सबै प्रदेशमा ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको हो । साथै प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका बर्न वार्डलाई आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारसहित सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक योजना तयार गर्न उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले गम्भीर जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अस्पताल सुधारदेखि डिजिटल स्वास्थ्य सेवासम्म
प्रधानमन्त्री शाहले गुणस्तरीय, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले विशेषगरी विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालले बहिरंग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियत पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले एउटा स्वास्थ्य संस्थाले विकास गरेका सफल अभ्यासलाई अन्य संस्थामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिष्ठानहरूको नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमणका समस्या कानुनबमोजिम समाधान गर्न सरकार आवश्यक समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको सुझाव
छलफलका क्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा केही प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको असरबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. नारायणसिंह गुरुङ, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. स्मृति काफ्ले तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति विवेक आचार्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

शहीद परिवार र घाइतेका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज
यसैबीच, सरकारले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको पुनःस्थापना, जीवनयापन र सामाजिक संरक्षणका लागि तयार गरिएको एकीकृत प्याकेज सात दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजान सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको पुनःस्थापना, आर्थिक सहयोग, सामाजिक संरक्षण तथा सम्मानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लामो तयारीपछि कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । उहाँले सबै मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर प्याकेज कार्यान्वयन गर्नेछ ।

एकीकृत प्याकेजअन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘जेन-जी’ स्मारक निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै नेपालको सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान तथा ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई उपयुक्त कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरूको सम्मान, उनीहरूको परिवारको संरक्षण तथा भावी पुस्तालाई आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्त्वबारे जानकारी गराउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।