय गृहमन्त्रालयकै हातमा छ ।

यदि संघीय सरकार घटनाको सत्यता बाहिर आओस् भन्ने चाहना राखेको छ भने एकजना बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरोस् अथवा संयुक्त संसदीय समितिको गठन गरोस् । घटना त भएको हो, गणेश नेपालीले आत्महत्या (आत्मदाह) गरेकै हुन्, आत्मदाह गर्न बाध्य पारिएकै हो, यसलाई हत्याको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सर्लाही, चितवन, काठमाडौं (बुद्धनगर) र नेपालगञ्जमा पनि आत्मदाहका घटना भए । चार महिना अघि जुन बालेन्द्र साह र रास्वपालाई जनताले शीरोधार्य गरी आफ्नो भाग्य विधाता ठानेका थिए, देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ठानेका थिए, तिनै बालेन साह र रास्वपाबाट जनता दुःखी किन भइरहेका छन् ? लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छन् ।

यदि जनताले ५ वर्षको निम्ति रास्वपालाई प्रचण्ड जनादेश दिएका छन् भन्ने तिनै जनताले सरकारको विरुद्धमा सडकमा पनि आउन सक्दछन् ? ‘जिउँदो मान्छे पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्दैन’ भन्ने एउटा शाश्वत मान्यता पनि छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रत्येक गलत निर्णय र असफलतालाई विगतको ३५ वर्षको अवधिलाई कारक मान्ने गरिन्छ । अब त दश महिनादेखि देशमा रास्वपाकै सरकार छ । अन्तरिम सरकारका पनि एक किसिमले रास्वपाकै सरकार थियो । गणेश नेपालीको आत्मदाह केवल काठमाडौं महानगरको मात्रै दोष होइन, संघीय सरकारको पनि असफलता हो ।

विसं २०८० सालमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रवि लामिछाने देशका गृहमन्त्री थिए । लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले ठूलो वकालत गरेको थिए । २०८० सालमा व्यापारी प्रेम आचार्यले संसद् भवन नजिक आत्महत्या गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साहले संघीय सरकारलाई दोषी ठहर्‍याएका थिए । संघीय सरकारलाई गैरसम्वेदनशील, अमानवीय, क्रूर र हत्याको जिम्मेवार बताएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले कसैमाथि दोषारोपण गरेन । हुन त घटना काठमाडौं महानगरमै भएको थियो । बालेन साह काठमाडौंको मेयर हुँदा उनले संघीय सरकार, सर्वोच्च अदालत, संघीय गृहमन्त्रालय कसैलाई पनि वास्ता गरेनन् । काठमाडौं महानगर प्रहरीले तरकारी र फलफूलका व्यापारी, ठेला, भुजावाला, कम पुँजीका कपडा व्यापारी सबैलाई उठिवास लगाए । डोजर लगाई सुकुम्बासी बस्ती हटाए । प्रत्येक पाइलामा संघीय सरकारलाई चुनौती दिन्थे ।

संघीय सरकारले काम गर्न दिइरहेको छैन भन्ने आरोप लगाउने गर्दथे । अब अहिले देशको प्रधानमन्त्री र संघीय सरकार आफ्नो हातमा भएपछि महानगरले काम गर्न दिइरहेको छैन, भन्ने आरोप लगाउँछन् । बालेन्द्र साह काठमाडौंका मेयर हुँदा महानगर प्रहरीको आतंक थियो । महानगर प्रहरीलाई मनपरी गर्ने छुट दिने र साँढे जस्तो व्यवहार गर्ने संस्कार त बालेनकै समयबाट सुरु भएको हो । ट्राफिक प्रहरी र महानगर, प्रहरी सँगसँगै हुन्छन् । गणेश नेपालीलाई केवल महानगर प्रहरीलेमात्रै होइन ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारले पनि दुःखी बनाएको थियो । घटनापछि गृहमन्त्रीले काठमाडौं महानगरका तीन प्रहरीलाई निलम्बित गरेका छन् । महानगरका प्रहरीलाई संघीय गृहमन्त्रालयले निलम्बन गर्नुको अर्थ नै महानगर प्रहरी पनि गृहमन्त्रालयभन्दा टाढा छैन भन्ने हो । प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि परोक्ष रूपमा महानगर प्रहरीको बागडोर पनि संघीय गृहमन्त्रालयकै हातमा छ ।

बालेन सरकारकै पालामा बेरोजगारीका कारण ३५ वर्षीया एक महिलाले धोबीखोलामा हाम फालिन् । बल्खुका सुकुम्बासी पीडित इन्द्रबहादुर राई र थापाथलीका रवीन तामाङले मृत्यु वरण गर्नुपर्‍यो । सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा पनि पानी पसिसकेपछि उनीहरूलाई अन्यत्र लगिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा आउने खाना भनेको १२ बजेतिर हो । एकातिर सुकुम्बासी पीडितलाई बेघरबार पारिएको छ भन्ने रवि लामिछाने र जिबी राईहरू निर्दोष सावित भएका छन् । सार्वजनिक ऋणबाट सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएको एक सय दिनभित्रमै ७५ अर्ब जति ऋण लिइसकेको अवस्था छ । अहिले नै कूल जिडिपीको एक तिहाइभन्दा बढी ऋण र ब्याज चुक्ता गर्नमा गइरहेको छ ।

३५ वर्षसम्म सरकार चलाएका कथित भ्रष्टहरूले साढे तीन हजार रुपैयाँको बीमामा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ बीमाको लाभ नेपाली जनतालाई दिइरहेका थिए तर नयाँ सरकारले त्यसलाई बन्द गर्ने भएको छ । देशमा बेरोजगारी बढिरहेको छ । पुराना औद्योगिक कलकारखाना बन्द भइरहेका छन् । सरकार ओरालो लागेको छ । नेपालमा लगानी गर्न कोही आउनेछैन । दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । केवल अमेरिकासित मात्रै राम्रो सम्बन्ध बनाएर हुँदैन । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण साहले भनेका थिए ‘नेपाल दुई दुंगाबीचको तरुल हो’ । अवश्य नै उनको आशय, भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिशाली देशको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसित राम्रो सम्बन्ध बनाउनुतिर लक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो ।

गाडीलाई प्रहरीले समातेपछि कम्तिमा पनि ठूलो रकम नै पेनाल्टी भर्नुपर्छ भन्ने एउटा भ्रम छ । सरकार समर्थकहरूले नियमकानुन पालन गर्न गराउन यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् तर बाटोमा पहिरो जाँदा, सडक जाम हुँदा, २० रुपैयाँको चाउचाउ र पानीको बोतलको दाम मनपरी रूपमा बढाइँदा सरकारको ध्यान किन त्यतातिर गइरहेको हुँदैन ?

एकवर्ष अघिसम्म नेकपा एमालेमा रहेका, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘बा’ भन्दै तिनको प्रशंसा गर्ने र ‘म पनि झोले’ भन्नेहरू नै अहिले रास्वपामा बफादार र निष्ठावान कार्यकर्ता बनेका छन् । उनीहरू नै विगत ३५ वर्षमा के भयो भनेर प्रश्न सोध्दैछन् ? ३५ वर्षको बहानामा आगामी ३५ वर्षसम्म मनपरी गर्ने चाहना यदि सत्ताधारीलाई छ भने त्यो सम्भव छैन । सडक प्रदर्शनमार्फत सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर रास्वपा र जेनजीले स्थापित गरेको छ । वर्तमान सरकारको विरुद्धमा पनि जनता सडकमा आइरहेका छन् । गणेश नेपालीको आत्मदाह र असामयिक निधनले प्रत्येक सम्वेदनशील नेपाली नागरिकलाई मर्माहत बनाएको छ । गणेश नेपालीप्रति सम्वेदना व्यक्त गर्न वीर अस्पताल पुगेका सर्वसाधारण जनता आफ्नो पीडा, वेदना र आक्रोशलाई थाम्न नसकी सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्न थाले ।

प्रदर्शनकारीहरूको मध्यमा आएर सरकारको बचाउ गर्न उत्रेका एक-दुई जना रास्वपा कार्यकर्ता अपमानित भए र तिनले कुटाइ पनि खाए । कम समयमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अलोकप्रिय हुनुको अर्थ जनताले नयाँ नेतृत्वमाथि पनि विश्वास नगर्नु हो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई नेपाली राजनीतिको नायक ठानी उनकै नाममा जनताले मतदान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन साहले जनतासित सोझो संवाद गर्न चाहेका छैनन् । उनका अर्थमन्त्रीले गर्ने गरेका निर्णयहरूले पनि बालेन सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँदैछ । जथाभावी कर लागू गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुको एउटा ठूलो कारण नयाँ सरकारको करनीति पनि हो ।

गाडीलाई प्रहरीले समातेपछि कम्तीमा पनि ठूलो रकम नै पेनाल्टी भर्नुपर्छ भन्ने एउटा भ्रम छ । सरकार समर्थकहरूले नियमकानुन पालन गर्न गराउन यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् तर बाटोमा पहिरो जाँदा, सडक जाम हुँदा, २० रुपैयाँको चाउचाउ र पानीको बोतलको दाम मनपरी रूपमा बढाइँदा सरकारको ध्यान किन त्यतातिर गइरहेको हुँदैन ? सरकारी कार्यालयहरूमा घुसखोरी रोकिएको छैन । बाटोमा मोटरसाइकल र चारपांग्रे गाडी हेर्नेबितिकै नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी एकैचोटि झम्टिन्छन् । प्रहरी र ट्राफिकको डरले पनि एक्सिडेन्टको घटना बढ्दैछ । राज्यको सम्वेदनहीनता देखिएकै हो ।