समृद्धिको सपना र संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा हरेक नेपालीको साझा सपना हो । यही सपनालाई आधार बनाएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे, सरकारले विकास र समृद्धिका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारे, संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्‍यो र आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरियो तर यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा आज नेपाली अर्थतन्त्र अनेकौं संरचनागत समस्या, नीतिगत कमजोरी र बाह्य–आन्तरिक चुनौतीको घेराभित्र पुगेको देखिन्छ ।

बजारमा मन्दीको वातावरण छ, निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको छ, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् र राज्यको आर्थिक आधार उत्पादनभन्दा बढी विप्रेषण, आयात र उपभोगमा टिकेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘समृद्धि’को सपना र ‘संकटग्रस्त अर्थतन्त्र’बीचको दूरी दिनप्रतिदिन बढ्दैगएको अनुभूति हुन्छ । अर्थतन्त्र कुनै राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार पनि अन्ततः बलियो अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा राज्यका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिँदैन र विकासका योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले आज नेपालको सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय बहस सत्ता परिवर्तन होइन, आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिए पनि वास्तविकता त्यसको ठीकविपरीत देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ, किसान उत्पादनको उचित मूल्यबाट वञ्चित छन्, आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाई, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन अझै कमजोर छन् । विडम्बना, कृषिप्रधान देशले चामल, तरकारी, फलफूल, दाल, तेल र पशुजन्य उत्पादनसमेत ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसको संरचनागत असन्तुलन हो । हाम्रो आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा उत्पादनमा होइन, उपभोगमा आधारित छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता खुम्चिँदै गएको छ भने आयातित वस्तुप्रतिको निर्भरता लगातार बढिरहेको छ । दैनिक उपभोगका सामानदेखि कृषि उत्पादन, औषधि, निर्माण सामग्री र औद्योगिक कच्चापदार्थसम्म विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आफैंमा अर्थतन्त्रको कमजोरीको संकेत हो । उत्पादन कमजोर र आयात उच्च हुने संरचनाले व्यापार घाटा बढाउँछ, विदेशी मुद्रामाथि दबाब सिर्जना गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई चुनौती दिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख आधार बनेको छ विप्रेषण । विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीले पठाएको रकमले घरपरिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, बैंकिङ प्रणाली, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोग बजारलाई पनि धानेको छ । विप्रेषणले तत्काल राहत दिएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र आफ्नै नागरिकको श्रम विदेश निर्यात गरेर सधैंभरि सबल बन्न सक्दैन । युवाशक्ति देशभित्र उत्पादन, अनुसन्धान, उद्योग, कृषि र उद्यममा परिचालित नभएसम्म दिगो आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसैले विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक लगानीतर्फ मोड्ने स्पष्ट नीति अब अपरिहार्य बनेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिए पनि वास्तविकता त्यसको ठीकविपरीत देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ, किसान उत्पादनको उचित मूल्यबाट वञ्चित छन्, आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन अझै कमजोर छन् । विडम्बना, कृषिप्रधान देशले चामल, तरकारी, फलफूल, दाल, तेल र पशुजन्य उत्पादनसमेत ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ । यो अवस्था आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका दृष्टिले पनि चिन्ताजनक छ ।

कृषिसँगै औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । पछिल्ला दशकहरूमा धेरै उद्योग बन्द भए, कतिपय न्यून क्षमतामा सीमित भए र नयाँ उद्योग स्थापनाको गति पनि अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो । ऊर्जा उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि त्यसलाई औद्योगिकीकरणसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिएको छैन । नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, उच्च उत्पादनलागत, अनिश्चित कर नीति, कमजोर पूर्वाधार र लगानी सुरक्षाप्रतिको अविश्वासले उद्योगी-व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । उत्पादन घट्दा आयात बढ्छ, आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलिन्छ र अन्ततः अर्थतन्त्र बाह्य निर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दैजान्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजारमा देखिएको सुस्तता, निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दी, बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, व्यवसायको संकुचन र उपभोग क्षमतामा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गरिरहेका छन् । आर्थिक सूचकहरूमा देखिने सामान्य सुधारले मात्र जनजीवनको वास्तविकता लुकाउन सक्दैन । बजारमा कारोबार घटेको, साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेको र रोजगारीका अवसर खुम्चिएको अवस्था सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक वित्तव्यवस्थापन पनि गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । विकास बजेट समयमै खर्च हुनसक्दैन तर चालु खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण विस्तार भइरहेको छ । ऋण आफैंमा समस्या होइन, समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब ऋणबाट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक प्रतिफल सिर्जना हुँदैन । ऋणको उपयोग दीर्घकालीन उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसको भार अन्ततः भावी पुस्ताले बोक्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील पक्ष निजी क्षेत्र हो । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र साझेदारमात्र होइन, प्रमुख चालक शक्ति हो तर लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ उद्योग, नयाँ रोजगारी र नयाँ उद्यमको गति सुस्त हुन्छ । नीतिगत स्थायित्व, कानुनी निश्चितता, पारदर्शी प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरणबिना आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुँदैन ।

