सरकारी विज्ञापन निषेधको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकाले दुई दिन भित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् मंगलबार सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।

चैत १८ को सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

ढिलै भए पनि मिडियालाई न्याय
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति ढिलै भए पनि न्याय भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक-पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’ अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नुभएको थियो ।

असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिई आएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापनमा मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो । सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारको एकद्वार नीति खारेजपछि निजी सञ्चार माध्यमलाई बाटो खुल्यो
निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएसँगै अब सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र खारेज भएको छ । अब सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चार माध्यमबाहेक अरू निजी सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन दिन पाउनेछन् ।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाहेक अन्यत्र उपलब्ध नगराउनू भनी संघीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र गरेको थियो । अब सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चार माध्यमबाहेक अरू निजी सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन दिन पाउनेछन् ।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई स्रोत साधनमा नाकाबन्दी लगाउन खोजेको र त्यसले अन्ततः सञ्चार माध्यमहरू संकुचित हुने दाबीसहित सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग थियो । त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो । त्यसको पूर्णपाठ केही दिनमा सार्वजनिक हुने भएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर बोलपत्रका लागि सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना प्रकाशित गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था खारेज गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्धको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

निर्णयविरुद्ध लामो समय भएको थियो आन्दोलन
सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयसम्म आन्दोलन भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न मिडिया संस्थाहरूले यो नीति संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको बाँच्ने आधारमाथिको प्रहार भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । महासंघले सरकारको निर्णयविरुद्ध विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर सरकारको निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारले चैत १८ मा परिपत्र जारी गरी सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रशारण गर्ने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको थियो । यसले साना, मझौला र निजी मिडिया गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ महिनामा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेको थियो ।

देशभरका सञ्चार माध्यमहरूले समेत सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । पत्रिकाको पहिलो पृष्ठ एवं सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका सामग्री व्यापक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

मिडिया एलायन्स नेपाल, मिडिया सोसाइटी नेपाल, विज्ञापन संघ नेपाल (आन) लगायत संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । ती संस्थाहरूले सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासले स्वतन्त्र पत्रकारिता, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ताको माग गरेका थिए ।

यस नीतिको विरोधमा मिडिया सञ्चालकहरू अदालत पुगेका थिए । लामो बहस र आन्दोलनपश्चात् सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त एकद्वार प्रणालीको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको हो । उक्त नीतिको विरोध गर्दै आइरहेको नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सर्वोच्चको यस निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नयाँ विज्ञापन नीति जारी
विज्ञापन बजारमा हुने आर्थिक अपचलन र गैरकानुनी कमिसनको चलखेल रोक्न सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त नीति मंगलबार जारी भएको हो । नीतिअनुसार अब विज्ञापनदाताले विज्ञापन बजारमा गरेको वास्तविक वित्तीय कारोबार र खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने छ । विज्ञापनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ । अब एजेन्सीहरूले तोकिएको भन्दा बढी वा लुकेको कमिसन लिन पाउने छैनन् । विज्ञापनसम्बन्धी समग्र आम्दानी, राजस्व र रोजगारीको विवरण एकीकृत रूपमा राख्नका लागि ‘राष्ट्रिय विज्ञापन सूचना बैंक’को स्थापना गरिने नीतिमा व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ ले मुलुकको विज्ञापन बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन ऐतिहासिक महत्त्वका बहुआयामिक व्यवस्थाहरू समेटेको छ । यस नीतिले नेपालमा नयाँ प्रविधि, डिजिटल सञ्चार माध्यम, कृत्रिम बौद्धिकता र सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो पटक राज्यको नीतिगत दायरामा समेटेर नियमन गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

विज्ञापनमा देखिने सामाजिक र नैतिक विकृतिहरूलाई रोक्न यस नीतिले कडा कानुनी बन्देजहरूको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय निशाना छापको मर्यादामा आँच आउने खालका कुनै पनि विज्ञापन उत्पादन तथा प्रसारण गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी, विपद्, महामारी, शोक वा मानिसहरूको व्यक्तिगत दुःख र पीडालाई व्यापारिक फाइदाका लागि विज्ञापनको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ । समाजमा राजनीतिक वा वैचारिक पूर्वाग्रह फैलाउने, घृणा वा द्वेष बढाउने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खालका विज्ञापनहरूलाई पनि नीतिले पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै बढेको अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न यस नीतिले ‘स्वघोषणा’को नौलो व्यवस्था ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्तिहरू अर्थात् इन्फ्लुएन्सरहरूले गर्ने विज्ञापन र विभिन्न अनलाइनमा आउने प्रायोजित सामग्रीहरूमा ‘यो विज्ञापन हो’ भनी स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

इन्टरनेट तथा सर्च इञ्जिनहरूमा हुने विज्ञापनका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिनेछ र राष्ट्रिय स्तरका आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकासलाई राज्यले सहयोग गर्नेछ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा विज्ञापन गर्दा एउटा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएपछि अन्य क्षेत्रमा जाँदा पुनः अनुमति लिनु नपर्ने सहज व्यवस्था यसमा समेटिएको छ ।

समाजका संवेदनशील समुदायहरू जस्तै महिला, बालबालिका र पछाडि परेका वर्गहरूलाई विज्ञापनको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन यस नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापनलाई सधैँ लैंगिक रूपमा संवेदनशील र बालमैत्री बनाइनेछ भने महिलालाई वस्तुको रूपमा वा अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्ने र हिंसालाई बढावा दिने खालका विज्ञापनहरूमाथि कानुनी नियन्त्रण कायम गरिनेछ ।