काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरण, अनुगमन र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उहाँले ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सभापति अन्सारीले प्रत्येक घरधुरीमा कुन कम्पनीका कति ग्यास सिलिण्डर छन् भन्ने यकिन विवरण राख्न ‘हाउसहोल्ड म्यापिङ’ र एकीकृत सूचना प्रणाली (इन्टिग्रेटेड सिस्टम) आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वडा तहबाट उपभोक्ताको विवरण सङ्कलन गरी नेपाल आयल निगम, ग्यास उत्पादक र वितरकले एउटै प्रणालीमार्फत हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिए अनुगमन प्रभावकारी हुने र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले आधा तौलका ग्यास सिलिण्डर वितरणबाट प्राप्त उपलब्धि र देखिएका समस्याको समीक्षा गरी आगामी दिनमा परिमार्जित नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
सभापति अन्सारीले ढुवानीका लागि सहज र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने ‘लाइट वेट’ (कार्बन फाइबर) सिलिण्डरको प्रयोग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको भन्दै त्यसको गुणस्तर र सुरक्षाबारे स्पष्ट जानकारी दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।
यस्तै, पाइपलाइन विस्तार र ग्यास भण्डारण क्षमता वृद्धिका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कुन घरमा कुन कम्पनीको कति सिलिण्डर पुगेको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र नियामक निकायसँग हुनुपर्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हामीलाई ‘गम्भीर छौँ’ भन्ने आश्वासन होइन, पाइपलाइन निर्माण र भण्डारण क्षमता विस्तार कहिले पूरा हुन्छ भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका चाहिएको हो।”
सभापति अन्सारीले सहरी क्षेत्रका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा सामूहिक ग्यास वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवधारणा पनि अघि सार्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ठूला हाउजिङमा आफ्नै भण्डारण तथा पाइपलाइन प्रणाली विकास गर्न ग्यास उद्योगीहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँका अनुसार यस्तो प्रणाली लागू भए ग्यास वितरण थप व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बन्नेछ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर