संयोग कि नियत ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको ‘चौथो अंग’का रूपमा लिइन्छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गर्ने भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यममाथि हुने कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाबलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको प्रहारका रूपमा हेरिन्छ । यही सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृह, एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा एकजना प्रमुख राजनीतिज्ञको घरअगाडि शंकास्पद ढंगले गाडी पार्किङ गरी प्रवेश-निर्गमनमा अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । घटनाको वास्तविक उद्देश्य अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ, तर प्रारम्भिक रूपमा यसले सञ्चारमाध्यम, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित पार्ने प्रयास भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।

सोमबार बिहान अनलाइन खबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुर मिडिया हाउसका गेटमा गाडी पार्किङ गरी कर्मचारी, पत्रकार तथा समाचार संकलनका लागि बाहिरिने सवारीसाधनलाई अवरोध गरिएको थियो । त्यस्तै अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको रातोपुलस्थित निवासअगाडि पनि यस्तै प्रकृतिका गाडी राखिएको पाइयो । फरक-फरक स्थानमा एउटै समयमा एउटै शैलीमा गरिएको यस्तो गतिविधिलाई सामान्य संयोगका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । यसले योजनाबद्ध रूपमा निश्चित सन्देश दिन खोजिएको वा भय सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको हुनसक्ने संकेत गर्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा असहमति व्यक्त गर्ने अनेक माध्यम हुन्छन् । विरोध प्रदर्शन, धर्ना, ज्ञापनपत्र, सार्वजनिक बहस वा कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिन्छ । तर कुनै पनि संस्थाको कामकारबाहीमा बाधा पुर्‍याउने, पत्रकारलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न अवरोध गर्ने वा त्रासको वातावरण निर्माण गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुनसक्दैन । अझ सञ्चारमाध्यमलाई लक्ष्य बनाइएका यस्ता गतिविधिले स्वतन्त्र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासको संकेत दिन्छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै निजी सञ्चारमाध्यमसँग सरकारको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् । सरकार गठनलगत्तै निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित हुँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने नीतिले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक दबाबमा पारेको छ । विज्ञापन बजार पहिले नै खुम्चिएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापनसमेत बन्द हुँदा धेरै सञ्चार संस्थाले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यममाथि हुने कुनै पनि अस्वाभाविक गतिविधिले सरकारप्रति शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, यद्यपि त्यसको पुष्टि अनुसन्धानबाट मात्र हुनसक्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा योजनाबद्ध रूपमा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने घटना नयाँ होइनन् । विगतका विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणका समयमा यस्ता गतिविधि भएका उदाहरण छन् । त्यसैले वर्तमान घटनालाई पनि सामान्य पार्किङको विषय मानेर बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । सुरक्षा निकायले घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी यसका योजनाकार, संलग्न व्यक्ति र उद्देश्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि यसमा कुनै आपराधिक वा राजनीतिक नियत भेटिन्छ भने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले फरक-फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्दै विरोध जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नो घरअगाडि गाडी राख्ने व्यक्तिहरू सरकारी गाडीमा चढेर गएको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको भनाइका आधारमा सरकारमाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । यस्ता आरोप-प्रत्यारोपले घटनालाई थप राजनीतिक बनाउने जोखिम छ । त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान नै सत्य पत्ता लगाउने एकमात्र माध्यम हो ।

सञ्चारमाध्यम केवल समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने संस्थामात्र होइनन्, लोकतन्त्रका निगरानीकर्ता पनि हुन् । उनीहरूले सरकारका कामको समीक्षा गर्छन्, भ्रष्टाचार उजागर गर्छन्, जनताको आवाज उठाउँछन् र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई बहसमा ल्याउँछन् । त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा त्रसित पार्ने कुनै पनि प्रयास अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो । प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित नभएको समाजमा नागरिक स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित रहँदैन ।

व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई समेत यस घटनाको लक्ष्य बनाइनुले अर्को चिन्ताको विषय उठाएको छ । विगतमा आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसायमाथि भएका आक्रमण र आगजनीका घटना अझै जनमानसमा ताजा छन् । त्यसैले व्यवसायी समुदायमा पनि असुरक्षाको भावना बढ्नु स्वाभाविक हो । लगानी, उद्योग र व्यापारलाई सुरक्षित वातावरण आवश्यक पर्छ । यदि राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सकेन भने त्यसको असर अर्थतन्त्रमा समेत पर्नेछ ।

राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो । त्यसैले सञ्चार संस्था, राजनीतिक नेतृत्व वा निजी क्षेत्रमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका मनोवैज्ञानिक, भौतिक वा प्रशासनिक दबाबलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नै लोकतान्त्रिक शासनको पहिचान हो ।

यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- लोकतन्त्र केवल निर्वाचन सम्पन्न हुँदैमा सुरक्षित हुँदैन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्, सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुन्छन् र राज्यका सबै निकाय कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमलाई भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनु राज्यको दायित्व हो । पत्रकारलाई त्रसित पार्ने, संस्थाको काममा अवरोध गर्ने वा मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्ने जुनसुकै गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हुन्छ ।

अन्ततः सोमबार भएको गाडी पार्किङ प्रकरण केवल पार्किङ व्यवस्थापनको समस्या होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु, दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको आधार स्वतन्त्र प्रेस, निर्भीक नागरिक र कानुनी शासन हो । यी आधार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई समयमै रोक्न नसकिए त्यसको असर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पर्नेछ ।