काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग तथा कीर्ते कागजसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन संविधानसभाका तीन सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले असार २३ गते गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार जिल्ला अदालतले तीनै पूर्वसंविधानसभा सदस्यलाई सुनाएको जनही पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला यथावत् कायम गरिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त फैसला २०७१ जेठ २१ गते सुनाएको थियो।
प्रहरीका अनुसार पहिलो संविधानसभा (२०६४) का सदस्यका रूपमा प्राप्त भएको विशिष्ट कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) आर्थिक लाभका लागि बिचौलियामार्फत बिक्री गरिएको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
यसै मुद्दामा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि कीर्ते कागजको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ।
यस्तै, नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुनाएको एक वर्ष कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको सजायसमेत उच्च अदालतले यथावत् कायम गरेको छ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर