विप्रेषणमा अडिएको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि, उद्योग र उत्पादन क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको उत्पादनशील उमेर समूहका युवाको व्यापक वैदेशिक पलायन हो । आज लाखौं नेपाली युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोप र अन्य देशमा श्रम बेचिरहेका छन् । उनीहरूले कमाएको पैसा नेपालमा पठाइरहेका छन्, जसलाई विप्रेषण (रेमिटेन्स) भनिन्छ । यही विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ के विप्रेषणले मात्रै देश समृद्ध बन्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, हुँदैन । आजको नेपालमा वैदेशिक रोजगारी केवल रोजगारीको विकल्पमात्र होइन, लाखौं परिवारको जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ ।

गाउँका बस्तीहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन्, खेतबारी बाँझो छन्, उद्योगहरू श्रमिक अभाव झेलिरहेका छन्, तर विमानस्थलमा विदेश जाने युवाको भिड भने निरन्तर बढिरहेको छ । यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के नेपाल आफ्ना युवालाई आफ्नै देशमा भविष्य दिन असफल भएको हो ? नेपालका अधिकांश युवाको सपना आफ्नै देशमा राम्रो रोजगारी, सम्मानजनक आम्दानी र सुरक्षित भविष्य हो । तर, वास्तविकता फरक छ । उच्च शिक्षा पूरा गरेपछि पनि रोजगार पाउन कठिन छ । उद्योगधन्दा सीमित छन्, सरकारी रोजगारी अत्यन्त कम छ, निजी क्षेत्रमा तलब न्यून छ र श्रमको सम्मान अझै पर्याप्त छैन । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनसकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने नीति प्रभावकारी छैन ।

अधिकांश युवाको सपना आफ्नै देशमा राम्रो रोजगारी, सम्मानजनक आम्दानी र सुरक्षित भविष्य हो । तर, वास्तविकता फरक छ । उच्च शिक्षा पूरा गरेपछि पनि रोजगार पाउन कठिन छ । उद्योगधन्दा सीमित छन्, सरकारी रोजगारी अत्यन्त कम छ, निजी क्षेत्रमा तलब न्यून छ र श्रमको सम्मान अझै पर्याप्त छैन । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनसकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने नीति प्रभावकारी छैन । उद्योग खोल्न चाहने लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय लागत र नीतिगत अस्थिरतासँग जुध्नुपर्छ । फलतः पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन ।

उद्योग खोल्न चाहने लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय लागत र नीतिगत अस्थिरतासँग जुध्नुपर्छ । फलतः पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन । यही कारणले गर्दा युवाहरूले विदेशलाई अवसरको भूमि ठान्न थालेका छन् । उनीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर होइन, बाध्यता बनेको छ । आज नेपालका धेरै गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । उत्पादन गर्ने उमेरका अधिकांश पुरुष तथा युवाहरू विदेश गएका छन् । धेरै ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । पशुपालन घटेको छ । स्थानीय उत्पादनमा गिरावट आएको छ ।

यसले खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपालले दैनिक उपभोगका धेरै वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । धान, मकै, तरकारी, फलफूलदेखि दूधजन्य वस्तुसम्म आयात बढेको छ । जब उत्पादन घट्छ र आयात बढ्छ, त्यसले व्यापार घाटा अझै गहिरो बनाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान अत्यन्त ठूलो छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमले लाखौं परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण र ऋण तिर्ने काम भइरहेको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा पनि केही योगदान दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नगद प्रवाह बढाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भएको छ । उपभोग क्षमता बढेको छ । तर, विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनसकेको छैन । धेरै पैसा घर निर्माण, जग्गा खरिद, उपभोग, सवारीसाधन, विवाह तथा अन्य गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखी बनाएको छ, उत्पादनमुखी होइन ।

कुनै पनि देशको दीर्घकालीन समृद्धि उत्पादनमा आधारित हुन्छ । उद्योग बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्यात बढ्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ र अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । नेपालमा भने अवस्था उल्टो देखिन्छ । विदेशबाट आएको विप्रेषणले आयातित वस्तुको उपभोग बढाइरहेको छ । अर्थात् नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा फेरि विदेशी उत्पादन किन्न खर्च भइरहेको छ । यसले स्थानीय उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ । उत्पादनभन्दा आयात सजिलो देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा उद्योग विस्तार हुन नसक्नुका धेरै कारण छन् । नीतिगत अस्थिरता, बारम्बार बदलिने कर नीति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, महँगो बैंक ब्याज, कमजोर पूर्वाधार, लगानी सुरक्षाको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र बजार व्यवस्थापनका समस्या उद्योग विकासका मुख्य अवरोध हुन् ।

धेरै उद्योगीहरूले लगानी विस्तार गर्न चाहँदा पनि अनिश्चित नीतिका कारण हिच्किचाउने गरेका छन् । जब उद्योग खुल्दैनन्, रोजगारी बन्दैन । रोजगारी नबनेपछि युवा विदेश जान्छन् । युवा विदेश गएपछि उद्योगलाई श्रमिक अभाव हुन्छ । यसरी एउटा दुष्चक्र निर्माण भएको छ । विदेश जानेहरू केवल अदक्ष श्रमिकमात्र होइनन् । अहिले चिकित्सक, इन्जिनियर, नर्स, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र प्राविधिक जनशक्ति पनि ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेका छन् । देशले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेको मानव पुँजी विदेशमा उत्पादन गरिरहेको छ । यसलाई ब्रेन ड्रेन अर्थात् बौद्धिक पलायन भनिन्छ ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास र औद्योगिक विस्तारलाई कमजोर बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक लाभसँगै सामाजिक चुनौती ल्याएको छ । धेरै बालबालिका बाबुआमा बिना हुर्किरहेका छन् । परिवारमा भावनात्मक दूरी बढेको छ । वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या देखिएका छन् । वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन् । धेरै श्रमिकले विदेशमा अमानवीय व्यवहार, दुर्घटना, तलब नपाउने समस्या, श्रम शोषण तथा मानसिक तनावसमेत भोगिरहेका छन् । कतिपय त शव बनेर स्वदेश फर्किएका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल आर्थिक उपलब्धिको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यदि विप्रेषणलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सकियो भने यही रकम आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्नसक्छ । सरकारले विप्रेषणलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र साना उद्यममा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियत ऋण, प्राविधिक तालिम, बजार पहुँच र कर छुट उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहले पनि फर्किएका युवालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जोड्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यान्त्रीकरण, सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र बजार व्यवस्थापन सुदृढ गर्नसके कृषिमा ठूलो रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । कृषीजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग गाउँमै स्थापना गर्नसके ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसले शहर र विदेशतर्फको पलायन पनि घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । रोजगारी सिर्जना केवल घोषणाले हुँदैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

लगानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ । उत्पादनमा आधारित कर नीति लागू गर्नुपर्छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि र उद्योगलाई एकीकृत विकास मोडेलमा लैजानुपर्छ । त्यसैगरी, विदेशबाट फर्किएका दक्ष नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले बहन गर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सुरक्षित वातावरण, स्थिर नीति र पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सके उत्पादन वृद्धि हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु, स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहिरहन सक्दैन । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढाव, श्रम गन्तव्य मुलुकका नीति परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटले विप्रेषणमा असर पार्नसक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन समाधान भनेको उत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । देशभित्र उत्पादन बढे, उद्योग विस्तार भए, कृषि आधुनिकीकरण भयो, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भने युवाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीले लाखौं नेपाली परिवारलाई आर्थिक राहत दिएको छ र विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई कठिन समयमा टिकाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, कुनै पनि राष्ट्रको स्थायी समृद्धि आफ्ना नागरिक विदेश पठाएर होइन, आफ्नै भूमिमा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमको वातावरण सिर्जना गरेर सम्भव हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति युवा जनशक्ति हो । यही जनशक्तिलाई विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य बनाइरहने होइन, देशभित्र अवसर सिर्जना गरी उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको शक्ति बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विप्रेषणलाई उपभोगको साधनबाट उत्पादनको पुँजीमा रूपान्तरण गर्नसकेमात्र आत्मनिर्भर, दिगो र समृद्ध नेपालको आधार निर्माण हुनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमुखी संरचनामा आधारित रहँदै आएको छ । देशभित्र उत्पादन हुनेभन्दा विदेशबाट भित्रिने वस्तुको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ । आज बजारमा प्रयोग हुने अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामग्री, कृषि उपकरण, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, औषधि, प्रशोधित खाद्यान्नदेखि फलफूल र तरकारीसम्मको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यसले एकातिर उपभोक्तालाई तत्काल आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराएको भए पनि अर्कोतर्फ देशको उत्पादन क्षमता कमजोर बनाएको, व्यापार घाटा बढाएको र विदेशी मुद्रामा अत्यधिक निर्भरता सिर्जना गरेको छ ।

