काठमाडौं । विज्ञापन बजारमा हुने आर्थिक अपचलन तथा गैरकानुनी कमिसनको चलखेल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नीति मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो। नीतिले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिअनुसार अब विज्ञापनदाताले विज्ञापनमा भएको वास्तविक वित्तीय कारोबार तथा खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, विज्ञापनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट) मापन गर्ने प्रणाली पनि विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, विज्ञापन एजेन्सीहरूले तोकिएकोभन्दा बढी वा लुकेको कमिसन लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आम्दानी, राजस्व र रोजगारीको एकीकृत विवरण राख्न ‘राष्ट्रिय विज्ञापन सूचना बैंक’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
सरकारका अनुसार ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ ले पहिलोपटक डिजिटल सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा नयाँ प्रविधिलाई नीतिगत दायरामा समेट्दै विज्ञापन क्षेत्रको नियमनका लागि आधार तयार गरेको छ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर