मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको हो ।सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै अनुचित लेनदेनको मारमा परेका आम नागरिकलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, ‘अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्ट निर्णय भएको छ । यससँगै अब गृह मन्त्रालयले ती प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी तत्काल कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहित अन्य चारवटा दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू पनि गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘बीउ विजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको उच्च मूल्यांकन गर्दै सरकारले विशेष निर्णय गरेको छ । विपद्को समयमा नागरिकको जिउधनको रक्षाका लागि जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन अबदेखि विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, खेलकुद क्षेत्रको विकास र राष्ट्रको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उँचो बनाउने खेलाडीहरूको सम्मानमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गरी देशको गौरव बढाउने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कारका साथै सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँलाई महाप्रबन्धकको समेत काम गर्नेगरी कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

मिटरब्याज पीडितसँग गृहमन्त्रीको संवाद
एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर मिटरब्याजको चरम मारमा परेका पीडितहरूले न्यायका लागि जनकपुरधामदेखि काठमाडौंसम्म सुरु गरेको ‘न्यायपूर्ण पैदल यात्रा’ छैटौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनरत पीडितहरूको बढ्दो दबाब र सडक संघर्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले संवादको पहल थालेको छ । यसै क्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मंगलबार बाराको निजगढ नै पुगेर पैदल यात्रारत पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुभएको छ ।

निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको पहिलो चरणको औपचारिक वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना ६ बुँदे मुख्य माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, स्थानीय प्रशासनका प्रमुखहरू तथा मिटरब्याजविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा विगतमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग तथा बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो । ती आयोगहरूले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकको अवस्था, कानुनी जटिलता तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म ती प्रतिवेदन पूर्णरूपमा सार्वजनिक हुन सकेका थिएनन् ।

पीडित पक्षको निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले ती तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विगतमा भएका सहमति तथा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि समस्या समाधानका वास्तविक आधारहरू स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि, आन्दोलनरत पक्षले भने आफ्ना मागहरू व्यवहारमै पूरा नभएसम्म काठमाडौंतर्फको पैदल यात्रा नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले विगतमा पनि सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको तर अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै यसपटक स्पष्ट समयसीमा सहितको लिखित प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका छन् ।

यस्ता छन् पीडितका ६ बुँदे माग
वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले निकै गम्भीर प्रकृतिका ६ बुँदे मागहरू अघि सारेका छन् । उनीहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी सम्पूर्ण फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास, फर्जी चेक लगायतका कागजातलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै अवैध घोषणा गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् । मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित विशेष र शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । दोस्रो मागका रूपमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने, अदालतमा रहेका मुद्दालाई पीडितमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र साहु–महाजनले दायर गरेका मुद्दाको प्रक्रिया तथा पक्राउ पुर्जी स्थगित गरी भइसकेका फैसलाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । अभियुक्त वा साहुमहाजनलाई कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्न नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, फर्जी कागजातका आधारमा जेल परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि छुट्टै अन्तरनिकाय निगरानी इकाइ स्थापना गर्ने र मिटरब्याजीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । ऋण दिएको दाबी गर्ने साहुले बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि पीडितहरूले अडान राखेका छन् । कानुनविपरीत काम गर्ने जोकोही भए पनि उनीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग सडकमा गुञ्जिएको छ ।

चौथो बुँदामा साहुहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएका चल-अचल सम्पत्ति पीडितलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैक्रममा भएका हत्या, दुर्व्यवहार, महिला हिंसा तथा अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीउपर कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी तथा अदालती दस्तुरसमेत मिनाहा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसैगरी, उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरूको पहिचान गर्दै शोषित र उत्पीडित समुदाय, गरिब किसान, साना उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण ऋण, राहत प्याकेज तथा न्यायपूर्ण वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गरिएको छ ।

मिटरब्याज पीडितहरूको यो आन्दोलन पहिलो भने होइन । विगत केही वर्षयता उनीहरूले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन, माइतीघर मण्डलामा महिनौँ लामो धर्ना, रिले अनशन तथा यसअघि पनि जनकपुरधामदेखि काठमाडौंसम्मका कठिन पैदल यात्रासहित विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसपटक भने उनीहरू समस्याको जरो नै उखेल्ने गरी सरकारबाट दीर्घकालीन र बाध्यात्मक कदमको पर्खाइमा छन् ।