नेपालले अब आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्ने र गुणस्तरीय नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने रणनीतिले मात्र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न सक्छ । नेपालको व्यापार संरचना हेर्दा निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक छ । वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँबराबरका वस्तु विदेशबाट भित्रिन्छन्, जबकि निर्यातको मात्रा निकै सीमित छ । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा लगातार बढ्दै गएको छ । नेपालले खाने तेल, चामल, दाल, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु, कपडा, जुत्ता, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ । तीमध्ये धेरै वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पर्याप्त नीति, लगानी, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण उत्पादन विस्तार हुनसकेको छैन ।

यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्र होइन, देशभित्रको रोजगारी, उद्योग र कृषिमा पनि परेको छ । विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धेरै स्थानीय उद्योग बन्द भएका छन् । कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा खेती छोड्ने क्रम बढेको छ । गाउँका उत्पादन केन्द्रहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएका छन् । आयात प्रतिस्थापनको अर्थ सबै वस्तुको आयात रोक्नु होइन । यसको उद्देश्य देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी विदेशबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कम गर्नु हो । यदि नेपालले आफ्नै आवश्यकता अनुसारका कृषि उत्पादन, प्रशोधित खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जुत्ता, फर्निचर, निर्माण सामग्री, औषधि, विद्युतीय उपकरणका केही भाग, हस्तकलाका सामग्री तथा अन्य उद्योगजन्य वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, नयाँ उद्योग स्थापना हुनेछन्, रोजगारी बढ्नेछ, स्थानीय बजार सुदृढ हुनेछ र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेछ ।

आयात प्रतिस्थापनले अर्थतन्त्रलाई बाह्य जोखिमबाट पनि जोगाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय संकट, युद्ध, महामारी वा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा अत्यधिक आयातमा निर्भर देशहरू बढी प्रभावित हुन्छन् । यदि देशभित्र उत्पादनको आधार बलियो छ भने यस्ता संकटको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कुनै पनि देश केवल आयात घटाएरमात्र समृद्ध हुनसक्दैन । उत्पादन बढेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । नेपालसँग निर्यातका प्रशस्त सम्भावना छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका जडिबुटी, अर्गानिक कृषि उत्पादन, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, मह, पश्मिना, हस्तकला, ऊनी उत्पादन, हस्तनिर्मित कागज, धातुजन्य हस्तकला, ढाका कपडा, जडिबुटीजन्य औषधि, सूचना प्रविधि सेवा, जलविद्युत् तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । तर, गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, बजार पहुँच र निर्यात सहजीकरणका क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । उत्पादन राम्रो भएरमात्र पुग्दैन, विश्व बजारले स्वीकार गर्ने स्तरको गुणस्तर र विश्वसनीयता आवश्यक हुन्छ । घरेलु उद्योगलाई केवल आर्थिक गतिविधिको रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, स्थानीय सीप, संस्कृति र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । घरेलु उद्योगले स्थानीय स्रोत, स्थानीय श्रम र स्थानीय सीपको उपयोग गर्छ । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । महिलालाई उद्यमशील बनाउँछ । युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्छ । परम्परागत सीपलाई संरक्षण गर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्छ ।

नेपालका धेरै जिल्लामा मौलिक उत्पादन गर्ने सीप पुस्तौंदेखि कायम छ । कतै ढाका बुनिन्छ, कतै अल्लोका कपडा तयार हुन्छन्, कतै बाँसका सामग्री, कतै काठका कलात्मक वस्तु, कतै धातुका मूर्ति, कतै हस्तनिर्मित कागज, कतै जडिबुटीजन्य उत्पादन । यस्ता उद्योगले आर्थिक लाभमात्र होइन, नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई पनि विश्वसामु चिनाउँछन् । पछिल्ला केही दशकमा सस्तो आयातित वस्तुको प्रवेशसँगै स्थानीय उत्पादन क्रमशः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन थाले । बजारमा विदेशी ब्राण्डप्रतिको आकर्षण बढ्यो । उपभोक्ताले स्वदेशीभन्दा आयातित वस्तुलाई बढी विश्वास गर्न थाले । अर्कोतर्फ उत्पादन लागत महँगो, कच्चा पदार्थको अभाव, महँगो बैंक ब्याज, अनिश्चित विद्युत् आपूर्ति (विगतका वर्षहरूमा), कमजोर बजार व्यवस्थापन, प्रविधिको अभाव र नीतिगत अस्थिरताले घरेलु उद्योगलाई थप कमजोर बनायो । परिणामस्वरूप धेरै उद्योग बन्द भए, धेरै सीप हराउन थाले र स्थानीय उत्पादन संस्कृतिमा गिरावट आयो । नेपालको औद्योगिक विकास कृषि क्षेत्रसँग जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषीजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नसके किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् । उदाहरणका लागि दूधबाट चीज, दही र घ्यू, फलफूलबाट जुस, जाम र ड्राइ फ्रुट, अदुवाबाट प्रशोधित उत्पादन, कफी र चियाको ब्रान्डिङ, मसला उद्योग, जडिबुटी प्रशोधनजस्ता उद्योगले कृषि र उद्योगबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्छन् । यसले आयात प्रतिस्थापनमात्र होइन, निर्यातको सम्भावना बढाउँछ । कृषकको आम्दानी बढ्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र युवा गाउँमै उद्यम गर्न प्रेरित हुन्छन् ।

नेपालले अब आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नैपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई परस्पर पूरक रणनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै घरेलु उद्योगलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्नु समयको आवश्यकता हो । जब स्थानीय स्रोतको उपयोग हुनेछ, उद्योगहरू विस्तार हुनेछन्, कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ, युवाले देशमै अवसर पाउनेछन् र नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान बनाउनेछ, तबमात्र आत्मनिर्भर नेपालको सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ ।

घरेलु उद्योगको विकासका लागि सरकारले स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल, कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री वातावरण, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, औद्योगिक पूर्वाधार, सहज विद्युत् आपूर्ति र निर्यात सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहुलियत ऋण, उद्यमशीलता तालिम, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक ग्राम तथा कृषि–औद्योगिक क्लस्टरको प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि प्रभावकारी हुनसक्छ ।

विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानले सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा घरेलु उद्योगलाई स्थिर बजार प्राप्त हुन्छ । औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमा नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, स्वचालन, डिजिटल व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्ययनमा लगानी बढाउनुपर्छ । स्टार्टअप संस्कृति, नवप्रवर्तन, हरित उद्योग, सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन र डिजिटल निर्यातका सम्भावनालाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा नेपाली उद्योगले पनि प्रविधिसँग तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा उपभोक्ताको भूमिका कम महत्त्वपूर्ण छैन । गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बानीले स्थानीय उद्योगलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ । ‘स्वदेशी किनौं, स्वदेशी प्रयोग गरौं’ भन्ने भावना केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । यद्यपि यसको अर्थ गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु होइन । घरेलु उद्योगले पनि उपभोक्ताको विश्वास जित्न गुणस्तर, मूल्य र सेवामा निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले देशप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भने उत्पादकले गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । नेपालका युवालाई वैदेशिक रोजगारीको विकल्पका रूपमा उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक छ । कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, हस्तकला, सेवा र साना उद्योगमा युवालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाले त्यहाँबाट सिकेको सीप, अनुशासन र प्रविधिलाई स्वदेशमा उपयोग गर्नसक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।

रोजगारी खोज्नेमात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने युवाको संख्या बढाउनसके नेपालको आर्थिक संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन आउनसक्छ । घरेलु उद्योगको विकास केवल आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभियान पनि हो । आफ्नै देशमा उत्पादन भएका वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कृतिले आत्मविश्वास बढाउँछ । उत्पादन गर्ने समाज आत्मनिर्भर हुन्छ, सिर्जनशील हुन्छ र संकटका बेला पनि मजबुत रहन्छ । आत्मनिर्भरता भनेको सबै वस्तु आफैं उत्पादन गर्नु होइन, तर आफ्नो क्षमता, स्रोत र सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको आधार बलियो बनाउनु हो । यही सोचले दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा र दिगो विकासको मार्ग खोल्छ ।
नेपालले अब आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नैपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई परस्पर पूरक रणनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै घरेलु उद्योगलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्नु समयको आवश्यकता हो । जब स्थानीय स्रोतको उपयोग हुनेछ, उद्योगहरू विस्तार हुनेछन्, कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ, युवाले देशमै अवसर पाउनेछन् र नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान बनाउनेछ, तबमात्र आत्मनिर्भर नेपालको सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ । आर्थिक समृद्धिको आधार विदेशी वस्तुको बढ्दो उपभोग होइन, आफ्नै माटो, श्रम, सीप र आफ्नै उत्पादनमा आधारित विकास हो । यही मार्गले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र दिगो बनाउनेछ ।

(लेखक डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)