काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउँदै सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र प्राज्ञिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आयोजित ‘नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधार’ विषयक छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा उपकुलपतिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।
उहाँहरूले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियनलगायत कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिलाई प्रश्रय नदिने, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी अनुशासित र सिर्जनात्मक शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित गराउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो।
उपकुलपतिहरूले प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित सुधार गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु फर्छ्योट गर्ने तथा पारदर्शी र जवाफदेही नेतृत्वमार्फत विश्वविद्यालयको गुणस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो।
उहाँहरूले सरकारले घोषणा गरेको नीतिअनुसार जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, समयमै भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्तिको अभाव, विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँ मूल्यका जग्गाको अतिक्रमण, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको कमी, डिजिटलाइजेसनमा ढिलाइ तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कमजोर अवस्थालाई उच्च शिक्षाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी संघीयताको मर्मअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न, वर्षौँदेखि थुप्रिएको बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित विश्वविद्यालयका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन, क्याम्पसमा सरसफाइ कायम गर्न तथा विश्वविद्यालयका सम्पत्तिको संरक्षणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभयो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै समग्र उच्च शिक्षा सुधारका लागि सबै उपकुलपतिले एउटै टोलीका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर