उपभोक्ता अदालतमा मुद्दै दायर गर्दैन सरकार

काठमाडौं । स्थापनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ता अदालतमा सरकारतर्फबाट एउटै पनि मुद्दा दायर भएको छैन । जसबाट उपभोक्ता अधिकारका मुद्दामा सरकारी उदासीनता झल्किन्छ । मुद्दामा सरकार वादी भएमा गम्भीर सजाय हुन सक्छ । सामान्यतया व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित उपभोक्ता आफैं पनि उपभोक्ता अदालत जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा दायर गर्न सक्ने, सरकारी निकायले नागरिकलाई जबरजस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारी नियामक निकाय वाणिज्य विभागलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकारका साथै मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकारसमेत रहेको भए पनि मुद्दा नचलाई जति अपराध भए पनि धेरैजसोलाई तीन लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ । वाणिज्य विभागलगायतका नियमनकारी निकायहरूको उपभोक्ता हितभन्दा पनि व्यवसायी जोगाउने नियत रहेकाले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर नहुने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अभ्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको जिकिर छ । उहाँका अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ती निकायहरूले जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमै मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् तर उपभोक्ता अदालत हुँदाहुँदै जिल्ला अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्दा उल्लेखित मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या छ । त्यसो त सरकारतर्फबाट मुद्दा दायर नभए पनि पछिल्लो समय उपभोक्तातर्फबाट भने मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढेर गएको उपभोक्ता अदालतले जनाएको छ ।

वाणिज्य विभागलगायतका नियमनकारी निकायहरूको उपभोक्ता हितभन्दा पनि व्यवसायी जोगाउने नियत रहेकाले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर नहुने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अभ्यक्ष महर्जन बताउनुहुन्छ ।

उपभोक्ता अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले पनि उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा उपभोक्ता अदालतसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको उपभोक्ता कानुन सरोकार समितिद्वारा आयोजित ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू ः उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी हुने कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन । बजार अनुगमनको कमजोरी, जनचेतना अभाव र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी पहल नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका कसुर अदालतसम्म नपुगेको भट्टको भनाइ थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार निरीक्षण अधिकृतलाई निरीक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । राज्य उपभोक्ता संरक्षणप्रति अझ संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै उहाँले देशभर फैलिएको बजारमा प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै उपभोक्ता अदालतमा आवश्यक जनशक्ति, स्रोत-साधन र विशेष तालिम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक एकेडेमी, नेपाल सरकार तथा नेपाल बार एसोसिएसनले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनको उपभोक्ता कानुन सरोकार समितिका संयोजक तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालतमा सरकारतर्फबाट एउटै मुद्दा दायर नहुनु उपभोक्ता अधिकार कुण्ठितको प्रमाण भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुन नदिन संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि सबै उपभोक्ता अदालतको पँहुच र उपभोक्ता अदालतको सवलीकरण आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो ।

तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले उपभोक्तासँगै व्यवसायीको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने घटनामा कारबाही आवश्यक भए पनि कारबाहीसँगै हुने सार्वजनिक प्रचारप्रसारले व्यवसायीलाई क्षति पुर्‍याउने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष मिश्रका अनुसार कुनै पसलमा वा कम्पनीका अखाद्य वस्तु भेटिएपछि कानुनबमोजिम कारबाही भएपछि पनि सामाजिक सञ्जाल र प्रचारप्रसारमार्फत् व्यवसायलाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । एउटा गल्तीका आधारमा राष्ट्रिय उद्यमीलाई समाप्त पार्नेभन्दा सुधारको अवसर प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार उपभोक्ता अदालत गठनको १५ महिनामा ५६ मुद्दा अदालतमा दायर भएकामा ३४ वटाको फैसला भइसकेको छ । उहाँका अनुसार उपभोक्ता अदालतले अधिकांश मुद्दा तीन महिनामै टुंग्याउने गरेको छ । धेरैजसो मुद्दा चिकित्सकीय लापरबाहीका छन्  । दोस्रोमा अटोमोबाइलहरूको वारेन्टी भनेजति नरहेको, भनेजति प्रदर्शन नगरेकोजस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् भने ल्यापटपजस्ता ग्याजेटमा भनेअनुसार फिचर्स नरहेको, ग्यारेन्टी वा वारेन्टीअनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको मुद्दा पनि छन् ।

कँडेलका अनुसार उपभोक्ता अदालतले सिल्भर प्यालेसविरुद्ध सावित्री थापाले दायर गर्नुभएको मुद्दामा पहिलो फैसला गरेको थियो । थापाले स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालि विशालबजार, काठमाडौंको शोरुमबाट २०८१ फागुन २५ गते चाँदीको मूर्ति खरिद गर्दा ठगीमा पर्नुभयो । स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिले उक्त चाँदीको मूर्तिको तौल १३.३ ग्राम रहेको भनिए पनि कम तौल रहेकाले उहाँले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । विपक्षी स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिबाट आर्थिक क्षतिबापत चार हजार छ सय र सो शोरुममा जाँदाआउँदाको खर्चसमेत दाबी ४ हजार पाँच सय गरी छ हजार एक सय र मानसिक क्षतिबापत २५ हजार, शारीरिक कष्टबापत चार हजार छ सयसमेत गरी जम्मा ३५ हजार सात सय रुपैयाँ दिलाई भराई अदालतले २०८२ जेठ १ गते क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यस्तै हिमाल अस्पतालविरुद्ध गंगा गौतमले दायर गरेको मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । २०७९ माघ २० देखि छोरीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएपछि हिमाल अस्पतालको लापरबाहीले छोरीको मृत्यु भएको भन्दै गंगा गौतमले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । दायर मुद्दाअनुसार २०७२ माघ २३ गते हिमाल अस्पतालमा चिकित्सक जयदेव यादवसँग जँचाउन जाँदा उक्त अस्पतालका डा. यादवले जाँच्ने क्रममा सामान्य भाइरल ज्वरो भनी बेवास्ता गरेका कारण छोरी प्रशंसा गौतमको मृत्यु हुन गएको थियो । उक्त मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै अस्पताल र चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै एक करोड ४५ लाख ४४ हजार नौ सय क्षतिपूर्ति अस्पताल र चिकित्सकबाट दिलाइनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

उल्लिखित क्षतिपूर्ति रकममध्ये प्रतिवादीहरूले उपचारमा गरेको लापरबाहीको तुलनात्मक दायित्वलाई विचार गरी प्रतिवादी हिमाल हस्पिटल प्रालिबाट ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम एक करोड एक लाख ८० हजार आठ सय ७०, डा. जयदेव यादवबाट ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम ४३ लाख ६३ हजार दुई सय ३० दिलाई भराई दिने फैसलामा उल्लेख छ । वर्षा भण्डारीले ग्राण्डी सिटी अस्पतालको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताल र प्लास्टिक सर्जन सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

डाक्टरले छाला लुज नहुने, दुई लिटरमात्र बोसो निकाल्ने भनेकोमा अपरेसनमा चार लिटर बोसो निकालिएको, समयभन्दा दोब्बर बढी समय लगाएपछि उहाँ अदालत पुग्नुभएको थियो । परिवारलाई जानकारी नदिएको र सर्जरीपछि दुवै जाँघ सुन्निएको तथा दुखिरहने समस्या यथावतै भएपछि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही भएमा चिकित्सकसँगै अस्पतालको पनि दायित्व हुने व्याख्या गर्‍यो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको चौतर्फी दबाब र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले गत वर्ष काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको थियो ।