सुशासनको प्रश्न पनि अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन संस्कृति, ढिलासुस्ती, अनुत्तरदायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपले विकासको लागत बढाएको छ भने जनविश्वास घटाएको छ । आर्थिक समृद्धिको पहिलो शर्त नै सुशासन हो । जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन बलियो हुन्छ, त्यहाँ लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि स्वतः विस्तार हुन्छ । यसैबीच जलवायु परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ । अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमाली क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका छन् । जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर बनाइने आर्थिक योजना दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासलाई एकअर्काको पूरक बनाउने सोच आवश्यक छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने उतारचढाव, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा बजारको अस्थिरता, भूराजनीतिक तनाव र प्रविधिमा तीव्र परिवर्तनले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई थप सतर्क रहन बाध्य बनाएको छ । यस्ता बाह्य चुनौतीको सामना गर्न आन्तरिक उत्पादन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत दक्षता सुदृढ बनाउनैपर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने उतारचढाव, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा बजारको अस्थिरता, भूराजनीतिक तनाव र प्रविधिमा तीव्र परिवर्तनले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई थप सतर्क रहन बाध्य बनाएको छ । यस्ता बाह्य चुनौतीको सामना गर्न आन्तरिक उत्पादन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत दक्षता सुदृढ बनाउनैपर्छ । अब नेपालले समृद्धिको सपना साकार पार्न आर्थिक नीतिको केन्द्रबिन्दु उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई बनाउनुपर्छ । कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, पर्यटनको गुणात्मक विस्तार, जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, सूचनाप्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

यसका लागि दशवटा आधारभूत सुधार अपरिहार्य देखिन्छन् : उत्पादनमुखी आर्थिक नीति, कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण, रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग जोड्ने नीति, पर्यटन र जलविद्युत्को रणनीतिक विकास, जलवायु अनुकूल आर्थिक योजना तथा राजनीतिक स्थिरतासहित नीतिगत निरन्तरता । नेपालसँग जलस्रोत, उर्वर भूमि, प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, युवाजनशक्ति र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति जस्ता अमूल्य सम्पदा छन् । समस्या स्रोतको अभाव होइन, समस्या स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव हो । यदि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ उत्पादन, सुशासन र आत्मनिर्भरताको मार्ग रोज्नसके भने वर्तमान संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

आज नेपालको आवश्यकता राजनीतिक नाराभन्दा आर्थिक यथार्थको सामना गर्ने साहस हो । समृद्धि भाषणबाट होइन, उत्पादनबाट आउँछ, आत्मनिर्भरता घोषणाबाट होइन, श्रम, नवप्रवर्तन र सुशासनबाट निर्माण हुन्छ । त्यसैले अबको राष्ट्रिय बहस सत्ता समीकरणको होइन, आर्थिक पुनर्जागरणको हुनुपर्छ । जब राष्ट्रले उत्पादनलाई सम्मान, श्रमलाई प्रतिष्ठा, उद्यमलाई प्रोत्साहन र सुशासनलाई संस्कार बनाउँछ, तबमात्र समृद्ध नेपालको सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुनेछ । अन्यथा, समृद्धिको सपना र संकट ग्रस्त अर्थतन्त्रबीचको दूरी अझ बढ्दै जानेछ ।