सरकारको सय दिन : आशा, भ्रम र यथार्थको कडी

चिनियाँ विचारक ग्वान जोङको एउटा कालजयी भनाइ छ, ‘यदि तिमी एक वर्षको योजना बनाउँदै छौ भने धान रोप, यदि दश वर्षको योजना बनाउँदै छौ भने रूख रोप र यदि सय वर्षको योजना बनाउँदै छौ भने मानिसलाई शिक्षा देऊ ।’ यो भनाइले व्यक्तिको जीवनलाई मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको विकास र सामाजिक रूपान्तरणको दिगो जगलाई संकेत गर्छ । कुनै पनि देश कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका भौतिक संरचनाले मात्र निर्धारण गर्दैन, बरू त्यहाँ कस्ता नागरिक तयार भइरहेका छन् भन्ने कुराले तय गर्छ । तर, आजको हाम्रो नेपाली समाज र राजनीतिलाई नियाल्दा हामी ठ्याक्कै यसको विपरीत दिशामा दौडिरहेका त छैनौं ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । हामी तत्काल परिणाम खोज्ने, सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने र दीर्घकालीन सोचलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त बन्दै गइरहेका छौं ।

अहिले हाम्रो समाजमा एक किसिमको भयानक संवेदनहीनता मौलाउँदै गएको देखिन्छ । कतै गम्भीर सडक दुर्घटना भएको छ, कोही छटपटाइरहेको छ वा कसैको जीवन जोखिममा छ भने त्यहाँ उद्धारमा जुट्नुको साटो खल्तीबाट मोबाइल झिकेर फोटो खिच्ने वा भिडियो बनाउने लाम लाग्छ । ती तस्वीर र भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर ‘भाइरल’ हुने होडबाजी चल्छ । यसो गर्नु प्रविधिको आधुनिक प्रयोग वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय होला, तर मानवीय संवेदनाका दृष्टिले यो चरम विचलन हो ।

अहिले हाम्रो समाजमा एक किसिमको भयानक संवेदनहीनता मौलाउँदै गएको देखिन्छ । कतै गम्भीर सडक दुर्घटना भएको छ, कोही छटपटाइरहेको छ वा कसैको जीवन जोखिममा छ भने त्यहाँ उद्धारमा जुट्नुको साटो खल्तीबाट मोबाइल झिकेर फोटो खिच्ने वा भिडियो बनाउने लाम लाग्छ । ती तस्वीर र भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर ‘भाइरल’ हुने होडबाजी चल्छ । यसो गर्नु प्रविधिको आधुनिक प्रयोग वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय होला, तर मानवीय संवेदनाका दृष्टिले यो चरम विचलन हो । मानिसलाई संवेदनशील कसरी बनाउने ? के कडा कानुन बनाएरमात्रै समाजलाई संवेदनशील तुल्याउन सकिन्छ ? पक्कै सकिँदैन । दण्ड र सजायको डरले मानिसलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा त राख्न सक्ला, तर भित्रैदेखि विवेकशील र परोपकारी बनाउन सक्दैन । आत्मदाह, आत्महत्याजस्तो संवेदनशील विषयमा हिलो छ्यापाछ्यापले यही कुराको संकेत गर्दैन र ?

यसको मुख्य कारण हाम्रो सामाजिक चेतना र शिक्षा पद्धतिको असफलता नै हो । पूर्वीय दर्शनको एउटा श्लोकले भन्छ, ‘सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति’ अर्थात् सबै गुणहरू सुन (धन)मा आश्रित हुन्छन् । आज हाम्रो समाज यही चिन्तनको दास बनेको छ । जसरी पनि धन नै कमाउनुपर्छ र धनी नै समाजमा पूजित र सम्मानित हुन्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित भएको छ । जब धन नै सर्वोपरि बन्छ, तब मानिस नैतिक मूल्य र संवेदना बिर्सेर जेसुकै गर्न तयार हुन्छ । यसैको सह-उत्पादन आज हामीले भोगिरहेको भ्रष्टाचार, दूराचार र सामाजिक विकृति हो ।

