काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नियामकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उधारो सेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण तथा फन्ड म्यानेजरको ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्तिबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त सेयर छोटो समयमै बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न ‘लक–इन’ वा अन्य प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि बोर्डको धारणा माग गर्नुभयो।
सांसद अधिकारीले सेबोन ‘प्रो–एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि–एक्टिभ’ रूपमा मात्र काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सीमित व्यक्तिहरूले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर उधारोमा खरिद–बिक्री गरी कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएको दाबी गर्नुभयो। यस प्रकरणमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप सार्वजनिक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौँदेखि उधारो कारोबार भइरहँदा सेबोनलाई त्यसको जानकारी किन भएन भन्ने प्रश्न गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्रै अनुसन्धान सुरु हुनु नियामकीय कमजोरीको संकेत भएको बताउनुभयो।
सांसद अधिकारीले ब्रोकर कम्पनीमाथि नियमित अनुगमन तथा लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै दैनिक कारोबार अनुगमन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारका लागि सेबोनले के–कस्ता कदम चालिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जवाफ माग गर्नुभयो। उधारो वा भुक्तानीबिनाका कारोबार पहिचान गर्न आवश्यक जाँच र निगरानी व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उहाँले उठाउनुभयो।
प्रि–आईपीओका नाममा सर्वसाधारणबाट प्रिमियमसहित रकम संकलन गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ, संकलित रकम कहाँ राखिन्छ र त्यसको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा सेबोनको धारणा माग गर्नुभयो।
त्यस्तै, आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीले उच्च नाफाको प्रक्षेपण गर्ने तर केही महिनामै घाटामा जाने प्रवृत्ति दोहोरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रवर्द्धकहरू ‘लक–इन’ अवधि सकिनेबित्तिकै सहज रूपमा बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न हालको व्यवस्था पर्याप्त छ वा छैन भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर