काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशाको समाधान नीतिगत सुधार र आर्थिक निकासमार्फत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्र विभिन्न ऐन संशोधन गर्दै सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो।
हालै भएको आत्मदाहको घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र सामाजिक विकृतिका कारण यस्ता दुःखद घटना हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, भेन्डर र पेटी कन्ट्र्याक्टरहरूले मुख्य ठेकेदारबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (लो बिडिङ) बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। साथै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत थप ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसबाट तरलता सहज हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
ट्राफिक नियम तथा जरिवानासम्बन्धी विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै तीव्र गति र लापरबाही दुर्घटनाका मुख्य कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सम्बन्धी चर्चालाई भ्रमपूर्ण भन्दै उहाँले गल्तीको प्रकृति, गम्भीरता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यस्तै, नगद जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
मन्त्री लम्सालले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आत्मदाह गरेको भन्ने प्रचार निराधार भएको दाबी गर्दै संवेदनशील विषयमा भ्रम नफैलाउन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर