नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्व-उपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित १५ जना दोषी ठहर, सात जनालाई सफाइ

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने बहानामा करोडौँ रुपैयाँ ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेको हाई प्रोफाइल प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले यो बहुचर्चित मुद्दामा पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । यो प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका अन्य सात जनालाई भने अदालतले पूर्ण सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश खड्काको इजलासले प्रमाणहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी यो आदेश जारी गरेको हो, उहाँले कसुरको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सजाय तोक्नुभएको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार दोषी ठहर भएका र मतियार भनिएका सबै अभियुक्तहरूलाई विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवानाको सजाय किटान गरिएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार जुन कसुरमा सबैभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको छ, दोषीहरूले सोही अधिकतम सजाय मात्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ । तर, जरिवानाको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन; दोषी ठहरिएकाहरूले हरेक कसुरपिच्छे तोकिएको जरिवाना रकम अनिवार्य रूपमा छुट्टाछुट्टै बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

कसलाई कति सजाय ?
अदालतको सजाय आदेशअनुसार पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रकुमार राई र आङटावा शेर्पालाई जनही चार वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरूलाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो । यीमध्ये अधिकतम सजाय चार वर्ष भएकाले उनीहरू चार वर्ष जेल बस्नुपर्ने भए पनि जरिवानाबापतको सबै रकम भुक्तान गर्नुपर्ने छ । टोपबहादुर रायमाझी सार्वजनिक पदमा रहँदा यस्तो कार्यमा संलग्न भएकाले उनीमाथि कडा कानुनी दृष्टिकोण राखिएको छ र उनी अब कारागार चलान हुनेछन् ।

यसैगरी, सोही प्रकरणमा संलग्न विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई पनि जनही चार वर्षकै कैद सजाय तोकिएको छ । उनीहरूलाई पनि ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा रायमाझी र पाण्डेकै सरह क्रमशः दुई वर्ष, तीन वर्ष, एक वर्ष ६ महिना र चार वर्ष कैद तथा सोही अनुसारको जरिवाना रकम निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूले पनि एकीकृत कसुर अन्तर्गतकै अधिकतम् अवधि जेलमा बिताउनुपर्ने छ ।

यो सिंगो प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई पनि अदालतले चार वर्षकै कैद सजाय सुनाएको छ । योजनाकारका रूपमा सक्रिय उनीहरूलाई लिखत कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना तथा एकीकृततर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको हो । मुख्य अभियुक्त दुलालको हकमा उनी गिरोहको नाइकेका रूपमा परिचालित भएको पुष्टि भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मतियार ठहरिएका पूर्व–गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भने मुख्य दोषीहरूको तुलनामा आधा सजाय सुनाइएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै उनी दुई वर्ष कैद बस्नुपर्ने भएको छ । अर्कातर्फ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई दुई वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । उनीमाथि लिखत कसुरमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, ठगीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना तथा एकीकृत कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

यसैगरी, अदालतको फैसलाअनुसार नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र नीरञ्जन कुमार खरेलले जनही एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ । उनीहरूलाई ठगीमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा नौ महिना कैद र सात हजार पाँच सय जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरतर्फ एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना सुनाइएको हो । यस प्रकरणमा मुछिएका रामशरण केसी, त्बलपकुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले भने अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाएका छन् ।

यसरी गरिएको थियो ठगीको धन्दा
यो प्रकरणको जरो सन् १९९० को दशकमा भुटानी सरकारले नेपालीभाषी नागरिकलाई देश निकाला गरेपछि सुरु भएको शरणार्थी समस्यासँग जोडिएको छ । झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा रहेका एक लाख १३ हजार ३०७ जना भुटानी शरणार्थीलाई सन् २०१९ सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका तेस्रो देशमा पुनर्वास गराइएको थियो । त्यसपछि पनि नेपालमा केही शरणार्थी बाँकी नै रहे । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसीआर) का अनुसार तीन हजार ५० जना र सरकारी आँकडाअनुसार परिचयपत्र नभएका समेत गरी करिब ६ हजार ६ सय शरणार्थी नेपालमा थिए । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको पालामा बाँकी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा दर्ता हुन छुटेका ४२९ जना वास्तविक शरणार्थीको सूची तयार पारेको थियो । तर, यही प्रतिवेदनलाई यो गिरोहले ठगीको हतियार बनायो । गिरोहको योजनाअनुसार शरणार्थी मामिलामा कुनै विज्ञता नभएका गणेश केसीलाई कार्यदलमा विज्ञका रूपमा घुसाइयो ।

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेमार्फत पन्थी कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर अनुसूची ९ मा (क) र (ख) थप गर्दै गिरोहले ८७५ जना नेपाली नागरिकको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समावेश गर्‍यो । गिरोहले नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाई प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । यसरी अवैध रूपमा पैसा उठाउने क्रम २०७६ सालदेखि नै सक्रिय थियो ।

जब पीडितहरू अमेरिका जान पाएनन् र आफ्नो रकम फिर्ता माग्न थाले, तब यो प्रकरण बाहिर आयो । २०७९ जेठ १८ गते गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीसहित ८१ जना पीडितले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएपछि प्रहरीले यसको गम्भीर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । उजुरीकर्ताहरूको संख्या पछि १०६ सम्म पुगेको थियो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०८० जेठ १० गते पूर्व–उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित ३० जनाविरुद्ध कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै राष्ट्रहित विपरीतको कार्य, संगठित अपराध, ठगी, सरकारी कागज किर्ते र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी वकिलले उनीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि नेपालको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको भन्दै हदैसम्मको सजाय माग गरेको थियो । अन्ततः अदालतले लामो बहस र प्रमाणहरूको मूल्यांकनपछि यो ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै शक्तिशाली ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याएको छ ।