समाजलाई बाटो देखाउने मुख्य माध्यम राजनीति हो । तर, नेपालको राजनीति अहिले केवल ‘जित र हार’ को अंकगणितमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । अलि दिगो र जिम्मेवार ढंगले सोच्ने हो भने, सामाजिक संवेदनशीलता र सदाचारको प्रवर्द्धनका लागि राजनीतिक क्षेत्र योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने थियो । राजनीतिले समाजलाई संस्कारयुक्त बनाउनुपर्नेमा आफैं संस्कारहीनताको संवाहक बनिरहेको छ । माथि उल्लेख गरिएको चिनियाँ भनाइलाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता आज झनै बढेर गएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा सरकारको मूल्यांकन गर्दा धेरै पाटा सतहमा आएका छन् :

अपेक्षा र साधनको खाडल : जनताका अपेक्षाहरू हिमालजस्तै अग्ला छन्, तर राज्यसँग भएका स्रोत र साधन अत्यन्तै सीमित छन् । यो असन्तुलनलाई चिर्न सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो । यस्तो केही देख्न र सुन्न पाइएन ।

बलियो बहुमत तर परिणाम सुस्त : यो सरकार सामान्य अल्पमतको जोडघटाउबाट बनेको होइन, बरू संसद्मा बलियो बहुमत भएको शक्तिशाली सरकार हो । तर, यसको शक्ति कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण हुनसकेको देखिँदैन ।

सस्तो लोकप्रियता र आश्वासनको राजनीति : सत्तामा आउनुअघि यस सरकारमा रहेका शक्तिहरूले पूर्ववर्ती सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूको सामान्य राजनीतिक विरोधमात्र गरेका थिएनन्, बरू पुरानालाई सत्ताच्युत गरेपछि जादुमयी ढंगले चामत्कारिक अवस्था आउने आशा बाँडेका थिए या जनतामा त्यस्तो विश्वासपूर्ण उत्साह देखिन्थ्यो । राजनीतिमा जनतालाई आशावादी बनाउनु राम्रो हो, तर असम्भव र काल्पनिक आश्वासन बाँडेर भ्रममा राख्नु एक प्रकारको राजनीतिक ठगी नै हो ।

अनुभवहीनता र कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति : वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा रहेका अधिकांश सदस्यहरू सरकार सञ्चालन र शासकीय राजनीतिका दृष्टिले नयाँ छन् । नयाँ हुनु आफैंमा अयोग्यता वा असक्षमताको मानक होइन, तर शासकीय अनुभवको कमीले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ नै । अझ चिन्ताको विषय त, कमजोरी सुधार्नुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्ने साझा राजनीतिक ‘स्कुलिङ’ सरकारमा हाबी देखिएको छ ।

कमजोर प्रतिपक्ष र पूर्वानुमानअयोग्य सरकार : संख्यात्मक दृष्टिले प्रतिपक्ष कमजोर छ र विभिन्न दलहरूको फरक–फरक दृष्टिकोण र रणनीतिका कारण प्रतिपक्षको साझा आवाज बन्नसकेको छैन । अर्कोतर्फ, सरकारको कार्यशैली विद्रोही र अस्थिर स्वभावको देखिन्छ, जसका कामकारबाहीहरू पूर्वानुमानयोग्य छैनन् । कतिपय अवस्थामा त राज्यको वास्तविक संस्थापन पक्ष कुन हो र विद्रोही पक्ष कुन हो भनी छुट्याउनसमेत गाह्रो देखिन्छ ।

नेतृत्ववर्ग बेलैमा सचेत भएन र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेन भने व्यवस्थामाथिको संकट झन् गहिरिएर जानेछ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको चरम अविश्वास र नयाँ भनिने शक्तिहरूको शासकीय असक्षमताका कारण देश र लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र कतै जुवाको खालमा थापिने त होइन ? भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।

विगत देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति : प्रतिपक्ष वा नागरिक समाजले गर्ने हरेक आलोचना र विरोधको उत्तरमा सत्तापक्षले विगतका सरकार वा ‘३५ वर्षे राज्य सञ्चालनको विरासत’ देखाएर उम्किन खोज्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेको छ ।

निःसन्देह, १०० दिनमा कुनै पनि ठूला र चामत्कारिक काम हुन सक्दैनन् । तर, यस अवधिमा सरकारको दिशा र दृष्टिकोण कता जाँदै छ भन्ने संकेत भने अवश्य पाउन सकिन्छ । सरकारी पार्टीको चुनावी वाचापत्र र यस १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई दाँजेर हेर्दा ‘खुट्टी हेरेर पत्याइयो मितज्यू’ भन्ने उखानभन्दा माथि उठ्ने ठाउँ कतै देखिँदैन ।

आज हामी जुन विन्दुमा आइपुगेका छौं, यसका पछाडि विगत साढे तीन दशकको राजनीतिक उथलपुथल जिम्मेवार छ :
बहुदलकाल (विसं.२०४७-२०६२) : यस कालखण्डले नेपाली जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो । तर, आन्तरिक कलह, सत्ताको लुछाचुँडी र अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण जनअपेक्षाका दृष्टिले यो अवधि निकै कमजोर रहन पुग्यो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको असर : विसं २०५२ देखि सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वले देशको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा लाभभन्दा बढी हानी नै पुर्‍यायो । यसैको परिणामस्वरूप तीव्र बसाइँसराइ, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने लाम र महँगीको दर अत्यधिक बढ्यो । यद्यपि, राजनीतिक-सामाजिक सचेतना र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारमुखी सशक्तीकरणमा सशस्त्र द्वन्द्वकै मुख्य भूमिका थियो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

कालो समय र संक्रमणकाल (२०५९-२०७२) : विसं.२०५९ देखि २०६३ सम्मको अवधि पछिल्लो नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा अन्धकारमय समय थियो । त्यसपछिको २०६३ देखि २०७२ सम्मको ऐतिहासिक संक्रमणकाल संविधान लेखनकै खिचातानीमा बित्यो, जसले गर्दा विकास र सुशासनका कामहरू पूर्णरूपमा ओझेलमा परे ।

संविधानपछिको अलमल : नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि कुनै एकल दलले स्थायी सरकार चलाउन सकेनन् । राजनीति फेरि मिलिजुली र स्वार्थप्रेरित गठबन्धनकै चक्रव्यूहमा फस्यो । यस अस्थिरताले गर्दा अन्ततः आमजनतामा यो व्यवस्था (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)प्रति नै आशंका र वितृष्णा बढाउने काम गर्‍यो । राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वासको खाडल तयार भयो । आज सानो स्वरमा भए पनि व्यवस्थाविरोधी आवाजहरू सुनिइरहनु यसैको परिणाम हो ।

अहिले न त संघमा, न त प्रदेशहरूमा दलहरूबीचको समन्वय र सहकार्य सुखद् एवं भरपर्दो छ । सत्ताको लुछाचुँडीले गर्दा प्रादेशिक संरचनाहरू समेत अस्थिरताको अखडा बनेका छन् । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा अहिलेका सत्ताधारी दलहरू निकै सन्तुलित र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । सरकारलाई बाटो बिराउन नदिन प्रतिपक्षी दलहरूले पनि केवल विरोधका लागि विरोध नगरी रचनात्मक र अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।

यदि नेतृत्ववर्ग बेलैमा सचेत भएन र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेन भने व्यवस्थामाथिको संकट झन् गहिरिएर जानेछ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको चरम अविश्वास र नयाँ भनिने शक्तिहरूको शासकीय असक्षमताका कारण देश र लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र कतै जुवाको खालमा थापिने त होइन ? भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।

त्यसैले, सिरानमा उल्लेख गरिएको चिनियाँ भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकार, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष सबै मिलेर क्षणिक दाउपेचभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । भौतिक संरचना र सस्तो नारामा मात्र अल्झिनुको साटो सामाजिक सदाचार, मूल्य मान्यता र मानिसको चेतना निर्माणमा लगानी नगरेसम्म समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको परिकल्पना दिवास्वप्नमात्रै रहनेछ ।

(लेखक घनश्याम कोइराला, नेकपा एमालेका केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)