प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा

नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संविधानको सर्वोच्च संरक्षक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम रहनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि सरकार जनमतका आधारमा शक्तिशाली बन्नसक्छ, तर संविधानभन्दा माथि जान सक्दैन । यही लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पुनः एकपटक पुष्टि गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश दिएको छ । यो निर्णय केवल सञ्चार क्षेत्रको हितमा आएको फैसलामात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक शासन व्यवस्थाको संरक्षणका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण ‘माइलस्टोन’ हो ।

पछिल्ला केही वर्षयता न्यायपालिकामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभाव, मिलेमतो र संस्थागत कमजोरीका कारण न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको टिप्पणी पनि सुनिएको थियो । तर, समय–समयमा आएका केही महत्त्वपूर्ण फैसलाले न्यायपालिका अन्ततः संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी संस्था हो भन्ने सन्देश दिएका छन् । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने निर्णयविरुद्ध अदालतले दिएको आदेश पनि त्यही शृंखलाको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना, विज्ञापन तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रवाह गर्ने नीति लिने प्रयास गरेको थियो । सतहमा हेर्दा यो प्रशासनिक निर्णयजस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव निकै व्यापक हुने निश्चित थियो । नेपालमा सरकारी स्वामित्वका केही सञ्चारमाध्यमबाहेक अधिकांश पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो तथा समाचार संस्थाहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । यिनै माध्यमले देशका अधिकांश नागरिकसम्म सूचना, समाचार र सार्वजनिक जानकारी पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा ती संस्थाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने थियो । अझ क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित साना सञ्चार संस्थाका लागि सरकारी विज्ञापन आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । यस्तो स्रोत बन्द हुँदा धेरै सञ्चार संस्था सञ्चालन संकटमा पर्नसक्थे । त्यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा पर्ने थियो भने अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको सूचनाको अधिकार पनि सीमित हुने खतरा थियो ।

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकले राज्यका गतिविधि, नीति तथा सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी पाउने अधिकार राख्छन् । यो अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यदि राज्यले आर्थिक स्रोतको प्रयोग गरेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने नीति अवलम्बन गर्छ भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या हुनसक्छ । अदालतले यही संवैधानिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै निर्णय दिएको देखिन्छ ।

यो घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ–सरकारले निर्णय गर्दा संवैधानिक मूल्य, लोकतान्त्रिक अभ्यास र दीर्घकालीन प्रभावलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरिरहेको छ ? पछिल्ला महिनामा सरकारले गरेका केही निर्णय विवादमा तानिएका छन् । कतिपय निर्णय अदालतमा चुनौती दिइएका छन् भने केही निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै आलोचनाको केन्द्र बनेका छन् । यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र कानुनी परीक्षणको आवश्यकता रहेको संकेत गर्छ ।

सरकार बहुमतको आधारमा शक्तिशाली हुनसक्छ, तर लोकतन्त्रमा शक्ति भनेको मनपरी गर्ने अधिकार होइन । बहुमतले संविधानको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्ने जनादेश प्राप्त गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतको भूमिका सरकारलाई कमजोर बनाउने होइन, संविधानको सीमाभित्र राख्ने हो । त्यसैले अदालतले सरकारका निर्णयमाथि संवैधानिक परीक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयसँगै परिवर्तनप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा रहन्छ । तर, परिवर्तनको अर्थ केवल नयाँ अनुहार वा नयाँ शैलीमात्र होइन । शासन सञ्चालनका लागि दूरदृष्टि, कानुनी ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत समन्वय र लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक पर्छ । लोकप्रिय नाराभन्दा प्रभावकारी नीति र दीर्घकालीन परिणाम दिने निर्णयले मात्र जनविश्वास कायम गर्नसक्छ ।
कुनै पनि सरकारका लागि आलोचना असहज विषय हुन सक्छ । तर, लोकतन्त्रमा आलोचना र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम शासन सुधारका सहयोगी हुन् । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने वा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास अन्ततः सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने कारण बन्छ । सरकारका सकारात्मक काम जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम नै हुन् । त्यसैले राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, स्वतन्त्र र व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउनु लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले निजी सञ्चारमाध्यमलाई राहत मात्र दिएको छैन, राज्यले कुनै पनि नीति बनाउँदा संविधान र मौलिक अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकलाई थप सुदृढ बनाएको छ । साथै, सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा समानता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई पनि बलियो बनाएको छ ।

सरकारले यो निर्णयलाई पराजयका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सचेतनाका रूपमा लिनुपर्छ । अदालतको आदेशले सुधारको अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सरकारका नीति तथा निर्णय पर्याप्त अध्ययन, कानुनी परीक्षण, सरोकारवालासँगको परामर्श र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढे लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको विश्वास अझ मजबुत हुनेछ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति बहुमतमा मात्र होइन, संविधानको सम्मान, स्वतन्त्र संस्थाप्रतिको विश्वास र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा निहित हुन्छ । अदालतको पछिल्लो निर्णयले यही मूल्यलाई पुनः स्थापित गरेको छ । निजी सञ्चारमाध्यमका लागि समान अवसर सुनिश्चित हुनु केवल सञ्चार क्षेत्रको विजय होइन–यो संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विजय पनि हो ।