मानव अधिकार आयोगसमक्ष सुकुम्बासीको हारगुहार

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन् । सुकुम्बासी परिवारले आफूहरूमाथि राज्यबाटै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ढोका ढकढक्याएका हुन् । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूले मंगलबार आयोगको कार्यालय पुगेर मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अपिल पत्र बुझाएका छन् । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको कार्यकक्षमै पुगेका सुकुम्बासीको प्रतिनिधिमण्डलले नौ बुँदे अपिल बुझाएको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सुकम्बासीको तर्फबाट दल मर्दन कामी, पर्मिला राई, झवरलाल उराँव, कल्पना थापा, नीरकुमार मगर, रामकुमारी राई, कमला उराँव र गोपाल माझीलगायत थिए । प्रतिनिधिमण्डलले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको वास्तविक अवस्था, राहत वितरणमा देखिएको विभेद, सम्मानजनक बसोबासको अभाव तथा संविधानप्रदत्त आवास र मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल स्थलगत अनुगमन, आवश्यक निर्देशन र भूस्वामित्व सहितको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

वैशाख १२ गते जबरजस्ती घरटहरा भत्काइ १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छु भनेर राखेको तर, करिब तीन महिनासम्म केही नगरेको उनीहरूले जानकारी गराएका छन् । परिवारलाई भक्तपुरस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्र (बोडे)मा सारिए पनि त्यहाँको अवस्थासमेत अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आफूहरूको संविधानप्रदत्त मानव अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा बास अधिकारको संरक्षणका लागि पहल गरिदिन उनीहरूले आयोगसँग गरेका छन् ।

अपिल पत्र बुझेपछि अध्यक्ष मगरले आयोगले पीडित परिवारहरूको विषयमा यसअघि पनि सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गर्नुभयो । प्राप्त अपिलपत्रका आधारमा थप अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक कामीले जानकारी दिनुभयो ।

राहत र पुनःस्थापनामा चरम विभेद र लापरबाही
पीडितहरूले सरकारले सामान्य राहत वितरण गर्दासमेत विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् । घरटहरा भत्काउँदा सबैलाई समान रूपमा बेघर बनाइए पनि राहत दिँदा भने सीमित वर्गलाई मात्र छानेर बाँडिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सरकारका प्रतिनिधिले महिला बालबालिकालाई सामान्य केही आवश्यक राहत सेवा वितरणमा समेत समानता कायम नगरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । एकै स्थानमा रहेकालाई कसैलाई राहत दिने, कसैलाई नदिने, स्पष्ट मापदण्डबिना सेवा वितरण भइरहेको छ,’ अपिलपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, सुरक्षा र व्यवस्थापनको बहानामा बारम्बार स्थान परिवर्तन गराउँदा सुकुम्बासीहरू थप असुरक्षित र मानसिक रूपमा तनावग्रस्त बन्न पुगेको अपिलपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूका अनुसार बोडे होल्डिङ सेन्टरमा कोचिएर बस्नुपर्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । पर्याप्त ठाउँ नहुँदा उनीहरूको गोपनीयता र स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको अपिलपत्रमा उल्लेख छ । असुरक्षित आवासका कारण होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नसकी कतिपय परिवारका सदस्यहरू आफन्तको शरणमा जान बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा बालबालिकाको शिक्षा र पारिवारिक सुरक्षा खलबलिएको उनीहरूको ठहर छ ।

आवाज दबाउन प्रलोभन र धाकधम्की
होल्डिङ सेन्टरभित्रको वास्तविक र दयनीय अवस्था बाहिर नआओस् भन्नका लागि सरकारी निकायले मानव अधिकारवादी र सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रवेश गर्न नदिएको उनीहरूको दाबी छ । यसका साथै, आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने पीडितहरूलाई तर्साउने र फुटाउने खेल भइरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । ‘सरकारी प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूकै भ्रमणका क्रममा सामान्य राहत वितरणमा समेत पीडितहरूबीच विभाजन सिर्जना गर्ने, अधिकारको आवाज उठाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्न केही व्यक्तिलाई ललाईफकाई प्रलोभनमा देखाई प्रयोग गर्ने... प्रलोभन, धम्की, गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रयास भइरहेको छ’, अपिलपत्रमा भनिएको छ ।

भूमि स्वामित्वसहित स्थायी पुनःस्थापनाको माग
सुकुम्बासीहरूले आफ्नो वास्तविक अवस्थाको अनुगमन गर्न, स्थायी वासस्थानको ग्यारेण्टी गर्न र सरकारी विभेद रोक्न माग गरेका छन् । सुकुम्बासी परिवारले बुझाएको अपिलपत्रमा राज्यले राहत वितरणदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा आफूहरूमाथि गरेको चरम बेवास्ता, मानसिक प्रताडना र अधिकार हननको विस्तृत फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सबै परिवारको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको जानकारी गराउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार तथा भूमिसम्बन्धी न्यायका आधारमा भूस्वामित्वसहित स्थायी बास अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पहल गरिदिन सिफारिस गरियोस्’, पत्रमा भनिएको छ ।

पीडित सुकुम्बासीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्कालै बोडे होल्डिङ सेन्टरमा स्थलगत अनुगमन गरी निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले आयोगमार्फत सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गराई पीडितहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । सुकुम्बासी परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन् । सुकुम्बासी परिवारले आफूहरूमाथि राज्यबाटै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।