काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि कुनै पनि सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो।
विधेयकका उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन व्यवस्थामा असान्दर्भिक बनेका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्दै कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर