काठमाडौं । विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय र जरिवाना सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिलीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दुई वर्ष कैद र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएकाले थप ६ महिना गरी कुल दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरिएको १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसा बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र सोही बराबरको थप जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ । यसका साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम ५१ लाख दुई हजार ८०९ रुपैयाँ ४९ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत तिर्नुपर्नेछ ।
यस मुद्दामा सुनिल पौडेलका भाइ अनिल पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, अनिल पौडेलको नाममा रहेका केही सम्पत्तिहरू ऋण र अंशबण्डाबाट प्राप्त भएको देखिएको र सुनिलको अवैध कमाइ त्यसमा प्रयोग भएको स्पष्ट आधार नपुगेको भन्दै उनको नाममा रहेका जग्गाजमिन जफत नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
पौडेल यसअघि नै पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतको संक्षिप्त फैसला अनुसार पौडेलको वैध आय दुई करोड २१ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ९४ पैसा मात्र देखिएको छ । तर, सोही अवधिमा उनको खर्च तथा लगानी भने १४ करोड ९७ लाख २७ हजार ३१८ रुपैयाँ ३८ पैसा भेटिएको छ । उनको वैध आय र कुल खर्चबीचको अन्तर १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसाको वैधानिक स्रोत नखुलेकाले त्यसलाई गैरकानुनी आर्जन ठहर गरिएको हो ।
अदालतले पौडेलको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा एक लाख ३५ हजार ३८२ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको तथ्यलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिएको छ । पौडेलले उक्त खाता आफ्नो नभएको दाबी गरे पनि फरेन्सिक परीक्षण र अन्य प्रमाणका आधारमा सो रकम उनकै भएको पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ । यस्तै, विदेश भ्रमणका नाममा भएका खर्च र विभिन्न ठाउँमा गरिएका लगानीको स्रोतसमेत नखुलेको अदालतको ठहर छ ।






समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर