‘ऊर्जा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति’

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तत्काल विद्युत् व्यापारमा र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेसहित ३८ बुँदे माग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको छ । इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जाका विषयमाथि बृहत् छलफल गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकास र विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कार्यान्वन समस्याहरूसहित सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले नेपालमा पुर्‍याएको योगदानलाई बृहत्रूपमा विश्लेषण गर्दै ‘इकोनोमिक इञ्जिनियरिङ’ लाई बृहत् आर्थिक विकासको दृष्टिकोणसाथ हेरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ, यसलाई अब बृहत्रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । ऊर्जाले हरेक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई एकीकृतरूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्रालय सरोकारवालासँगको बृहत् सहभागितामा ऊर्जा विकासका लागि अग्रसर भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई समेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाई त्यसको स्पष्ट कार्यदिशासाथ अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषय धेरै अघि बढिसकेको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा यस वर्ष धेरै बजेट विनियोजन गरे पनि अर्को वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी हुँदैन । ऊर्जा क्षेत्रले आयोजना बनाउनुभन्दा नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपरेको छ, विधिमार्फत् यही समस्या समाधान गर्न स्पष्ट कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’ विद्युत् व्यापारको बजारबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त रूपमा समिति बनाई अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्नका लागि प्रस्ताव गरिसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् विधेयकलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै विषय समेटिएको छाता ऐन बनाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारलाई बहाना बनाउने छुट नभएको तथा विधि र व्यवहारमार्फत् ऊर्जा क्षेत्रको फड्को मार्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले सरकारले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जामा देखिएका समस्या समाधान गरिए निजी क्षेत्र सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको २०८३ असार १९ र २० गते बसेको २०५औँ बैठकबाट ५० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको र घोषणामा उल्लेखित बुँदाहरू समयमै सम्बोधन भएमा निजी क्षेत्र सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खपत अभिवृद्धि, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष डाँगीले सरकारले नीति, बजेट र सयबुँदे कार्ययोजनामार्फत् एक सय ८० दिनमा पेन्डिङ पिपिए गरिसक्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति तथा ह्विलिङ चार्ज तोक्नेलगायतका आशालाग्दा विषय समेटेकोमा धन्यवाद दिँदै आयोजनाहरू खारेजी गर्ने, विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३ मार्फत् क्षमता अभिवृद्धिमा रोक लगाउने, आरसिओडीको म्याद नथप्ने जस्ता कार्यले ऊर्जा विकासमा समस्या परिरहेको बताउनुभयो ।

विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नगरेको तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि दुई वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन किन नगरेको भनेर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कार्य न्यायसंगत नहुने भन्दै उहाँले सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेकाले एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेर सबै समस्या हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आइपिओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने र कानुन विपरीत दोहोरो आइजिन जबरजस्ती लागू गर्न खोज्ने कार्यको अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र मर्यादित र व्यावसायिक रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लागिरहने तर कसैले गलत र विकृतिजन्य काम गरे इप्पानले उनीहरूको संरक्षण नगर्ने पनि बताउनुभयो । इप्पानले नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा सुधार, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) र पिपिए पुनरवलोकन, लगानी तथा वित्तीय सुधार, प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण, खपत र ऊर्जा विविधीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलगायत विभिन्न ३८ बुँदे सुझाव ऊर्जामन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ ।