काठमाडौं । सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर बाह्य स्रोत (आउटसोर्सिङ) मार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सट्टा ठेक्का प्रक्रियामार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि १० देखि २५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारी विस्थापित हुने जोखिम बढेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको मूल प्रवेशद्वारमा भेला भएका कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आउटसोर्सिङको निर्णय फिर्ता लिन र आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एकपटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र गत भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर ती फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले आफूहरूलाई सेवाबाट हटाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ।
एक आन्दोलनरत कर्मचारीले भन्नुभयो, "हामीले २०–२२ वर्षसम्म राज्यको सेवा गर्यौँ, तर अहिले आएर ठेकेदारी प्रथा लागू गरी हामीलाई सडकमा पुर्याउन खोजिँदैछ। हाम्रो कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी उचित न्याय गरिनुपर्छ, अन्यथा सिंहदरबारमै बसेर कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।"
कर्मचारीहरूले मन्त्रालयहरूको गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) पछि हाजिर गर्ने कार्यालयसमेत नतोकिएको र साउन १ गतेदेखि आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको दाबी गर्दै सरकारले निर्णय सच्याएर सेवा–सुविधासहितको निरन्तरता सुनिश्चित नगरेसम्म धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर